कन्हैया कुमार: अरविंद केजरीवाल राजद्रोहाचा खटला रोखू शकले असते का?

"राजद्रोहाच्या कायद्याच्या बाबतीत दिल्ली सरकारही केंद्र सरकार इतकंच अजाण आहे."

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमारवर राजद्रोहाचा खटला चालवण्याची परवानगी दिली. यावर माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हे वक्तव्य केलं.

चिदंबरमच नाही तर इतर बाजूंनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. ही मंजुरी देण्यासाठी इतका वेळ लावला असा प्रश्नही विचारण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कन्हैया कुमारच्या खटल्यावर आपली बाजू मांडताना चार फेब्रुवारीला एबीपी न्यूजला एक मुलाखत दिली होती. ते म्हणाले, "यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याच्या भूमिकेचा प्रश्न नाही. ही मंजुरी दिल्ली प्रॉसिक्युशन विभाग देतं. ते संपूर्णपणे स्वतंत्रपणे काम करतं. जसे न्यायाधीश काम करतात, तसंच ते लोक काम करतात. त्यात आमचा कोणताही हस्तक्षेप नाही."

मात्र खरंच अशी परिस्थिती असते का? राजद्रोहाच्या खटल्यात कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे? त्यात दिल्ली सरकारची काय भूमिका आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

कन्हैया कुमार यांच्या खटल्यात कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रश्न गेल्या वर्षी जानेवारीतही उपस्थित झाला होता.

तेव्हा दिल्ली हायकोर्टाने राज्य सरकारने विना मंजुरीचं आरोपपत्र दाखल केल्याबद्दल पोलिसांना चांगलंच खडसावलं होतं. "विना मंजुरीचं आरोपपत्र कसं दाखल केलं? तुमच्याकडे विधी विभाग नाही का?" असा प्रश्न त्यावेळी कोर्टाने उपस्थित केला होता.

देशद्रोहाच्या प्रकरणातील प्रक्रियेच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाचे वकील शाहरुख आलम म्हणतात, "देशद्रोहाच्या प्रकरणात खटला सुरू होण्याच्या आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. कारण तो देशाविरुद्ध एक गंभीर अपराध आहे. तसं पाहिलं तर सर्व गुन्हेगारी प्रकरणात देश हाच एक पक्ष असतो. कारण कायदा व सुव्यवस्था राखणं ही सरकारची जबाबदारी असते. देशद्रोह किंवा देशाच्या विरुद्ध युद्ध छेडण्यासारख्या प्रकरणात सुनावणी सुरू होण्याच्या आधी यासाठी परवानगी मागतात जेणेकरून जी प्रकरणं गंभीर नाहीत ती आधीच लक्षात येईल."

"हा प्रक्रियेचाच भाग आहे. एखादं भाषण देशद्रोहाइतपत गंभीर आहे किंवा देशाच्या विरुद्ध युद्ध पुकारल्यासारखंच आहे अशी खात्री जेव्हा सरकारला पटते तेव्हा खटला सुरू होतो. FIR, आरोपपत्राला परवानगीची गरज नसते मात्र न्यायालयीन कारवाईसाठी सरकारची परवानगी लागते."

दिल्ली सरकारची भूमिका

जेव्हा कन्हैया कुमार तुरुंगातून बाहेर आले तेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांची स्तुती केली होती.

मात्र देशद्रोहाचा खटला चालवण्याची परवानगी दिल्यावर त्यांच्यावर टीका होत आहे. चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनीही केजरीवाल यांच्यावर टीका केली आहे.

न्याय विभाग स्वतंत्रपणे काम करतं असं जरी केजरीवाल सांगत असले तरी खरंच अशी परिस्थिती आहे का?

तज्ज्ञांच्या मते सरकारी वकिलाची नियुक्ती झाल्यावर ते स्वतंत्रपणे काम करतात. मंजुरीसाठी त्यांचा सल्लाही घेतला जातो. मात्र सरकारच अंतिम निर्णय घेतं. त्यांच्यावर राजकीय दबाव असतो. कायद्याच्या दृष्टीने पाहिलं असता केजरीवालांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नव्हता. ते नामंजूरही करू शकत होते किंवा जैसे थे स्थितीतही ठेवू शकत होते.

हा निर्णय आत्ताच का?

कन्हैया कुमार यांच्यावर FIR चार वर्षांपूर्वी दाखल झाला होती. तीन वर्षं चौकशी केल्यानंतर 2019 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं. सरकारने खडसावल्यावरच पोलीस दिल्ली सरकारकडे मंजुरीसाठी गेले होते.

तेव्हापासून हे प्रकरण सरकारकडे प्रलंबित होतं. यावर्षी चार फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं होतं की येणाऱ्या काळात न्याय विभाग यावर निर्णय घेईल. मंजुरीच्या वेळेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता सांगतात, "कन्हैया कुमारवर दिल्ली पोलिसांनी FIR दाखल केला होता. दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतं. मात्र देशद्रोहाचा खटला न्याय विभागाच्या मंजुरीनंतरच पुढे जातो. हा विभाग दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येतो. दिल्ली सरकारने हा विषय बऱ्याच काळासाठी प्रलंबित ठेवला होता. त्याविरोधात लोक हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टातही गेले होते. तरीही मंजुरी दिली नाही. दिल्लीतील दंगली, गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या हत्येचा आरोप असलेले आप चे नगरसेवर ताहिर मोहम्मद यांचं नाव पुढे आल्यानंतर मुस्लीम लोकांची भलावण केल्याच्या आरोपापासून बचाव करण्यासाठी घाईत हा निर्णय घेतला आहे."

हा निर्णय घेण्यासाठी एक वर्ष का लागलं यावरही ते प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "जर त्यांना इतक्या घाईने हा निर्णय घ्यायचा होता तर जेव्हा हे प्रकरण हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात गेलं तेव्हाच हा निर्णय का घेतला नाही? वर्षभर हे प्रकरण का तसंच ठेवलं? आता अचानक असं काय झालं की घाईघाईने निर्णय घ्यावा लागला? जर तुम्ही म्हणता की निर्णयप्रक्रिया वेगवान आहे तर वर्षभर वाट का पहावी लागली?"

आता पुढे काय?

या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना कन्हैया कुमार सांगतात, "दिल्ली पोलीस आणि सरकारी वकिलांना माझी विनंती आहे की आता तरी खटला गांभीर्याने घ्यावा. फास्ट ट्रॅक कोर्ट मध्ये सुनावणी व्हावी आणि टीव्हीवर येणाऱ्या आप की अदालत कार्यक्रमात जसा न्याय दिला जातो, तसा न्याय मिळू नये तर संविधानाने न्यायामंदिराला जे अधिकार दिले आहेत त्यानुसार न्याय मिळावा. देशद्रोहाच्या खटल्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि तातडीची कारवाई गरजेची आहे. त्यामुळे लोकांना कळेल की या कायद्याच उपयोग राजकीय फायदा घेण्यासाठी आणि लोकांना मूळ मुद्द्यावरून भरकटवण्यासाठी केला जातो हे स्पष्ट होईल."

कन्हैया कुमारवरच्या खटल्यामुळे देशद्रोहाच्या कायद्याची गरज, त्याचा बेफाम वापर या मुद्द्यांचाही विचार होईल. मात्र विराग गुप्ता आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात.

ते म्हणतात, "कायदा आणि सुव्यवस्थेमुळे दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारकडे, मात्र न्याय विभाग राज्य सरकारकडे आहे. मात्र हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर न्याय विभाग दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येतो तर सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याचा अधिकारही त्यांना मिळायला हवा. मात्र निर्भया प्रकरणात दोषींच्या विरोधात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दिल्लीच्या दंगलीसंदर्भातील प्रकरणात कोर्टाच्या समोर सुनावणीसाठी केंद्र सरकारने सॉलिसिटर जनरल च्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे न्याय विभागाच्या अधिकारांवरून दिल्ली सरकारमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)