आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणींच्या कामाला शिक्षकांना जुंपलं, विद्यार्थी वाऱ्यावर

आसाममध्ये 31 ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यासंबंधीच्या (National Register of Citizen-NRC) कामांची जबाबदारी सरकारी शाळांमधल्या शिक्षकांवर टाकण्यात आली आहे.

त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. कारण त्यामुळे मुलांना शिकवण्यासाठी वर्गात शिक्षकच नाही, अशी अवस्था झाली आहे.

आसाममधल्या सरकारी शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे एनआरसी सुधारणा प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून ठेवल्यामुळे वर्गात विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचं प्रमाण बिघडलं आहे.

आसाममध्ये सर्व शाळांमध्ये मिळून शिक्षकांची जवळपास 36,500 पदं रिक्त आहेत. आसाम राज्य सरकारनेच यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेत ही माहिती दिली होती.

2015 पासून एनआरसी सुधारणा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 55 हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत. यामध्ये शेकडो सरकारी शिक्षकांचाही समावेश आहे.

शिक्षकांना या कामी लावल्यामुळे केवळ अभ्यासावरच परिणाम झालेला नाही तर अशा अनेक प्राथमिक शाळा आहेत जिथे 150 विद्यार्थ्यांना केवळ एकच शिक्षक शिकवतोय. विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक शाळांमध्ये 17 हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्तं आहेत.

शिक्षकांची कमतरता आमच्यासाठी मोठी समस्या

2009 सालच्या शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत 30 विद्यार्थ्यांमागे किमान 1 शिक्षक असायला हवा. शाळेत 150 हून जास्त विद्यार्थी असतील तर 5 शिक्षक आणि 1 मुख्याध्यापक असायला हवा. मात्र, अनेक शिक्षक एनआरसीच्या कामात लागल्याने शाळांमधील वर्गखोल्या ओस पडल्या आहेत.

गेल्या जवळपास साडे तीन वर्षांपासून एनआरसीचं काम करणारे मरियानी उच्च माध्यमिक शाळेतले प्रधान शिक्षक विकास भट्टाचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मला 2015 पासून एनआरसी अपडेटचं काम लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे मला शाळेत पुरेसा वेळ देता येत नाही. आमच्या शाळेत नर्सरीपासून दहावीपर्यंत विद्यार्थी आहेत. गेल्या काही वर्षात सरकारने शाळांमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा केल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांकडून चांगला अभ्यास करवून घेण्यावर भर दिला जात आहे."

"मात्र, अपुरे शिक्षक आमच्यासाठी मोठी समस्या आहे. माझ्या शाळेतले इतर दोन शिक्षक आणि एका सहाय्यकालाही एनआरसीचं काम देण्यात आलं आहे. यामुळे सर्व वर्गांना सांभाळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. परीक्षेआधी अभ्यासक्रमही पूर्ण करायचा आहे. आम्ही निवृत्त शिक्षक आणि माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतोय. मात्र, आव्हान मोठं आहे. 31 ऑगस्टला एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर होणार आहे. मात्र, आम्हाला अजून रिलीज करण्यात आलेलं नाही."

2007 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अभ्यासाच्या दिवसात शिक्षकांना शिक्षणेतर काम देता येणार नाही. याशिवाय शिक्षणाधिकार कायद्यातही अनेक नियम आखून देण्यात आले आहेत.

मात्र, आसाममध्ये जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे या सर्वांचा परिणाम सरकारी शाळांमधल्या शिक्षणावर पडत आहे. सरकारी शाळांमधले प्रवेश दरवर्षी कमी होत आहेत.

आसाममध्ये 2017 या वर्षी 476 सरकारी कनिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये आणि 95 उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. आसाम आणि केंद्र सरकार यांच्यात मे 2017 मध्ये समग्र शिक्षण अभियानाअंतर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्डाची एक बैठक झाली. या बैठकीतल्या मिनिट्समध्ये ही बाब समोर आली आहे.

एनआरसीमुळे वर्गांमध्ये असाधारण स्थिती निर्माण झाल्याचं शिक्षण विभागाचे अधिकारीही मान्य करतात. एनआरसीच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना एनआरसीचं काम देण्याआधी शिक्षण विभागाशी सल्लामसलतदेखील केली नाही, असंही या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

आसाम माध्यमिक शिक्षण संचालक फणींद्र जिडुंग सांगतात, "जिल्हा उपायुक्तांमार्फत एनआरसी ऑफिस कॉर्डिनेटरचे निर्देश येतात. ते स्वतः शिक्षकांना एनआरसीचं काम देतात. खरंतर ते आमच्याशी सल्लामसलत करत नाहीत की आमची परवानगीही घेत नाहीत. ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवतात. एनआरसीचं काम लवकर संपवायचं आहे. त्यामुळे ते थेट शिक्षकांना आदेश देतात आणि एनआरसीच्या कामावर रुजू करतात."

जिडूंग पुढे सांगतात, "शिक्षकांची कमतरता ही आमच्यासमोरची सध्या सर्वात मोठी समस्या आहे. काही कायदेशीर अडचणींमुळे आम्ही अजून शिक्षकांची रिक्तं पदं भरू शकलेलो नाही. राज्यात जवळपास सर्वच पातळीवरच्या 16 हजार शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. यातल्या 4 हजार जागा भरण्यासाठी राज्यपालांनी परवानगीही दिली आहे. मात्र, कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे काही शिक्षण कोर्टात गेले. त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत या नियुक्त्या होऊ शकल्या नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला शाळांमध्ये अपुऱ्या शिक्षकांच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे."

एनआरसीची अंतिम यादी 31 ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात येईल. या यादीत ज्यांची नावं नसतील ते पुढच्या 120 दिवसात फॉरेनर्स ट्रिब्युनल म्हणजेच परदेशी नागरिक लवादाकडे याचिका दाखल करू शकतील. त्यामुळे एनआरसी केंद्राचं काम जवळपास संपल्याचं मानलं जात आहे. मात्र, यानंतर या सर्व शिक्षकांना शाळांमध्ये पाठवलं जाईल?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जोरहाटच्या जिल्हा उपायुक्त रोशनी कोराती सांगतात, "आम्ही शिक्षकांना एनआरसीचं पूर्णवेळ काम दिलेलं नाही. या कामात इतर अनेक सरकारी अधिकारी काम करत आहेत. त्यामुळे शाळेच्या कामगिरीवर काही परिणाम होईल, असं मला वाटत नाही."

एनआरसी केंद्रांमधील लोकांच्या नोंदणीचं काम संपलं असेल तर या शिक्षकांना रिलीज करण्याचे आदेश अजून का मिळाले नाहीत? जिल्हा उपायुक्त कोरातींनी सांगितलं, की 31 ऑगस्टला अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आम्ही सर्व परिस्थिती तपासू. वरून आदेश आले तर आम्ही नक्कीच सर्व शिक्षकांना रिलीज करू.

खरंतर संपूर्ण आसाममध्ये शिक्षक एनआरसीच्या कामात असल्यामुळे शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा तोटा होत आहे. मात्र, बांगलादेशला लागून असलेल्या सीमेवरच्या धुबडी जिल्ह्यातली परिस्थिती इतकी वाईट आहे, की तिथे एका प्राथमिक शाळेत 155 विद्यार्थ्यांमागे केवळ एकच शिक्षक आहे.

धुबरीत राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार विजय शर्मा सांगतात, "शिक्षकांना एनआरसीचं काम दिल्यामुळे शाळांचं मोठं नुकसान होत आहे. धुबरीतल्या 2200 प्राथमिक शाळांमधल्या जवळपास 1500 शिक्षकांना एनआरसीचं काम देण्यात आलं आहे. अनेक शाळांमध्ये तर एकच शिक्षक सर्वच वर्गांना शिकवत आहे आणि तेच माध्यान्न भोजनासह शाळेतली सगळी कामं करत आहेत. असं असलं तरी शिक्षण विभाग स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेत आहेत."

नीती आयोगासोबत शिक्षण व्यवस्थेला सुधारणा करण्याचं काम करणाऱ्या पिरामल फाउंडेशनचे धुबरी जिल्हा व्यवस्थापक उदय सिंह म्हणतात, "मी गेल्या वर्षभरापासून धुबरीमध्ये शिक्षण विभाग आणि जिल्हा प्रशासनासोबत काम करत आहे आणि इथे शिक्षकांची खूप कमतरता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धुबरी जिल्ह्यात शिक्षकांची संख्या खूप कमी झाली आहे. याचं कारण केवळ एनआरसी नाही. काही शिक्षक निवृत्त झाले आहेत तर अनेक असे आहेत ज्यांनी धुबरीतून बदली करून घेतली आहे."

"यावेळी संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ 49% शिक्षक आहेत. त्यामुळे आम्ही जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने प्रयास नावाने मोहीम राबवत आहोत. या मोहिमेंतर्गत आसपासच्या भागातल्या जवळपास 2400 सुशिक्षित तरुणांना ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, अशा शाळांमध्ये शिक्षक सेवक म्हणून पाठवत आहोत. आमचं एकच उद्देश होतं की अपुऱ्या शिक्षकांमुळे मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये. ही व्यवस्था केवळ महिनाभरासाठी होती."

एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यासाठी आता फार काळ राहिलेला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी विशेषतः शिक्षकांचं काम आता संपलं आहे. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक 1 सप्टेंबरपासून शाळेत परततील, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)