प्रशांत भूषण कोणत्या केसेस लढवण्यासाठी ओळखले जातात?

गेली काही वर्षं विविध प्रकरणांविषयी आवाज उठवल्यामुळे प्रशांत भूषण चर्चेत राहिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आता त्यांना कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरवलेलं आहे.

पण गेली 40 वर्षं प्रशांत भूषण यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करत किंवा त्यासाठीच्या केसेस लढत विविध मुद्द्यांविषयी आवाज उठवलेला आहे.

एक नजर टाकूयात अशा प्रकरणांवर, ज्यांमुळे प्रशांत भूषण चर्चेत होते.

पीएम केअर्स फंडाविषयी सवाल

कोव्हिड 19च्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या मदत कार्यांसाठी पीएम केअर्स फंडातला पैसा NDRF ला ट्रान्सफर करण्यात यावा अशी मागणी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन (CPIL)च्या वतीने जनहित याचिका दाखल करत प्रशांत भूषण यांनी केली होती.

पीएम केअर्स फंडाविषयीच्या पारदर्शकतेविषयीही या याचिकेद्वारे सवाल करण्यात आले होते आणि हा फंड कॅग ऑडिट अंतर्गत येत नसल्याचंही यात म्हटलं होतं.

18 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने पीएम केअर्स फंडातले पैसे एनडीआरएफ (NDRF) कडे ट्रान्सफर करण्याचे आदेश द्यायला नकार दिला पण या प्रकरणाच्या संपूर्ण सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनेक अशा सूचना दिल्या ज्यामुळे लोकांना आपल्या घरी परतायला मदत झाली.

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांच्या हक्कांसाठी मागणी

एप्रिल 2020मध्ये प्रशांत भूषण यांच्या मार्फत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. लॉकडाऊनचा सगळ्यांत जास्त परिणाम स्थलांतरित मजुरांवर झाल्याचं यामध्ये म्हटलं होतं.

देशांमधल्या महानगरांतून जेव्हा स्थलांतरित मजूर पायी चालत शेकडो किलोमीटर्सवरच्या गावांकडे निघाले होते, तेव्हा त्यांना घरांपर्यंत सुरक्षित पोहचवण्यासाठीची सोय करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

यावर सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्याचा आपल्या पातळीवर चांगला प्रयत्न करत असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. फक्त देशातल्या लोकांच्या अधिकारांची काळजी असणारे भूषण एकटेच व्यक्ती नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

रफाल प्रकरणी पुनर्विचार याचिका

भारत सरकारकडून फ्रेंच कंपनी दासाँ एव्हिएशनकडून 36 रफाल विमान खरेदी प्रकरणातल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास पुन्हा करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा आणि अरूण शौरी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

पण तेव्हाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने 14 नोव्हेंबर 2019ला या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

माहिती आयुक्तांची रिक्त पदं भरण्यासाठीची याचिका

केंद्र आणि राज्यातली माहिती आयुक्तांची रिक्त पदं भरली जावीत यासाठी अंजली भारद्वाज यांनी खरंतर याचिका दाखल केली होती. पण त्यांचे वकील होते प्रशांत भूषण. जे भ्रष्ट आहेत, तेच या कायद्याला घाबरतात, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणी मांडला होता. यावर प्रत्येक जण अवैध काम करत नसल्याचं सरन्यायाधीश जस्टिस एस. ए. बोबडे यांनी म्हटलं होतं.

सरकारला आरटीआय कायदा नको आहे आणि हा कायदा निरुपयोगी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले असल्याचं याच युक्तिवादादरम्यान भूषण यांनी म्हटलं होतं. यावर 'कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी तुम्ही मदत करावी अशी अपेक्षा असल्याचं' म्हणत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी भूषण यांना फटकारलं होतं.

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्यांच्या हत्येच्या एसआयटी तपासाची मागणी

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या यांच्या हत्येच्या प्रकरणाचा कोर्टाच्या निगराणीखाली तपास करण्यात यावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रशांत भूषण यांच्या सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन या संस्थेने दाखल केली होती.

तर कोणत्याही गुन्ह्याविषयीचं प्रकरण हे जनहित याचिका म्हणून दाखल केलं जाऊ शकत नसल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध करताना म्हटलं होतं.

या हत्याकांड प्रकरणाविषयीची नवीन माहिती समोर आल्याने नव्याने तपास करण्यात यावा असं याचिकेत म्हटलं होतं. हरेन पांड्यांची हत्या डीजी वंजारांच्या इशाऱ्यावरून करण्यात आल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

गुजरातमध्ये भाजपचं सरकार असताना गृहराज्य मंत्री हरेन पांड्या यांची 26 मार्च 2003 रोजी अहमदाबादमध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. 2002मध्ये झालेल्या जातीय दंगलींचा बदला घेण्यासाठी पांड्यांची हत्या करण्यात आल्याचं सीबीआयच्या तपासात म्हटलं होतं.

जस्टिस लोयांच्या मृत्यूच्या तपासाची मागणी

गुजरातमधल्या बहुचर्चित सोहराबुद्दिन शेख प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या जस्टिस लोयांचा डिसेंबर 2014मध्ये नागपुरमध्ये मृत्यू झाला. हा मृत्यू संशयास्पद मानला गेला होता. जस्टिस लोयांनंतर ज्या न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली त्यांनी या प्रकरणातून अमित शाहांची मुक्तता केली होती.

जस्टिस लोयांच्या मृत्यूची निष्पक्ष तपासणी करण्यात यावी यासाठी अनेक लोकांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या आणि यातल्या अनेकांचे वकील प्रशांत भूषण होते.

एप्रिल 2018मध्ये तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या तीन न्यायाधीशांच्या कमिटीने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करायला नकार दिला होता.

प्रशांत भूषण यांनी आतापर्यंत कोणकोणते मुद्दे उचलून धरले आहेत, याविषयी यावरून अंदाज येईल.

सरकारला अडचणीत आणणारी, त्रासदायक ठरणारी किंवा मग सरकारला प्रश्नं विचारणारी कोणतीही कायेदशीर केस असेल तर त्यामध्ये कुठे ना कुठे प्रशांत भूषण यांचं नाव आढळतंच, असं म्हणता येईल.

2जी स्पेक्ट्रमच्या वितरणाविषयी सवाल

पण हे फक्त नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातलं नाही. खरंतर गेली 40 वर्षं प्रशांत भूषण हे करतायत. युपीएच्या मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात प्रशांत भूषण यांनी 2G स्पेक्ट्रमच्या वाटपाविषयी जनहित याचिका दाखल केली होती.

तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करायला सांगितलं होतं. यानंतर तेव्हाचे दळणवळण मंत्री ए राजा यांना राजीनामा तर द्यावा लागलाच पण तुरुंगातही जावं लागलं होतं. या प्रकरणी 2012मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रमचं वाटप रद्द केलं होतं.

2012मध्ये प्रशांत भूषण यांनी कोल ब्लॉकच्या वाटपाविषयीही जनहित याचिका दाखल केली होती. काही कंपन्यांना राजकारण्यांनी झुकतं माप दिल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. यानंतर या कोळसा खाणींचं वाटपही रद्द करावं लागलं होतं.

यानंतर गोव्यातल्या अवैध लोह खनिज खाणींबद्दलच्या प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने गोव्यातल्या खाणींवर बंदी आणली होती.

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर - CVC) पी. जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मार्च 2011मध्ये थॉमस यांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती.

ज्या प्रकरणामुळे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे न्यायाधीश माहिती हक्काखाली आले, न्यायालयाच्या वेबसाईटवर त्यांना त्यांचं पद आणि संपत्तीची माहिती द्यावी लागली, त्या 2009मधल्या केसचे वकीलही प्रशांत भूषणच होते.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारला संसदेची मंजुरी घेणं अनिवार्य कऱणाऱ्या 2003च्या केसचे वकीलही प्रशांत भूषण होते.

त्यापूर्वी 1990मध्ये भोपाळ गॅस दुर्घटनेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुरू करून पीडितांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचं काम प्रशांत भूषण यांनी केलं. पण नर्मदा बचाव आंदोलनासाठीच्या त्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याला यश मिळालं नाही.

मृत्यूदंडाच्या विरोधात असणाऱ्या प्रशांत भूषण यांनी 2008मधल्या मुंबई हल्ल्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अजमल कसाबला फाशी देण्याला विरोध केला होता.

500 जनहित याचिकांची वकिली

आपले वडील आणि माजी केंद्रीय न्याय मंत्री शांती भूषण यांच्यासोबत प्रशांत भूषण यांनी देशातल्या न्याय व्यवस्थेमध्ये ही मोहीम गेली अनेक वर्षं चालवली आहे.

IIT मद्रासमध्ये मेकॅनिकल इंजिनियरिंगचा अभ्यास करण्यासाठी दाखल झालेले प्रशांत भूषण हे एकाच सेमिस्टरमध्ये परतले आणि वडिलांकडून प्रेरणा घेत वकील झाले. अलाहाबाद विश्वविद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली.

आतापर्यंत आपण 500 जनहित याचिकांची वकिली केल्याचा प्रशांत भूषण यांचा दावा आहे. आपल्या कामाचा तीन चतुर्थांश वेळ अशा याचिकांसाठी देत असल्याचंही ते सांगतात. इतकंच नाही तर ज्या 25% केसेस ते पैसे घेऊन लढतात त्यासाठी ते त्यांच्या बरोबरीच्या वकिलांच्या तुलनेत अतिशय कमी पैसे घेत असल्याचं सांगितलं जातं.

प्रशांत भूषण विविध संस्थांशी संबंधित आहेत. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन (CFPIL) शिवाय पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUSL) आणि ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थांसोबतही ते काम करतात. कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाऊंटेबिलिटी आणि ज्युडिशियल रिफॉर्म्सच्या वर्किंग कमिटीशीही ते संलग्न आहेत.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी वकिली आणि समाजकार्यापेक्षा वेगळी वाट धरत राजकारण प्रवेश केला. 2012मध्ये आम आदमी पार्टीची स्थापना करणाऱ्या लोकांपैकी ते एक होते. पण नंतर या पक्षाने योगेंद्र यादवांसोबतच त्यांनाही पक्षातून बाहेर काढलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)