Citizenship Amendment Bill : असदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची प्रत फाडली
फोटो स्रोत, Getty Images
AIMIMचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची प्रत फाडली आहे. या प्रकाराला संसदेच्या कामकाजातून वगळण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला AIMIMचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध केला.
विधेयकाविषयी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "या विधेयकामुळे देशात पुन्हा एक विभाजन होत आहे. हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक वाईट आहे."
ओेवेसींनी प्रत फाडल्याचा भाग हा सभागृहाच्या कामकाजातून हटविण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाविषयी बोलताना म्हटलं, "आसामधील नागरिकांची मनात अद्याप गोंधळ कायम आणि मुस्लिमांच्या मनात भीतीचं वातावरण आहे."
यापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांवरून लोकसभेत वाद सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारावर देशाचं विभाजन केल्यामुळेच या विधेयकाची गरज भासली, असं अमित शाह यांनी म्हटलं.
अमित शाह यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याची परवानगी मागितल्यानंतर लोकसभेत गोंधळ सुरू केला. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली.
मात्र अमित शाहांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत सरकारची भूमिका मांडली. त्यानंतर मतदान झालं आणि 293 सदस्यांनी विधेयक लोकसभेत मांडण्याच्या बाजूनं मतदान केलं, तर 82 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या बिलाला विरोध करताना म्हटलं होतं, की हे विधेयक आपल्याला मागे घेऊन जाणारं आहे. विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करणं हाच या विधेयकाचा उल्लेख असल्याचं चौधरी यांनी म्हटलं.
या विधेयकावरून सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच अधीर रंजन चौधरी यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचा उल्लेख केला आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि समाजवाद या मूल्यांशी विसंगत असल्याचं म्हटलं.
नागरिकत्व विधेयक मुसलमानांना विरोध करण्यासाठीच मांडलं गेलं आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. मात्र अमित शाह यांनी विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढताना म्हटलं, की हे विधेयक 000.1 टक्काही मुस्लिमांच्या विरोधात नाहीये. विधेयकात कोठेही मुसलमानांचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.
सभागृहात गोंधळ
या विधेयकामुळे कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन होत नाहीये, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ केला.
विरोधकांचा गोंधळ झाल्यानंतर अमित शाह यांनी विधेयक राज्यघटनेतील कोणत्याही तत्वाशी विसंगत नसल्याचंही स्पष्ट केलं.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 चा भंग होत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कलम 14 मध्ये समानतेचा अधिकार नमूद केला आहे.
मात्र या विधेयकामुळे कलम 14 ला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, असं अमित शाह यांचं म्हणणं आहे.
1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी बांगलादेशातून आलेल्या अनेकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना नागरिकता का नाही देण्यात आली, असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
युगांडावरून आलेल्या लोकांनाही नागरिकत्व दिलं गेल्याचाही हवाला त्यांनी दिला.
हे विधेयक समजून घेण्यासाठी तिन्ही देशांना समजून घेण्याची गरज आहे, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या राज्यघटनेचा उल्लेख करत अमित शाह यांनी म्हटलं, की तिन्ही देशांचा राजकीय धर्म इस्लाम आहे.
फाळणीच्या वेळेस लोक इकडून तिकडे जाऊ लागले. नेहरु-लियाकत कराराचाही उल्लेखही गृहमंत्र्यानी केला. या करारात अल्पसंख्यांकांच्या हिताचा उल्लेख केला होता. भारतानं कराराचं पालन केलं, पण दुसऱ्या बाजूकडून करार पाळला गेला नाही.
अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर अधीर रंजन चौधरींनी पाकिस्तानात शिया मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा उल्लेख केला.
या विधेयकात ज्या शेजारी देशांचा उल्लेख या विधेयकात करण्यात आला आहे, त्या देशांमध्ये पारशी, हिंदू, शीख आणि इतर समुदायांवर धार्मिक अत्याचार होत आहे.
मुसलमानांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापासून कोणीही अडवलं नाहीये, असं सांगून अमित शाह यांनी म्हटलं, की यापूर्वी अनेक लोकांनी असे अर्ज दिले आहेत. यानंतरही देतील. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे विभाजन केलं नसतं तर या विधेयकाची गरजच पडली नसती.
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करतं.
यासाठी सध्याच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात येतील, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नाही तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून वाद काय?
हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या विधेयकाद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.
हे विधेयक पुन्हा का मांडलं जातंय?
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आलं होतं, तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी, आणि शीख यासारख्या हिंदूएतर धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. मात्र या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 मध्ये मुस्लिमांचा कुठेही उल्लेख नव्हता.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे विधेयक लोकसभेत तर संमत झालं पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकलं. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.
कुठलंही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जातं. जर तसं करण्यात सरकारला यश आलं नाही आणि निवडणुका झाल्या तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरतं. त्यामुळे आता ते पुन्हा मांडलं जात आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
