केशवानंद भारती खटला: 'राज्यघटनेचे रक्षक' म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं निधन

संविधानाच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णयाचे प्रमुख याचिकाकर्ते केशवानंद भारती यांचे निधन झाले आहे. ते 79 वर्षांचे होते.

रविवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. केरळमध्ये उत्तरेकडील कासारगोड जिल्ह्यातील इडनीर येथील आश्रमात ते राहात होते.

केशवानंद भारती हे इडनीर मठाचे प्रमुख होते. मठाचे वकील आय. व्ही. भट यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "केशवानंद भारती यांच्यावर पुढील आठवड्यात हार्ट व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया होणार होती. पण रविवारी सकाळी त्यांचा अचानक मृत्यू झाला."

केशवानंद भारती यांच्या नावाची भारताच्या इतिहासात कायमची नोंद झाली आहे. 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणात एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. 'संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही,' असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

ज्या विषयासाठी ते न्यायालयात गेले होते तो विषय वेगळा होता. पण या निर्णयामुळे त्यांना 'संविधानाचे रक्षक' असंही म्हटलं जातं.

ऐतिहासिक खटला

केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते.

केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.

त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता.

या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते.

भट सांगतात, "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले."

पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते.

या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.

'मठाचा नाही, लोकांचा फायदा झाला'

या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली.

ही सुनावणी 68 दिवस चालली आणि सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले. मात्र 13 न्यायाधीशांपैकी सात न्यायाधीशांनी बहुमताने 'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.

या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.

न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले.

मठाचे वकील भट सांगतात, "केशवानंद भारती यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण वैयक्तिक कोणताही फायदा झाला नाही. उलट देशाच्या जनतेला या खटल्यामुळे फायदा झाला."

परदेशी न्यायालयांसाठीही प्रेरणादायी

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली. अनेक परदेशी न्यायालयांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला.

लाईव्ह लॉ यांच्यानुसार, या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळसंरचनेला मान्यता दिली होती.

बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आयआर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता.

केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले. केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून त्यावर समाधान व्यक्त करण्यात आले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)