मोदी 2.0 : नरेंद्र मोदी यांच्या त्या 'पोस्टर वुमन' लॉकडाऊनमध्ये कशा जगत आहेत?

महिला
    • Author, सरोज सिंह
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

30 मे रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची वर्षपूर्ती आहे. कोरोना संकटामुळे सरकार ही वर्षपूर्ती धूमधडाक्यात साजरी करणार नसलं तरी भाजप देशभरात साडे सातशेहून अधिक व्हर्च्युअल रॅली करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असो किंवा इतर केंद्रीय मंत्री, सगळ्यांनीच 16 मे पासूनच सरकारच्या कामगिरीची आकडेवारी ट्वीटरवरून शेअर करायला सुरुवात केली आहे.

भाजपने नऊ मिनिटांचा एक व्हीडियोही शेअर केला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या 1 कोटी लोकांनी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत विमा काढल्याचा दावा केला आहे.

सरकार एक वर्ष नाही तर गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा ट्वीटरच्या माध्यमातून शेअर करत आहे. यात स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना यासोबतच आयुष्मान भारत योजनेचाही समावेश आहे.

या सगळ्यांमध्ये बीबीसी तुमच्यासाठी घेऊन आलं आहे पंतप्रधान मोदींच्या योजनेतल्या 'पोस्टर वुमेन'ची लॉकडाऊनच्या काळातली कहाणी. त्या स्त्रियांच्या आयुष्यात गेल्या वर्षभरात काय बदल झाले?

स्वतः पंतप्रधानांनी ज्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते ते कर्मचारी आणि पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या पहिल्या लाभार्थ्यांशी आम्ही गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये बोललो होतो. वर्षभरानंतर आम्ही पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संपर्क केला. काय म्हणणं आहे या 'पोस्टर वुमन'चं पाहूया...

पहिली कहाणी उत्तर प्रदेशातल्या ज्योती आणि चौबी यांची

24 फेब्रुवारी 2019 रोजी कुंभमेळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते. यात दोन महिलाही होत्या. चौबी आणि ज्योती. या दोघींचे फोटो देशभरातल्या टीव्ही चॅनलवर झळकले.

चौबी
फोटो कॅप्शन, चौबी

मात्र, त्यानंतर सगळ्यांना यांचा विसर पडला. मीडियाचा कल्लोळ शमला तेव्हा बीबीसीने उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यात राहणाऱ्या या दोघींची भेट घेतली आणि 24 फेब्रुवारीनंतर या दोघींच्या आयुष्यात काय बदल झाले, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गेल्या वर्षभरात या दोघींच्याही आयुष्यात फारसा बदल झालेला नाही.

चौबी अजूनही बांदामध्ये राहतात. गेल्यावर्षी अलाहबादला भरलेल्या कुंभमेळ्यात चौबी यांना स्वच्छता कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. बांदा जिल्ह्यातलं मंझिला हे त्यांचं गाव. स्वतः पंतप्रधानांनी पाय धुतले तेव्हा चौबी यांचा स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता.

कोरोना
लाईन

त्यावेळी चौबी यांना वाटलं आता त्यांची सगळी दुःख संपणार आणि अच्छे दिन येतील. मात्र, गेल्या वर्षभरात चौबी यांच्या आयुष्यात कुठलाच बदल झालेला नाही. उलट लॉकडाऊनमध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पूर्वी जी काही कमाई व्हायची तीसुद्धा लॉकडाऊननंतर बंद झाली आहे.

जत्रा, यात्रा अशा ठिकाणी 12 महिने काम नसतं. त्यामुळे चौबी उरलेल्या दिवसांमध्ये वेताच्या टोपल्या बनवून विकतात. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्या टोपल्या घेणारं कुणीच नाही. घर मिळालं नाही की इतर कुठला रोजगारही मिळालेला नाही. सरकारच्या इतर कुठल्याही योजनेचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही.

लॉकडाऊनमध्ये त्यातल्या त्यात सुदैवाची बाब म्हणजे सरकारकडून धान्य मिळतंय. त्यामुळे घरी मुलाबाळांवर उपाशी झोपायची वेळ आलेली नाही. चौबी लॉकडाऊन सुरू होण्याआधी प्रयागराजला स्वच्छतेच्या कामासाठी गेल्या होत्या. मात्र, त्या कामाचे पैसेही त्यांना अजून मिळालेलं नाही.

ज्योतीची व्यथा

चौबी यांच्यासोबतच ज्या दुसऱ्या महिलेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाय धुतले त्यासुद्धा उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यातल्या रहिवासी होत्या. त्यांचं नाव ज्योती.

ज्योती यांना प्रयागराजमध्ये स्वच्छतेचं काम मिळालं आहे. आम्ही त्यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. पंतप्रधानांनी पाय धुतल्याने आपल्या आयुष्यात काहीच फरक पडला नसल्याचं ज्योती यांचं म्हणणं आहे. त्यांची कहाणीही चौबी यांच्यासारखीच होती.

ज्योती
फोटो कॅप्शन, ज्योती

ज्योती सांगतात, "आमचं आयुष्य अजूनही तसंच आहे. सर्व प्रकारची कामं आमच्याकडून करवून घेतली जात आहेत. पण तीन महिन्यांपासून पगार दिलेला नाही. पैसे मागितले की धमकावतात. म्हणतात काम करायचं असेल तर करा नाही तर निघा. गेलात तर पुन्हा कामावर घेणार नाही आणि नोकरीही पक्की होणार नाही. घरी धान्य नाही आणि पैसेही मिळत नाहीय. आम्ही काय करायचं?"

ज्योती यांना प्रयागराजमधल्या मेला ग्राऊंडवर 12 महिन्यांसाठी काम देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. पण पगार वेळेत मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. सध्या 318 रुपये रोजंदारीवर त्या आहेत. एप्रिल महिन्यात सरकारकडून तेल आणि धान्य मिळाल्याचं ज्योती सांगतात.

सरकारकडून मिळालेल्या धान्याविषयी अधिक विचारल्यावर त्यांनीच प्रतिप्रश्न करत केला, "अर्धा किलो तेल किती महिने पुरवू ताई? मे महिन्यात अजून काहीही मिळालेलं नाही."

आम्ही 18 मे 2020 रोजी ज्योतीशी बोललो होतो. ज्योतीचं जनधन खातं नाही आणि सरकारकडून कुठलीही कॅश मदत त्यांना अजून मिळालेली नाही. प्रयागराज मेला ग्राऊंडमध्ये त्यांना सकाळी चार तास आणि रात्री चार तास काम करावं लागतं.

देशात जवळपास 38 कोटी जनतेने जनधन खाती उघडल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. मात्र, आमचा नंबर अजूनही आला नाही, असं चौबी आणि ज्योती दोघींचंही म्हणणं आहे. ज्योती 2019 साली पहिल्यांदाच कुंभमेळ्यात सफाई कर्मचारी म्हणून गेल्या होत्या. ऐरवी त्या घरी राहूनच शेतात मजुरी करतात.

गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात बीबीसीने त्यांची भेट घेतली तेव्हा आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल, अशी आशा त्यांना वाटत होती. वर्षभरानंतरही त्यांची आशा कायम आहे. पंतप्रधानांकडे नोकरीबद्दल बोलण्यासाठी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची त्यांची इच्छा आहे. स्वच्छ भारत आपलं सर्वांत मोठं यश असल्याचं मोदी सरकारचं म्हणणं आहे.

याच स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी 'स्वच्छ कुंभ और स्वच्छ आभार' या नावाने कार्यक्रम केला होता. यात पाच लोकांना सन्मानित करण्यात आलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते. त्याला 'चरण वंदना' हे नाव देण्यात आलं होतं. 2019 सालच्या कुंभमेळ्यात एक विक्रमही झाला होता. विक्रमी संख्येने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी एकाचवेळी स्वच्छता केल्याचा विक्रम.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचवेळी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी 21 लाख रुपयांचा एक विशेष निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याच मोहिमेतल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची काय परिस्थिती आहे हे चौबी आणि ज्योती यांच्या उदाहरणांवरून लक्षात येतं. या दोघींनाही पगार का मिळालेला नाही, याविषयी प्रयागराज मेला ग्राऊंडच्या अधिकाऱ्यांशी आमचं बोलणं होऊ शकलं नाही.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थी मीना देवी

मीना देवी आग्र्यातल्या पोईया गावात राहतात. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सर्वांत पहिलं घर त्यांनाच मिळालं. मीना एका सरकारी शाळेत स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करायच्या. शिवाय थंडीच्या दिवसांमध्ये बटाटाच्या शेतात मुलांसोबत मजुरीही करायच्या.

मीना देवी
फोटो कॅप्शन, मीना देवी

मात्र लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद आहेत आणि हा बटाट्याचा हंगामही नाही. त्यामुळे शेतातही काम नाही. शाळेतल्या कामाचे पैसेही चार महिन्यांपासून थकले आहेत.

बीबीसीने फोनवरून मीना देवी यांच्याशी बातचीत केली. त्या म्हणाल्या, "लॉकडाऊनमध्ये घरखर्च चालवण्यासाठी कुठलंच काम मिळत नाहीय. गेल्या 10-15 दिवसात मनरेगाचं काम सुरू झालं आहे. पण त्याचे पैसे अजून मिळालेले नाही."

मनरेगाच्या कामासाठी मीना देवी सकाळी 7 वाजताच घराबाहेर पडतात. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरात त्यांचं वीज बिल एकदा 35 हजार रुपयांचं आलं होतं.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये बीबीसीने मीना देवी यांची बातमी दाखवल्यावर त्यांना वीज मिळाली. मात्र, त्यानंतर आलेलं 35 हजार रुपयांचं वीज बिल त्या अजूनही फेडत आहेत.

या वीजबिलाविषयी त्या सांगतात, "सरकारी कर्मचारी आले होते. ते म्हणाले याचं आता काहीही होऊ शकत नाही. तुम्ही हफ्ते बांधून घ्या. त्यामुळे आता दर महिन्याला 2100 रुपये तिथे भरतो. मदत म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्या 35 हजार रुपयांवरचं व्याज माफ केलं आहे."

मीना देवी यांनी दोन हफ्ते भरले होते. मात्र त्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झालं. त्यामुळे त्या हफ्ता भरू शकलेल्या नाहीत. लॉकडाऊनमध्ये घर कसं चालवता? या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, "लॉकडाऊनच्या आधी गव्हाची कापणी केली होती. तेव्हाच त्याचे थोडे पैसे आणि गहू मिळाला होता. त्यातच भागवतोय."

मीना यांचं जनधन खातं आहे. त्यात एकदा 500 रुपये आले होते. पण 5 जणांच्या कुटुंबासाठी 500 रुपये किती दिवस पुरणार?

पीएम आवास योजनेअंतर्गत 2 कोटी घरं बांधल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. मीना देवी यांच्या घरी स्वच्छतागृह आहे. गॅस आहे. मनरेगावर कामाला जातात. पण लॉकडाऊनने अडचणी वाढून ठेवल्या.

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थी जरिना

"काय सांगायचं ताई. पाणी पिऊन रोजा सोडतो आम्ही. घरी खायला काहीच नाही. लॉकडाऊनमध्ये नवऱ्याला काम मिळत नाहीय. गॅस घेऊन काय करायचं?" या आहेत उज्ज्वला योजनेच्या पहिल्या लाभार्थी जरिना.

जरिना
फोटो कॅप्शन, जरिना

जरिना उत्तर प्रदेशातल्या मऊमध्ये राहतात. उज्ज्वला योजनेची सुरुवात उत्तर प्रदेशातल्या बरेलीमध्ये स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाली होती. तिथेच जरिना यांना पंतप्रधान मोदी यांनी पहिला गॅस सिलेंडर दिला होता. गेल्या वर्षभरात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आपण सहा सिलेंडर घेतल्याचं त्या सांगतात.

जरिना बऱ्याच काळापासून पीएम आवास योजनेअंतर्गत घर मिळावं, याची वाट बघत आहेत. मात्र, त्यांना अजूनही घर मिळालेलं नाही. स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी 12 हजार रुपये मिळाले आहेत. त्यात आणखी 3000 रुपयांची भर घालून जरिना यांनी 15 हजार रुपयात घरी एक टॉयलेट बांधलं आहे.

जरिना यांचे पती रंगकाम करायचे. काम नसेल तेव्हा हातगाडीवर सामान विकायचे. मात्र, लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर गेल्या 50 दिवसांपासून काम नाही.

जरिना सांगतात त्यांना सरकारकडून धान्य मिळालं. मात्र, त्यातही त्यांचा नंबर येईपर्यंत डाळ संपली. मे महिना अर्धा उलटून गेला मात्र, या महिन्याचं धान्य काही मिळालेलं नाही.

जरिना सांगतात सहा माणसांच्या कुटुंबासाठी सरकारकडून मिळणार धान्य पुरेसं नाही. जरिनाला चार मुलं आहेत. घर कसं चालतंय, हे विचारल्यावर जरिना म्हणतात, "रोजा सुरू आहे. म्हणून घर चालतंय."

जरिना यांना मनरेगाची माहिती नाही आणि जनधन खात्याचीही माहिती नाही. केवळ पीएम आवास योजनेअंतर्गत घर मिळतं, एवढंच त्यांना माहिती आहे. याच योजनेअंतर्ग डोक्यावर छत असलेलं घर मिळावं, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

एक वर्षाच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांनी किती चांगलं काम केलं? या प्रश्नाचं उत्तर देताना जरिना म्हणाल्या, "हा लॉकडाऊन कधी संपणार? नाही संपला तर गरिबाने जगायचं कसं? मजुराचं तर मरणच आहे. उपासमार होईल आणखी काय होईल. ते लॉकडाऊन उठवत नाहीय. लॉकडाऊन सतत वाढतोच आहे. घरी फक्त मीठ आणि भाकरी आहे. त्यावरच जगतोय. पाणी पिऊन रोजा ठेवतो आणि पाणी पिऊनच रोजा सोडतो. असंच सुरू आहे."

आधी पती काम करायचे तेव्हा रोजासाठी सगळं घरी आणून ठेवायचे. आता काम नाही तर घरी काहीच नाही. त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणजे गॅसचे पैसे वेळेत खात्यात जमा होतात. मात्र, यांच्या घरात कमावणाऱ्याला स्कील इंडियाचा लाभ मिळालेला नाही आणि मुद्रा योजनेअंतर्गत त्यांना काही कर्जही मिळालेलं नाही.

केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की त्यांनी आतापर्यंत 8 कोटी कुटुंबांना गॅस सिलेंडर देऊन धुरापासून मुक्त केलं आहे.

गुड्डी देवी
फोटो कॅप्शन, गुड्डी देवी

धुरापासून मुक्ती मिळवणाऱ्या गुड्डीदेवीसुद्धा आहे. त्यांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. गुड्डीदेवी तर कॅमेऱ्यासमोर बोलायलाही आता तयार नाहीत.

त्या म्हणतात, "काय फायदा अशा मुलाखतीचा. सारखे सारखे प्रश्न विचारतात. पण आमचं आयुष्य तर तसंच आहे. लॉकडाऊनमध्ये यांची वीटभट्टीही बंद आहे. सहा महिना कमाई होते. तर सहा महिने घरी बसावं लागतं. तीन मुलं आहेत. त्यांच्या शिक्षणाची सोय नाही. घर नाही. घर कसं चालवतो, ते आमचं आम्हालाच माहिती."

गुड्डीदेवी यांचे पती घराजवळच वीटभट्टीवर काम करतात. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये त्यांचं कामही बंद आहे.

खरंतर सरकारने लॉकडाऊनमध्ये वीटभट्टी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. पण मालकाने अजून काम सुरू केलं नाही, असं गुड्डीदेवी यांचं म्हणणं आहे. अशा परिस्थितीत घरखर्च आणि मुलांचं शिक्षण दोन्ही त्यांच्यासाठी ओझं बनलं आहे. बीबीसीचा वीजभट्टी मालकाशी संपर्क होऊ शकला नाही.

आयुष्मान भारत योजनेची पहिली लाभार्थी करिश्मा

देशातच नाही तर जगभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत योजनेची जाहिरात केली. या विमा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटी लोकांनी विमा काढल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. ही जगातली सर्वांत मोठी हेल्थ स्किम असल्याचं सांगितलं जातं. आयुष्मान भारत योजना सुरू होऊन आता जवळपास दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत.

करिश्माची आई मौसमी
फोटो कॅप्शन, करिश्माची आई मौसमी

या योजनेअतंर्गत दारिद्र रेषेखालच्या कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याचं आयुष्यमान कार्ड तयार करतात. या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचा हॉस्पिटलचा खर्च मोफत आहे. हरियातल्या कर्नाल जिल्ह्यातली करिश्मा आता 1 वर्ष 10 महिन्यांची झाली आहे.

करिश्माला कर्नालमध्ये सगळे ओळखतात. करिश्मा सरकारच्या 'आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत जन्म झालेली' ती पहिली मुलगी आहे. कर्नालमधल्या कल्पना चावला हॉस्पिटलमध्ये 15 ऑगस्ट 2018 रोजी करिश्माचा जन्म झाला होता.

त्यावेळी 'आयुष्मान भारत योजनेची' चाचणी सुरू होती. बाळंतपणाचा खर्च कमी यावा, यासाठी करिश्मच्या आई-वडिलांनी कल्पना चावला हॉस्पिटलची निवड केली होती. या जोडप्याचा पहिला मुलगा सीझेरियन होता. त्यामुळे बराच खर्च आला होता.

मात्र, करिश्माचा जन्म झाला तेव्हा त्यांना एक रुपयाही खर्च करावा लागला नाही. सरकारने मदत केली. त्यामुळे यापुढेही आता अच्छे दिन येतील, असं त्यांना वाटलं होतं. मात्र, गेल्या वर्षभरात या जोडप्याला आयुष्मान भारत योजनेव्यतिरिक्त इतर कुठल्याच योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

या कुटुंबाची परिस्थीती आजही हलाखीची आहे. करिश्माच्या वडिलांकडे काम नाही. ते राईस मिलमध्ये काम करायचे. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये राईस मिल बंद आहे.

करिश्मा आता मोठी होतेय. तिचं शिक्षण आणि पोषण दोन्हीची काळजी या कुटुंबाला आहे. सध्या उधारीवर घरखर्च चालतो. मात्र, लॉकडाऊन असाच वाढत राहिला तर उपासमारीची वेळ ओढावेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मोदी सरकार यांच्या योजनेच्या 'पोस्टर वुमेन' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केवळ एवढीच विनंती आहे की रोजगार उपलब्ध व्हावेत आणि इतर योजनांचाही लाभ मिळावा यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये ताळमेळ असावा.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)