Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत
फोटो स्रोत, ANI
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मध्यरात्रीच्या सुमारास लोकसभेत संमत करण्यात आलं.
सोमवारी उशिरापर्यंत यावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान झालं तेव्हा 311 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने तर 80 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.
आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर व्यवस्थित विश्लेषण केलं. खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी सविस्तर उत्तरं दिली," अशी स्तुती केली. हे विधेयक भारताच्या शेकडो वर्षं जुन्या परंपरा आणि मूल्यांवरील विश्वासाला अनुरूप आहे, असंही ते म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
या वादग्रस्त विधेयकामध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला, त्यांना या विधेयकामुळे भारतात नागरिकत्व मिळणं सोपं होईल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे.
लोकसभेत या मतदानावेळी हजर शिवसेनेच्या खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर महाराष्ट्रात सरकारमध्ये त्यांचे मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधात मतदान केलं आहे.
हा कायदा अमलात आल्यानंतर जर कुठल्याही स्थलांतरिताला भारतात आश्रय देण्यात येतोय तर त्याला 25 वर्षांसाठी मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने लोकसभेत चर्चेवेळी केली होती.
तर लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. हे विधेयक समावेशक नाही, लोकांमध्ये भय आणि असुरक्षितता निर्माण करतंय आणि संयुक्त संसदीय समितीचंही यावर एकमत नाही, असे मुद्दे त्यांनी लोकसभेत उपस्थित केल्याचं एका ट्वीटद्वारे सांगितलं.
ईशान्य भारतातील चार राज्यांनाही या विधेयकाच्या अख्त्यारित सामील करावं, तसंच श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळमधून आलेल्यांना या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत का सामील केलं गेलं नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
फोटो स्रोत, Twitter
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहांचं अभिनंदन करत म्हटलं की "भारतीय राज्यघटनेच्या समावेशक मूल्यांच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातलं आणखी एक मोठं आश्वासन पूर्ण होतंय."
"वैविध्यात ऐक्य असलेल्या आपल्या देशात सहिष्णुता आपली ओळख बनली आहे. कलम 370 आणि आता CAB विधेयकासारख्या पावलांमुळे हे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकात्मतेसाठी कटिबद्ध असल्याचं सिद्ध होतं," असंही फडणवीस म्हणाले.
विरोधकांची टीका
मात्र हे विधेयक म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर AIMIMचे नेते असदुद्दिन ओवेसी यांनी ट्वीट केलं, "मध्यरात्रीच्या ठोक्याला जेव्हा जग झोपी गेलं, तेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय, या आदर्श मूल्यांना तडा गेला."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
"मी खूप लढलो आणि मी वचन देतो की ही लढाई अजून संपलेली नाही. नैराश्याला जराही जवळ येऊ देऊ नका. खंबीर राहा. कणखर राहा," असंही ते पुढे म्हणाले.
हे विधेयक समाजात फूट पाडणारं असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, "आमच्या राज्यघटनेसाठी आज काळा दिवस आहे, कारण जे काही झालं ते घटनात्मक अजिबात नाही. याद्वारे मुस्लिमांनाच स्पष्टपणे लक्ष्य केलं जाईल, ही लाजीरवाणी बाब आहे."
तर आसामचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते वरुण गोगोई यांनी "हा आसामसाठी अत्यंत धोकादायक दिवस" असल्याचं म्हटलं आहे. "आम्ही बांगलादेशच्या अगदी शेजारी आहोत. ईशान्य भारतातील लोकसंख्या, इथल्या लोकांच्या वारसा हक्क आणि एकंदर संस्कृतीवर या विधेयकामुळे मोठे दुष्टपरिणाम होतील," असंही ते म्हणाले.
ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या विधेयकाद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
