अमेरिका हिंसाचार: दलितांनी कृष्णवर्णियांच्या चळवळीतून काय शिकायला हवं?

गेले दोन आठवडे अमेरिका धुमसते आहे. कोरोना व्हायरसच्या साथीच्या काळातही तिथे आंदोलनं सुरू आहेत. जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय समाजाच्या नागरिकाचा पोलिसांच्या ताब्यात असतान मृत्यू झाल्यापासून ठिकठिकाणचे सामान्य नागरीक आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून निदर्शनं करत आहेत. काही आंदोलनांनं हिंसक वळणही लागलं.

अमेरिकेतल्या या आंदोलनाचे पडसाद जगभर उमटू लागले, तशी काही जण त्याची तुलना पुन्हा एकदा भारतातल्या दलित चळवळीशी करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही चळवळींचा जवळून अभ्यास करणारा संशोधक आणि लेखक सूरज येंगडे याच्याशी आम्ही संवाद साधला.

काही महिन्यांपूर्वीच सूरजनं लिहिलेल्या 'कास्ट मॅटर्स' या पुस्तकाची बरीच चर्चा झाली होती. सूरजनं दक्षिण आफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्गमधील विद्यापीठात शिक्षण घेतलं होतं. तो सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन करत असून तिथेच राहतो आहे.

एरवी अमेरिका म्हटलं की लोकांच्या मनात तिथल्या समृद्धीविषयी समाजाविषयी काहीशा स्वप्नवत कल्पना असतात. त्याच अमेरिकेत सध्या घडणाऱ्या घडामोडी या देशाचं वेगळं रूप दाखवत आहेत. पण त्यात भारतीयांचा सहभाग मर्यादित असल्याचं त्याला वाटतं.

"आफ्रिकन अमेरिकन असो वा अन्य वर्णभेदावरून झालेल्या लढायांमध्ये भारतानं सहभाग घेतलेला आहे. पण आता मी पाहतो आहे, आयटी आणि अन्य क्षेत्रांत इथे भारतीय आले आहेत, त्यांचं यात फारसं विशेष योगदान दिसत नाहीये." असं सूरजचं निरीक्षण आहे.

"इथल्या कृष्णवर्णीय समाजावर अमानुष अत्याचार होत आलेला आहे. म्हणजे 1865 साली इथली गुलामगिरी कायद्याने संपली. पण सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेत गुलामगिरी संपलेली नाही. त्याचाच परिणाम अशा वेगवेगळ्या निदर्शनांमधून आपल्याला दिसतो आहे. " या चळवळीचा परिणाम एका नव्या राजकारणाला जन्म देण्याची शक्यताही तो बोलून दाखवतो.

कृष्णवर्णीय आणि दलित चळवळीची तुलना योग्य आहे का?

सूरज अशी थेट तुलना करत नाही. तो म्हणतो, की "समजा एखाद्या महिलेवर अमेरिकेत अत्याचार झाला, आणि भारतातली महिला त्या घटनेकडे पाहते तेव्हा एक महिला म्हणून तिला तिला वाटतं की तो माझ्यावरही झालेला घात आहे, कारण तो पूर्ण स्त्रीजातीवर झालेला घात असतो." त्यामुळं जगभरातल्या शोषितांना कृष्णवर्णीयांविषयी सहवेदना वाटणं स्वाभाविक आहे. पण भारतात तसे पडसाद पडताना सूरजला दिसले नाहीत.

"न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियातही मोठा मोर्चा निघाला होता. आफ्रिकन देशांनीही याचा निषेध केला आहे. भारतात काय पडसाद उमटले ते मला माहीत नाही. जो भारतीय समाज दलित आणि आदिवसींच्या हत्येचं समर्थन करतो, अशा समाजाकडून अपेक्षा करणंही उचित नाही."

मग अशी चळवळींची तुलना योग्य आहे का? सूरज सांगतो की, अशा तुलनेतून काही संस्था-संघटना फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्यासाठी सावध राहायला हवं. पण तत्वज्ञान आणि चळवळीच्या दृष्टीतून पाहिलं तर अशी तुलना होत आली आहे. "दलित पँथरच्याही खूप आधी, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आफ्रिकन अमेरिकन प्रेसनं भारतीय दलितांच्या परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष दिलं आहे. त्याविषयी मांडत आले आहेत."

पण मग भारतातली दलित चळवळ तिथल्या चळवळीशी किंवा बाकीच्या देशातल्या अशा चळवळींशी संवाद साधताना दिसतात का?

'जगभरातल्या शोषितांनी एकत्र यायला हवं'

जागतिक विद्यार्थी चळवळी किंवा मानवी हक्कांच्या चळवळींशी भारतातल्या तरुण वर्गाला सोशल मीडियाचा वापर करून संवाद साधणं शक्य होत आहे. पण काहींचा अपवाद वगळता असं होत नसल्याचं सूरज सांगतो. "काही दोन-तीन जणांचा अपवाद असू शकतो, त्यांचा वैयक्तिक पातळीवर असा संवाद असतो. पण चळवळींचा चळवळींशी संवाद होताना दिसत नाही."

याआधी 1972 साली अमेरिकेतल्या ब्लॅक पँथर चळवळीतून प्रेरणा घेऊन भारतात दलित पँथरही अस्तित्वात आली, त्यात मुंबईतल्या कामगार वर्गाचा सहभाग होता. सूरज सांगतो, "दलित पँथरचं नाव घेतलं जातं, पण फुल्यांची बहुजनवादी चळवळ असेल किंवा नंतर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ त्यातही हे दिसतं. बाबासाहेब स्वतः परदेशात शिकले. तिथं स्वतःच त्यांनी या गोष्टींचा अनुभव घेतला आणि त्यातून आपल्या चळवळीला दिशा दिली"

पण तसं आता होताना दिसत नाही, आणि भारतातली दलित चळवळ फार स्थानिक रुपात मर्यादीत आहे, याकडे सूरजनं लक्ष वेधून घेतलं. "दलित कार्यकर्त्यांना त्यांच्या गावापर्यंत, शहरापर्यंत, गटापर्यंतच मर्यादित ठेवलेलं दिसतं. दलित चळवळ वैश्विक असू शकते का, याविषयीही माध्यमांतून चर्चा झालेली नाहीये."

"आता एकदोन सीटसाठी पूर्ण चळवळ वाया घातलेले लोक आहेत, ते कसे जागतिक स्तराकडे पाहतील?"

दलितांनी कृष्णवर्णीयांच्या चळवळीतून काय शिकावं?

जगभरातला शोषित वर्ग एकत्र यायला हवा, त्यांच्यात संवाद व्हायला हवा, ते एकमेकांसाठी खंबीरपणे उभे राहायला हवेत असं सूरजला वाटतं. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांची चळवळ असं म्हटलं तरी त्यात बाकीच्या वंशांचे, धर्माचे आणि बाकीच्या देशांमधले लोकही उतरताना दिसत आहेत.

मग भारतातली दलित चळवळ तेवढी सर्वसामावेशक आहे का? याविषयी बोलताना सूरज भारतीय मानसिकतेवर बोट ठेवतो.

"एखाद्याचं नाव ऐकलं, तर त्याच्याशी बोलण्याआधी लोक त्याची जात काय असेल याचा विचार करू लागतात. आपले विचार जुळण्याआधी आपल्या जाती जुळतात का, याच्यावर आपल्या समाजानं खूप भर दिला आहे. ही अविश्वासाची भावना आहे, तिथे विश्वास आपल्याला निर्माण करावा लागेल." लोक एकमेकांकडे एकाच स्तरावर येऊन समान रूपात पाहतील तेव्हाच असा विश्वास शक्य आहे असं सूरजला वाटतं.

"दलित चळवळ एका जातीची चळवळ नाही, तर अनेक जातींनी एकत्र येऊन केलेली जातीअंताची चळवळ आहे. अगदी फुल्यांपासून बाबासाहेबांपर्यंत पाहिलं तर सर्व जाती समाजाचे लोक त्यांच्यासोबत होते. ती एक सर्वसामावेशक चळवळ होती"

दलित चळवळ सर्वसामावेशक बनवण्यासाठी काय करता येईल? "हा प्रश्न मला वाटतं दलित चळवळीला नाही, तर सवर्ण समाजानं स्वतःला विचारायला हवा. ज्याच्या अंगात, हाता-पायात बेड्या आहेत त्याला आपण म्हटलं, की चल आपण आता एकत्र आहोत. तर तो कसा येईल, कारण तो तिथे अडकलेला आहे. जो व्यक्ती अडकलेला नाही त्यानं त्याला मुक्त करायचं आहे."

"पण आताच्या भारतात या प्रकारशी संवेदना, सहवेदना, जाणीव, आपलेपणा समाजात निर्माण झालेला नाही. काही एक-दोन सवर्ण समाजाचे पुरोगामी आहेत, ब्राह्मण किंवा इतर जातींचे जे सकारात्मक विचार करतात. पण हा अपवाद झाला."

'वर्गवारीकडेही लक्ष द्यायला हवं'

समान हक्कांसाठी लढणाऱ्या LGBTQ सारख्या चळवळींमध्येही जातीवादी लोक दिसून येतात याकडे सूरज लक्ष वेधतो.

"त्यामुळे आपल्याला आर्थिक वर्गवारीकडेही पाहावं लागेल. अर्बन एलिट- शहरी वर्ग दलितांमध्येही आहे. पण आजही सत्तर टक्के बहुजन समाज गावाखेड्यांत राहतो. त्यामुळे मुंबई-पुण्यात राहणारे किंवा माझ्यासारखे परदेशात बसलेले लोक यांच्यापेक्षा गावाखेड्यातलं दलित समाजाचं वास्तव हे वेगळं आहे. त्यामुळं आपल्याकडे संवेदनशीलता असणं महत्त्वाचं आहे."

असा संवेदनशील आणि सर्वसामावशेक चळवळींमध्ये फुले, शाहू, आंबेडकर यांचं नाव वारंवार घेतलं जातं. पण त्यांचा लढा साधारण सव्वाशे वर्ष जुना आहे. तर अमेरिकेतल समान हक्कांसाठी दोन शकतांनंतरही संघर्ष सुरू आहे. ही गोष्ट काय सांगते?

"शोषण एका कायद्यानं संपत नाही. मला वाटतं, की ते एका पिढीत तरी संपावं. पण जेव्हा तुम्ही एका समाजाला मुक्त करता, तेव्हा त्याचा मूळ पाया मुक्त करत नाही. समाजाचा आर्थिक पाया असो, किंवा सांस्कृतिक जागा, किंवा धार्मिक जागांच्या त्यावर नियंत्रणात लोकशाही दिसत नाही. तिथे विशिष्ट वर्गाचं नियंत्रण असतं ज्याला 'ruling class' असं म्हणतात. भारतात Ruling class बरोबर Ruling casteचंही मिश्रण होतं आणि हे लढे फक्त तात्पुरते राहतात. जोपर्यंत ही विषमता संपणार नाही, तोपर्यंत हा लढा चालू राहील."

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)