कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात केरळकडून महाराष्ट्रानं काय शिकावं?

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये केरळमधला कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे.

राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि आतापर्यंत केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळमधली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नेमकी कशी आहे, त्याविषयीचा हा लेख.

13 मार्च 2020ला केरळमधील 'मलयाळम् मनोरमा' दैनिकातल्या जीन्स मायकलनी काढलेल्या एका फोटोने माझं लक्ष वेधून घेतलं. हातात मध्यान्न रेशनधान्याची पिशवी घेऊन थेट घरी आलेल्या अंगणवाडी शिक्षिकेने एका लहानग्याला जवळ धरलंय आणि तो हसतमुख चेहऱ्याने तिच्याकडे पाहतो आहे.

nSARSCov म्हणजेच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण रोखण्यासाठी केरळ सरकारने शाळा आणि अंगणवाडी बंद करण्यासोबतच घरोघरी जाऊन बालकांसाठी मध्यान्न भोजन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.

समाजातील दुर्बल घटकांमधील लोकांची प्रतिकारशक्ती मजबूत राहण्याच्या उद्देशाने पौष्टीक अन्न पुरवण्याची प्रक्रिया अखंडीत सुरू राहावी म्हणून घेतले गेलेले असे निर्णय (साथीच्या आजारातील) अनिश्चितता आणि चिंतेच्या काळात महत्त्वाचे ठरतात. कारण अशा निर्णयांमुळेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये चांगलं मत तयार होत असतं. त्यातून सार्वजनिक पातळीवरील सरकारी हस्तक्षेपाविषयी विश्वास निर्माण होतो आणि खांद्याला खांदा लावून एकत्रितपणे उभं राहण्याची भावनाही वाढीला लागते.

सध्याच्या भारतात सरकारने आपल्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी Empathy म्हणजेच सहवेदनेसह शास्त्रीय दृष्टीकोन प्रत्यक्षात कृतीत आणला, असं आपण किती वेळा पाहिलंय?

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर असल्याने नेहमीच नजरेत भरतं आणि आता कोव्हिड आटोक्यात आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्येही केरळ चर्चेत आहे.

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे. राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

इतर राज्यांमध्ये केरळच्या मानाने रुग्ण उशीरा सापडले, पण तिथे कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाला आणि कोव्हिड झालेल्या रूग्णांचे मृत्यूही अधिक संख्येने झाले.

जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करताना प्रगत देशांमधली आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर केरळची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे.

केरळने तातडीने उचललेली पाऊलं आणि कोव्हिडविषयीचा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन यामुळे सरकारचं कौतुक होतंय.

डिसेंबरपासून वुहानमध्ये कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर केरळच्या आरोग्य विभागाने त्याचा अभ्यास करायला सुरूवात केली. आणि भारतातही प्रसार होऊ शकतो याचा अंदाज बांधून केरळ सरकारने 26 जानेवारी 2020 मध्ये गाईडलाईन्स प्रसिद्ध केल्या.

सुरुवातीला आलेल्या काही केसेसचं योग्य रितीने निवारण केलं गेलं. पेशंटच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक ठिकाणाचा मागोवा घेऊन व्यक्तींचा शोध घेणं, त्यांच्यावर नीट लक्ष ठेवणं, देखरेख करणं, त्यांना घरात विलगीकरणात ठेवणं हे केरळने पद्धतशीरपणे केलं आहे.

एकीकडे कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून पहिल्या दिवसापासून सरकारने लोकांपर्यत पोहचण्यासाठी कमालीचा पारदर्शी संवाद चालू ठेवला. तर दुसरीकडे, लॉकडाऊनच्या दरम्यान सर्वांसाठी भक्कम रिलिफ पॅकेज देणं असो की कम्युनिटी किचन उपलब्ध करणं असो, सरकारी प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी लोकांचं सुदृढ आरोग्य ही संकल्पना सातत्याने राहिली.

केरळमधली आरोग्य व्यवस्था कोरोना संसर्गाविषयीचा पूर्णतः शास्त्रीय आणि सामाजिक पैलू ध्यानात ठेवून काम करत आहे. इथल्या आरोग्य व्यवस्थेची खासियत म्हणजे लोकांचा सजग सहभाग. ज्यांच्यापर्यंत आरोग्य सेवा पोहचवायची आहे, ते केवळ इथे लाभार्थीच्या भूमिकेत दिसत नाहीत.

बळजबरी नाही तर सजग लोकसहभाग!

कोव्हिड नियंत्रणात ठेवण्यामागे सरकारच्या पारदर्शक संवादाने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसते. केरळच्या आरोग्यमंत्री के.के. शैलजा रोज संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेतात. कोव्हिडचे अपडेट्स, कसं नियंत्रण ठेवलं जातंय आणि पुढची रणनिती काय असेल याविषयी त्या सांगतात. प्रश्नांना उत्तरं देण्यासोबतच लोकांचं वर्तन जबाबदार कसं असावं हे सांगताना कोव्हिड पॉझिटिव्ह रूग्णांची थट्टा किंवा त्यांच्यावर टिकाटिप्पणी न करणं याचा त्या आग्रह धरतात.

कोरोनाचा उद्रेक रोखण्यात लोकांचा सजग आणि सक्रिय सहभाग हवा असेल तर सर्वात आधी त्यांच्यापर्यंत सखोल आणि अचूक माहिती पाहोचणं गरजेचं आहे, हे ओळखून सुरूवातीपासूनच रोज एक ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू करण्यात आलं.

GoK Direct नावाचं App 11 मार्च 2020ला सुरू केलं गेलं. कोरोनाचा संसर्ग आणि त्यापासून बचाव यासंबंधी जागतिक आऱोग्य संघटनेने दिलेल्या गाईडलाईन्सही मलयाळम भाषेसह हिंदी, बंगाली आणि ओरियामध्ये (स्थलांतरित मजूरांसाठी) ऑनलाईन आणि पत्रकांद्वारे उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. जेणेकरून आजाराविषयी खोट्या माहितीला आळा बसेल.

केरळमध्ये पुराने घातलेलं थैमान (2018-2019) आणि निपा व्हायरसचा उद्रेक (2018) या घटनांमध्ये लोकांना काउन्सिलिंगसाठी दिशा हेल्पलाईनची खूप मोठी मदत झाली.

2013मध्ये राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियनाअंतर्गत मानसिक आणि इतर आरोग्यांच्या समस्यांसाठी दिशा हेल्पलाईनची सुरूवात झाली. पण पुढे केरळ सरकारने हेल्पलाईनला बळकटी देण्यासाठी नव्याने भरती करत सामाजिक कार्यकर्ते आणि काउन्सिलर्सची संख्या वाढवली.

त्यामुळेच आज कोव्हिडच्या संकटात ही हेल्पलाईन रोज सुमारे 8 हजार फोन कॉल्स घेत रात्रंदिवस सेवा पुरवतेय. हे कॉल्स रेकॉर्ड करून दररोज कंट्रोल रूमकडून त्याचं विश्लेषण केलं जातं आणि त्यादृष्टीने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पावलं उचलली जातात.

कोरोना पॉझिटिव्ह लोकांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तिंना क्वारंटाईन करण्याची व्यवस्था नीट पार पाडावी म्हणून सरकारी यंत्रणा त्यांच्या सतत संपर्कात राहात आहेत. इतकंच नाही तर त्यांना ताणतणावाला सामोरं जायला नको म्हणून काउन्सिलिंगसोबतच त्यांना आवश्यक त्या वस्तूंचा पुरवठाही केला जातोय. एकटेपणावर मात करण्यासाठी फोन रिजार्च पॅकही पुरवण्याची व्यवस्था सरकारने केलीये.

अचानक उद्भवणारे साथीचे आजार नेहमीच अनिश्चितता आणि भय घेऊन येतात. अशावेळी जनतेचा विश्वास कमावण्यासाठी गरजेनुसार अशा तात्काळ उपाययोजनांची आवश्यकता असते.

साथीच्या आजाराचं आव्हान पेलण्यासाठी नफा कमावणाऱ्या खासगी व्यवस्थेत कुवत नसते तर तिथे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचीच गरज असते. पण ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अचानक एका दिवसात वा आपणहून उभी राहात नाही. तर त्यासाठी एक प्रकारची राजकीय संस्कृती जोपासावी लागते.

लोकांच्या हितासाठी तसंच आरोग्यासाठी- पैसा, साधनसामग्री, मनुष्यबळ यांचा योग्य विनियोग करणं हे सरकार, आरोग्य यंत्रणा आणि लोक यांच्यातील परस्पर व्यवहारांमुळेच शक्य होतं. अशा प्रकारच्या राजकीय संस्कृतीमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था साथीच्या आजारात सक्षमपणे काम करू शकते.

आरोग्यावर दीर्घकालीन गुंतवणूक

केरळ राज्य सरकारने आरोग्यासाठी सातत्याने भरभक्कम आर्थिक गुंतवणूक केल्याचं दिसतं. केरळचा आरोग्यावरील खर्च (2013-14) हा राज्याच्या एकूण खर्चाच्या 5.5 टक्के इतका आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या आरोग्यावरील सरासरी खर्चाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत हा आकडा मोठा आहे.

केरळनं आपल्या जीडीपीपैकी 1.2 टक्के खर्च आरोग्यावर करण्यात आल्याचं स्टेट हेल्थ अकाऊंट्स (2013-14) च्या अहवालातून समोर येतं. भारतातील इतर राज्यांमध्ये हा आकडा सरासरी 0.84 इतका आहे.

आणखी एक गोष्ट इथे वेगळी घडतेय. केरळच्या आरोग्यावरील बजेटपैकी 60 टक्के रक्कमेची तरतूद ही आरोग्य यंत्रणा ज्यांच्या जीवावर उभी आहे त्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसंच उत्तम दर्जाच्या सुविधांसाठी करण्यात आली आहे.

राज्यातील 10 हजार लोकसंख्येच्या मागे नर्सेस आणि दाईंचं प्रमाण 18.5 इतकं आहे. हेच प्रमाण भारतात सरासरी 3.2 आहे. नीती आयोग आणि वर्ल्ड बँकेच्या नॅशनल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2019 नुसार, केरळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांच्या केवळ 3.2 टक्के जागा, तर जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमध्येही तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या केवळ 13 टक्के जागा रिक्त होत्या.

कोव्हिडच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने या जागा भरून काढण्याचं ठरवलं. परिणामी यावर्षी 23 मार्च या एका दिवशी राज्य सरकारने 276 डॉक्टरांची नियुक्ती केली.

आरोग्यासाठी लोकांचा अर्थपूर्ण सहभाग

1996मध्ये सुरू झालेल्या पीपल्स प्लॅनिंग कँपेनचा विकेंद्रीकरण हा गाभा आहे. तेव्हापासून आरोग्य क्षेत्रातल्या नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक संस्थांची भूमिका खूप महत्त्वाची राहिलेली आहे. त्यासोबतच स्थानिक सरकारी संस्थांच्या हातात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच नाही तर सरकारी आरोग्य केंद्र, पशूवैद्यकीय केंद्र, आयुर्वेदीक आणि होमियोपथिक केद्र यांनाही सरकारी निधी वापरण्याचे स्वायत्त अधिकार आहेत.

आरोग्य क्षेत्रात लोकसहभागातून वापरला जाणारा हा सरकारी निधी हा आरोग्याच्या बजेटपैकी 35 टक्के इतका आहे. याचा प्रत्यक्ष परिणाम आपल्याला स्थानिक पातळीवर दिसतो. मिळालेला निधी इमारत, पाणी, स्वच्छता यासारख्या पायाभूत सुविधा तसंच केंद्राला लागणारी साधनसामग्री यासाठी लोकांनी यशस्वीपणे वापरलेला दिसतो. त्यामुळे आजाराच्या प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी अशी व्यवस्था सज्ज असते.

अशा प्रकारचे निर्णय स्थानिक पातळीवर लोकांमध्ये ही व्यवस्था आपली आहे हे मूल्यं रूजवतात. त्यामुळे साहजिकच कामाचं ठिकाण आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही अधिक आपलसं वाटतं.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आणि नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स यांनी २०१० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळमधल्या आशा वर्कर्स मोठ्या प्रमाणात घरोघरी जातात तसंच वंचित लोकांपर्यंत पोहचतात, असं आढळून आलं.

कोव्हिड नियंत्रणात आशा वर्कर्सच्या प्रयत्नांना बहुतांश लोकांचं सहकार्य असल्याचं दिसून येतंय.

लोकांचा आवाज ऐकणारी व्यवस्था

गेली दोन दशकं केरळमधल्या या बदलामुळे लोकांना आपल्या आरोग्यविषयक गरजा छोट्या सभा, ग्रामसभा, स्थायी समित्यांमध्ये पोहचवता येणं शक्य झालंय. इतकंच नाही तर आपला आवाज ऐकला जातोय हे त्यांच्या अंगवळणी पडलंय.

लोक सरकारी यंत्रणा, डॉक्टर आणि तज्ज्ञ यांच्या बरोबरीने आरोग्याचा गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवणं, त्यानुसार योजनेचं स्वरूप ठरवणं, प्रकल्प मंजूर करणं, लाभार्थी निवडणं आणि ऑडिट करणं यात सहभागी असतात.

या संदर्भात ग्रामसभेत आणि 'कुदुंबश्री' सारख्या प्रकल्पांमध्ये महिलांचा सहभाग महत्वाचा ठरतो. दलित आणि आदिवासी कुटुंबातील महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेण्यासाठी 'कुदुंबश्री' प्रकल्प राबवला जातो. आरोग्य आणि उदरनिर्वाहाच्या बाबतीत तळागाळातल्या वर्गाला ज्या सामाजिक असमानतेला तोंड द्यावं लागतं त्या पातळीवर त्यांना काहीसा दिलासा मिळालेला दिसतो.

1980च्या दशकापासून खासगी आरोग्यसेवा फोफावली, लोक त्याचा लाभ घेऊ इच्छित होते पण ती सर्वांनाच परवडणारी राहिली नाही; हे आरोग्यक्षेत्रातील निरिक्षकांनीही अधोरेखित केलं. मग केरळने निरिक्षकांच्या मुद्द्यांना सामावून घेत आपल्या धोरणात तसे बदल केले.

दर्जेदार आरोग्यसेवा तळागाळातल्या लोकांना परवडणारी असावी यासाठी सरकारने 2017मध्ये 'मिशन आरद्रम' सुरू केलं. या मिशनमध्ये स्थानिक पातळीवरची आरोग्य केंद्र अद्ययावत करण्यासोबतच डॉक्टर, नर्स, लॅब टेक्निशियन यांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. इतकंच नाही तर आरोग्य केंद्राची वेळ वाढवणं, ऑनलाईन अपॉईंटमेंट देणं अशा सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

केरळमधल्या या उदाहरणांमधून सरकारची हेल्थ गव्हर्नन्स म्हणजेच आरोग्य सुशासनाकडे पाहण्याची लोकाभिमुख दृष्टी दिसते, तर अंमलबजावणीच्या केंद्रस्थानी लोकांचाच आवाज स्पष्टपणे ऐकू येतो.

लोकांच्या सहभाग आणि त्यांच्या अनुभवातून आणि संशोधनातील निरिक्षणांमधून केरळचं सहवेदना असलेलं आरोग्य सुशासन उभं राहिलंय. एका अर्थाने ते भावनिक बुद्धिमत्तेवर (Emotional Intelligence) आधारित असलेलं आरोग्य सुशासनाचं मॉडेल म्हणून पुढे आलेलं दिसतं. त्यात कोव्हिड सारख्या जागतिक संकटाचं आव्हान पेलण्यासाठीच्या शाश्वत आणि भरभक्कम उपाययोजना अंतर्भूत आहेत. त्याचा परिणाम आज आपल्याला प्रत्यक्षात दिसतोय.

जगभरात सध्याच्या राजकिय आणि सामाजिक माहोलमध्ये सरकारं अशा प्रकारचं आरोग्य संकट हाताळण्यात कमकुवत पडत आहेत. आणि त्यांच्याकडे केरळच्या दृष्टिकोनाचा अभाव आहे.

केरळमधल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सगळं काही आलबेल चाललंय असं नाही. पण अशा प्रकारच्या दृष्टीकोनाची रुजवात घालणारी राजकीय संस्कृती केरळमध्ये आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.

(लेखिका डॉ. क्रीस मेरी कुरियन या सार्वजनिक आरोग्य संशोधक आहेत. लेखातील विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)