एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव तपास NIAकडे: कुणाला होती 'एक्सपोज' होण्याची भीती?
फोटो स्रोत, PTI
31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपविण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं आहे.
या परिषदेच्या एक दिवसानंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावात जातीय दंगल उसळली होती. त्यासाठी या परिषदेतील वक्त्यांनी केलेली भाषणं जबाबदार असल्याचं सांगत पुणे पोलिसांनी देशभरातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना ताब्यात घेतलं होतं.
या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी एका SITची स्थापना करण्यात यावी, असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं.
मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहखात्याच्या अख्त्यारीत असलेल्या NIAकडे सोपवला आहे.
एल्गार परिषदेसंदर्भातील तपास NIA कडे सोपविण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तसंच माजी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. त्यावरून सध्या राज्यातलं राजकारण तापलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
राष्ट्रवादीचा निषेध
"केंद्रानं घाईघाईनं तपास काढून घेतला, याचा अर्थच माझ्या पत्रात जी शंका व्यक्त केली होती, त्यात तथ्य आहे असा होतो," असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना केलं.
पवार पुढे म्हणाले, "मुळात ही दोन प्रकरणं आहेत. एक म्हणजे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद. एल्गार परिषदेचं आयोजन हे जस्टिस पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलं होतं. पण त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं ते या परिषदेला उपस्थित राहू शकले नाहीत.
"पण या परिषदेला हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील तसंच इतरही अनेक लोक उपस्थित होते. या परिषदेत अन्यायाविरोधात तीव्र भाष्य करणारी भाषणं झाली. पण अन्यायाविरोधात बोलल्यानं एखादी व्यक्ती राष्ट्रद्रोही, नक्षलवादी होते का? माझ्या मते हे खरं नाहीये," असं शरद पवार म्हणाले.
या सर्व प्रकरणानंतर तीन महिन्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक वक्तव्य केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी कुठेही माओवादी हा शब्द वापरला नव्हता, याचाही शरद पवार यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
शरद पवार म्हणाले, "राज्य सरकारनं SIT स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाच ते सहा तासातच केंद्रानं एल्गार परिषदेसंदर्भातला निर्णय NIA कडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करत अनेकांवर कारवाई केली ते किंवा तत्कालीन सरकारनं याप्रकरणी एक्सपोज होऊ नये, या भीतीनं हा निर्णय घेतला असावा, असा संशय घ्यायला जागा आहे."
पुणे पोलिसांच्या कारवाईवर पवारांचं प्रश्नचिन्ह
एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर पवारांनी डिसेंबर 2019 मध्ये शंका उपस्थित केली होती. एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांचं वागणं आक्षेपार्ह असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं.
"पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात SIT नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी डिसेंबर 2019 मध्ये सांगितलं होतं.
फोटो स्रोत, FACEBOOK/ANIL DESHMUKH
त्यानंतर गृहमंत्र्यालयाने गुरुवारी (23 जानेवारी) भीमा-कोरेगाव तपासासंदर्भात एक आढावा बैठक घेतली. गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आणि शंभुराज देसाई, या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी येत्या आठवड्याभरात विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं. मात्र राज्य सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयानं एल्गार परिषद-भीमा कोरगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला.
'हा निर्णय घटनाबाह्य'
या निर्णयाबद्दल बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं, की राज्य शासन कोरेगाव भीमाचा तपास करत असताना केंद्र सरकारनं एकाएकी हा तपास NIA ला दिला आहे. हे घटना विरोधी आहे. त्यांना जर हा निर्णय घ्यायचाच होता तर ते राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊनच तसा निर्णय घेऊ शकत होते.
या निर्णयाचा आपण निषेध करत असल्याचंही अनिल देशमुख यांनी म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही भीमा कोरेगावचा तपास NIAकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.
"राज्य आणि केंद्र सरकारचे संबंध कसे असावेत, हे संविधानात नमूद केलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे भीमा कोरेगावचा तपास NIA कडे देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे," असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, "मुळात NIA अॅक्टनुसार तपास त्यांच्याकडे सोपवायचा की नाही, हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा राज्य सरकारने सूतोवाच केल्याशिवाय केंद्रीय तपास यंत्रणांनी हस्तक्षेप करायचा नसतो हा आजपर्यंतचा पूर्वेतिहास आहे. ही सगळी मूल्यं गुंडाळून ठेवली तर संसदीय लोकशाही, भारतीय व्यवस्था याला कोणताही अर्थ उरणार नाही."
'पुराव्यांच्या आधारेच कारवाई'
कोरेगाव भीमाच्या हिंसेनंतर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे पुराव्यांच्या आधारेच असल्याचं माजी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.
"मी गृहराज्यमंत्री असताना त्याचे पुरावे स्वतः पाहिले होते. सर्व गुन्हे हे सबळ पुराव्यांची खातरजमा केल्यानंतरच दाखल करण्यात आले होते," असं केसरकर यांनी म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भीमा कोरेगावचा तपास NIA कडे सोपविण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं.
"NIAच्या माध्यमातूनच हा तपास करणं योग्य आहे, कारण याचं जाळं केवळ महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नाही, ते देशभर पसरलेलं आहे. ज्यांच्याबद्दल आज बोललं जातंय, त्यांच्याबद्दल UPA सरकारनेही या 'अर्बन नक्षल' संघटना आहेत, असा अहवाल दिला होता. त्यामुळे हे दुटप्पी धोरण बंद व्हायला हवं," असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
पुणे पोलिसांनी मांडलेली भूमिका काय?
6 जून 2018 ला पुणे पोलिसांनी दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, नागपूर विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभाग प्रमुख शोमा सेन, कार्यकर्ते महेश राऊत आणि केरळच्या रोना विल्सन यांना अटक केली. 28 ऑगस्ट 2018 ला महाराष्ट्र पोलिसांनी तेलुगू कवी वरवरा राव यांना हैदराबादमधून, व्हनरेन गोन्सालविस व अरुण फरेरा यांना मुंबईतून, सुधा भारद्वाज यांना फरिदाबाद इथून तर नागरी कार्यकर्ते गौतम नवलाखा यांना दिल्लीतून अटक करण्यात आली.
अटक करण्यात आलेले सारे जण हे 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सभासद असून 'एल्गार परिषद' ही त्यांचा देश अस्थिर करण्याच्या कटाचा भाग होता, असं पुणे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
इतर संघटनांना पुढे करून 'एल्गार परिषद' ही केवळ चेहरा होती, पण प्रत्यक्षात त्यामागून हे माओवादी कार्यकर्ते त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार करत होते. एल्गार परिषदेमध्ये आरोपी सुधीर ढवळे आणि कबीर कला मंचच्या इतर सदस्यांनी आक्षेपार्ह गाणी सादर केली. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करून पत्रकं आणि पुस्तिका वितरीत केल्या, असं पुणे पोलिसांचं म्हणणं होतं.
पुणे पोलिसांनी न्यायालयात असंही सांगितलं की, माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-Maoist) या प्रतिबंधित संघटनेचं धोरणच असं आहे की, दलित समाजाची दिशाभूल करून त्यांच्या मनात जहाल माओवादी विचारांचा, म्हणजेच संवैधानिक नव्हे तर हिंसाचाराने जाण्याच्या विचारांचा प्रचार करणे.
या धोरणाचाच एक भाग म्हणून, 'कबीर कला मंच'चे सुधीर ढवळे आणि त्यांचे इतर कार्यकर्ते यांनी अशाच प्रकारे गेले काही महिने महाराष्ट्र राज्यात विविध ठिकाणी प्रक्षोभक आणि जातीय तेढ निर्माण होईल असे चिथावणीखोर भाषण, दिशाभूल करणारा इतिहास, प्रक्षोभक गाणी व पथनाट्य सादर केले होते. याची परिणिती म्हणून भीमा कोरेगाव जवळील परिसरात दगडफेक, हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली आहे."
इतकंच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची हत्या करण्याचा माओवाद्यांचा कट होता, असा दावाही पुणे पोलिसांनी न्यायालयात केला होता.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
एल्गार परिषदेशी संबंधित संघटनांनी फेटाळले दावे
पण 'एल्गार परिषदे'त सहभागी झालेल्या संघटना, नेते आणि कार्यकर्ते मात्र या कार्यक्रमाचा माओवादी हिंसेशी आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंध जोडणारे पोलिसांचे दावे साफ चूक असल्याचं त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं.
या परिषदेत सहभागी झालेले उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी 300 वेगवेगळ्या संघटनांचा 'एल्गार परिषदे'ल पाठिंबा असल्याचं म्हटलं होतं.
"मी आणि न्यायमूर्ती सावंत यांनी एल्गार परिषद आयोजित केली होती. आम्ही विचार केला की 1 तारखेला देशभरातले आंबेडकरवादी आणि इतर धर्मनिरपेक्ष लोक या भीमा कोरेगावला येतात. त्यासाठी आलेले लोक आम्हाला 31 डिसेंबरला भेटायला पाहिजेत," असं कोळसे-पाटील यांनी तेव्हा स्पष्ट केलं होतं.
फोटो स्रोत, BBC/MAYURESH KONNUR
"खरं तर आम्ही त्या अगोदरही 4 ऑक्टोबर 2015 ला शनिवारवाड्यावरून 'RSSमुक्त भारता'ची मागणी केली होती. एवढेच लोक त्यावेळी सुद्धा आले होते. पूर्वीच्या FIRमध्ये एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी काही संबंध नाही, असं पोलीस म्हणाले होते. आज जे ते म्हणताहेत ते वेगळं आहे," असं कोळसे पाटील यांनी पोलिसांच्या न्यायालयातील युक्तिवादानंतर म्हटलं होतं.
भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर हेसुद्धा 31 डिसेंबरला पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'त सहभागी झाले होते.
त्यांनीही पुणे पोलिसांचे हे दावे फेटाळून लावले. आंबेडकरांच्या मते महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या मोर्चांनंतर जो प्रत्येक समाज वेगवेगळा आणि एकमेकांविरुद्ध आहे असं चित्रं तयार झालं होतं, ते पुसून सगळे एकत्र येण्यासाठी 'एल्गार परिषद' होती.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 3
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
