मुंबईतल्या LGBT प्राइड मार्च दरम्यान झालेली घोषणाबाजी हा देशद्रोह?
फोटो स्रोत, Getty Images
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी शरजील इमाम याच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी 51 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठामध्ये प्रक्षोभक भाषण दिल्याच्या आरोपावरून शरजील इमाम सध्या अटकेत आहे.
शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याची घटना 1 फेब्रुवारीला मुंबईच्या आझाद मैदानावर घडली. आझाद मैदानावर LGGBTQ समुदायानं 'प्राइड मार्च'चं आयोजन केलं होतं.
मोर्चाच्या आयोजकांनी घोषणाबाजीच्या या घटनेपासून हात झटकले आहेत. मात्र, भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आता या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर
"भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 124A, 153B, 505 आणि 34 च्या आधारे मुंबई पोलिसांनी 51 जणांविरोधात आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक मात्र करण्यात आली नाहीये. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे," अशी माहिती मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते डीसीपी प्रणय अशोक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
ज्या 51 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये विद्यार्थिनी नेता उर्वशी चुडावालाचाही समावेश आहे.
दरवर्षी ऑगस्ट क्रांती मैदानावर LGBTQ समुदायाकडून प्राइड मार्चचं आयोजन केलं जातं. यावर्षी मात्र पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) तसंच NRC विरोधात आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. मात्र, नंतर काही अटींवर आझाद मैदानावर प्राइड मार्चच्या आयोजनाला परवानगी दिली. चुडावाला आणि इतर काही जण याच मोर्चात सहभागी झाले आणि त्यांनी शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
भाजप नेत्यांचा आरोप
प्राइड मार्चनंतर दुसऱ्या दिवशी हा वाद सुरू झाला, जेव्हा भाजप नेत्यांनी सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाची एक क्लिप शेअर केली. या क्लिपमध्ये शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या जात असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
"1 फेब्रुवारीला LGBT समुदायाच्या कार्यक्रमादरम्यान शरजील इमामच्या समर्थनार्थ दिलेल्या देशद्रोही घोषणांच्या विरोधात मी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. ठाकरे सरकारनं पोलिसांना FIR दाखल करून घेऊ नये, अशी सूचना केली. जर तीन दिवसात या प्रकरणी कारवाई झाली नाही, तर मी आझाद मैदान पोलिस स्टेशनसमोर धरणं आंदोलन करेन," भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्यांनी ट्वीट केलं होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा व्हीडिओ त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवरून शेअर करत उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली.
मुंबई पोलिसांनी उर्वशी चुडावाला यांच्यासह 50 जणांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवले आहेत. उर्वशी यांना अद्याप अटक झाली नसली, तरी ANI या वृत्तसंस्थेनं त्यांच्या आईशी संवाद साधला.
"तिच्याकडून चूक झाली आहे, पण तिला त्यासाठी कोणीतरी प्रवृत्त केलं. पोलिसांनी माझा जबाब नोंदवून घेतला आहे," असं उर्वशी चुडावाला यांच्या आईंनी ANI शी बोलताना म्हटलं.
या प्रकरणी देशद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकतो?
मुंबई प्राइड 2020 चे आयोजक असलेल्या 'क्वीर आझादी मुंबई' (QAM) या संस्थेनं मात्र स्वतःला या वादापासून दूर ठेवलं आहे. आझाद मैदानावरील कार्यक्रमादरम्यान अचानकपणे करण्यात आलेल्या घोषणाबाजीचा त्यांनी निषेध केला.
"शरजीलच्या समर्थनार्थ दिलेल्या किंवा भारताच्या एकात्मतेच्या विरोधात दिल्या गेलेल्या कोणत्याही घोषणांशी आमचा संबंध नाही आणि आम्ही त्याचा निषेध करतो," असं QAM नं आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून स्पष्ट केलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सध्या देशद्रोहाच्या आरोपांच्या वापरावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि The great repression: the story of sedition in India' या पुस्तकाचे लेखक चित्रांशुल सिन्हा यांच्याशी संवाद साधला.
त्यांनी म्हटलं, "सर्वोच्च न्यायालयानं 1962 मध्ये दिलेल्या निकालच्या पार्श्वभूमीवर विचार करता भारतीय दंडसंहितेचं कलम 124A किंवा देशद्रोहाचं कलम या प्रकरणात लागू होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं 1962 साली दिलेल्या निकालामध्ये म्हटलं होतं, की जर कोणत्या विधानावरून हिंसाचार झाला किंवा हिंसाचारासाठी प्रेरणा मिळाली किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर देशद्रोहाचा आरोप लागू होतो. इथं असं काही दिसत नाहीये. तसंच जर देशविरोधी कृती असेल किंवा देशाच्या एकात्मता-सार्वभौमत्वाला थेट धोका निर्माण झाल्यास 124 A लागू होतो. मला या प्रकरणात असं काहीच दिसत नाही. इथं काही लोक केवळ त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करत आहेत."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
