नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA): भारतानं दिलं यूएनच्या मानवाधिकार आयुक्तांना उत्तर

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाच्या याचिका दाखल करण्याच्या निर्णयावर भारतानं तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले, "संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात इंटरव्हेन्शन याचिका दाखल केल्याचे जीनिव्हामधील आमच्या स्थायी मिशनला सांगितले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. कायदा तयार करण्यासाठी भारतीय संसद सार्वभौम आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाबाबतीत कोणत्याही मुद्द्यावर परदेशातील कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा हक्क नाही.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैध आहे आणि आमच्या घटनात्मक मुल्यांच्या सर्व अटी हा कायदा पूर्ण करतो.

भारत हा एक लोकशाही देश आहे. इथं कायद्याचं राज्य आहे. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याबद्दल आम्हाला भरपूर आदर आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वासही आहे. आमच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालय समजून घेईल याचा आम्हाला भरवसा वाटतो."

काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.

नागरिकत्व कायदा, 1955 काय आहे?

नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते -

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय आहे?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.

हे विधेयक राज्यसभेत पुन्हा का मांडलं गेलं?

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आलं होतं, तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी, आणि शीख यासारख्या हिंदूएतर धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. मात्र या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 मध्ये मुस्लिमांचा कुठेही उल्लेख नव्हता.

हे विधेयक लोकसभेत तर संमत झालं पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकलं. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.

कुठलंही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जातं. जर तसं करण्यात सरकारला यश आलं नाही आणि निवडणुका झाल्या तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरतं. त्यामुळे ते पुन्हा राज्यसभेत मांडलं गेलं.

आणि अखेर ते राज्यसभेत यंदा संमत झालं. त्यानंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीनंतर त्याला कायद्याचं अधिकृत रूप मिळालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)