आरेचं जंगल राखीवच, राज्य सरकारचा निर्णय, पण मुंबईसाठी आरे एवढं महत्त्वाचं का?

मुंबईतल्या आरे कॉलनीतली 600 एकर जागा ही आता संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हा पहिला टप्पा असून, दुसऱ्या टप्प्यात अधिक जागा वनक्षेत्राखाली आणण्यासाठी सर्वेक्षणही केलं जाणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शासनानं जारी केलेल्या पत्रकानुसार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची ही जागा वनासाठी राखीव ठेवली जाणार असून, तिथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्यात येईल.

राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असल्याचंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

मुंबईच्या मधोमध असलेला आरे कॉलनीचा परिसर तिथली दुग्ध वसाहत आणि दाट वनराईसाठी ओळखला जातो. त्यामुळेच तिथे मेट्रो कारशेडसारख्या विकासकामांना स्थानिक आदिवासी आणि पर्यावरणप्रेमी कायम विरोध करत आले आहेत.

मात्र आता आपल्या मागण्यांना काही प्रमाणात यश आलं असून, आरेमधलं जंगल वाचवण्याच्या दिशेनं हे पहिलं पाऊल असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

नेमका निर्णय काय आहे?

या निर्णयामुळे आरे कॉलनीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी जवळपास एक पंचमांश भागाला अधिकृत वनक्षेत्राचा दर्जा मिळणार आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाविषयी माहिती दिली.

आरे कॉलनीतला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या सहाशे एकर परिसरतात राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येणार आहे.

त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.

सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील.

आरेमधील येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे.

पहिला टप्पा लागू झाल्यावर दुसऱ्या टप्प्यात आरेमधील आणखी काही क्षेत्राचा संवर्धनासाठी विचार केला जाईल अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.

आदिवासी, पर्यावरणप्रेमींची प्रतिक्रिया

आरेमध्ये पिढ्यानपिढ्या राहणारे आदिवासी कार्यकर्त प्रकाश भोईर यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात "आरे कॉलनीतली बरीचसी जागा आधीच फिल्म सिटी, एसआरपीएफ, व्हेटर्नरी कॉलेज अशा संस्थांना दिली आहे. आता जंगलासाठी सहाशे एकर जागा राखीव राहणार ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण उर्वरीत भागातही मोठं जंगल आहे, ज्याचं संरक्षण व्हायला हवं."

तसंच आदिवासींच्या हक्कांचं रक्षण होईल अशी खबरदारी सरकारनं घ्यायला हवी असं ते सांगतात. "सहाशे एकर म्हणजे काही लहान जागा नाही. पण या सहाशे एकरात नेमका कुठला भाग येतो, तिथे कुठले आदिवासी राहतात, त्यांच्या वहिवाटीचं काय होणार या प्रश्नांचीही उत्तरं मिळायला हवीत."

'सेव्ह आरे' मोहिमेशी संलग्नित संस्था 'वनशक्ती'चे संस्थापक स्टालिन दयानंद यांनीही सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. "अखेर सरकारनं आरेमध्ये किमान सहाशे एकरावर तरी जंगल आहे, हे मान्य केलं. आधीच्या सरकारनं आरेमध्ये जंगल नाही, हे सांगण्यावर करोडो खर्च केले होते. 'आरे'च्या संरक्षणाच्या दिशेनं हे पहिलं पाऊल आहे."

तर या मोहिमेशी संलग्न अमृता भट्टाचार्जी यांनी सरकारनं आरेचा संपूर्ण भूभागच वनक्षेत्र म्हणून जाहीर व्हावा किंवा नैसर्गिक स्वरुपातच त्याचं संवर्धन केलं जावं अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'आरे'चं जंगल इतकं महत्त्वाचं का आहे?

आज आरे कॉलनी म्हणून ओळखला जाणारा हा जवळपास सोळाशे हेक्टरचा भूभाग 1951 साली सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे देण्यात आला होता. पण त्यातल्या मर्यादीत भागावरच गाई-म्हशींचे गोठे उभारण्याची, त्यांच्यासाठी कुरणं त्यार करण्याची परवानगी मिळाली. तर बाकीच्या भागात जंगल उभं राहिलं.

मुंबईची मिठी नदीही याच आरे कॉलनीच्या जंगलातून वाहते. मुंबईत पडणारं पावसाचं पाणी समुद्रात नेणारी ही महत्त्वाची ड्रेनेज सिस्टिम आहे. या परिसरात बिबट्या, अजगरं असे जंगली प्राणीही राहतात. तसे पुरावे ठाणे वन विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहेत. आरे कॉलनीत पूर्वीपासूनच 29 आदिवासी पाडेही आहेत. तिथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या लोकांचं आयुष्य जंगलावर अवलंबून आहे. याआधी आरे कॉलनीतल्या आदिवसींचं दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याचया प्रस्तावांनाही विरोध झाला होता.

मेट्रो कारशेडमुळे आरे चर्चेत

मुंबईतील मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेड आरेमध्ये बांधण्याच्या प्रस्तावाविरोधात गेली काही वर्ष आदिवासी आणि पर्यावरणवादी लढा देत होते. या कारशेडसाठी 2700 झाडं तोडावी लागणार होती आणि वृक्षतोडीला गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरुवातही झाली.

त्यावरून आरे कॉलनीत आंदोलन झालं होतं आणि पोलिसांनी सुमारे पन्नास आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. केवळ पर्यावरणप्रेमीच नाही, तर मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांनीही या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद दिला होता.

मेट्रोसाठी वृक्षतोडीवरून भाजप आणि शिवसेना या तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षांमध्येही मतभेद दिसून आले होते. काही दिवसांपूर्वीच ही कारशेड आरे कॉलनीतून दुसरीकडे हलवण्यासाठी पर्यायी जागा पाहा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)