अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीनचिट, याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना कथित सिंचन घोटाळ्यात क्लिन चीट मिळाल्याची माहिती समोर येते आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 27 नोव्हेंबरला या घोटाळ्याची चौकशी करणा-या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की 'विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना वा जलसंपदा खात्याच्या मंत्र्यांना या कार्यकारी विभागांनी घेतलेले निर्णय वा कृतीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही आणि ते कायदेशीरदृष्ट्या या पदावरील व्यक्तीला बांधिल नाही.' महाराष्ट्राच्या लाचलुचपत विभागाच्या नागपूर विभागाच्या अधिक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी हे 16 पानी प्रतिज्ञापत्र खंडपीठासमोर सादर केलं आहे.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर असतांना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते, त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते.

कथितरित्या 72 हजार कोटींचा असणा-या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरु केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.

भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ही चौकशी सुरु राहिली आणि भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक अजित पवार या चौकशीवरून कधीही तुरुंगात जाऊ शकतात अशा आशयाची विधानं सातत्यानं केली. पण आता 27 नोव्हेंबरला सरकारच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेल्या क्लिनचिटनंतर पुन्हा वादंग निर्माण झाला आहे. 24 नोव्हेंबरल, फडणवीस-पवार सरकार काही तासांसाठी अस्तित्वात असतांना या घोटाळ्याशी संबंधित 9 प्रकरणांची चौकशी थांबवण्याचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतला होता. त्यावरूनही असाच वाद निर्माण झाला होता.

नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की, "या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान जी तथ्यं आणि पुरावे समोर आले त्यानुसार, टेंडरची किंमत वाढवून देणे वा ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्याबद्दल विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांचे (जे जलसंपदा मंत्री आहेत) कोणतेही गुन्हेगारी स्वरूपाचे उत्तरदायित्व बनत नाही असे आढळून आले आहे.''

नागपूरची 'जनमंच' या संस्थेनं या घोटाळ्याप्रकरणी याचिक दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

'पुराव्यांनुसार निकाल लागेल'

'जनमंच' संस्थेने दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील सिंचन प्रकरणातील कामांमध्ये 70 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत आणि हा घोटाळा शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि त्यांच्या देशोधडीस कारणीभूत असल्याचा दावा केला होता. पण आता या प्रकरणात एसीबीने क्लीन चीट देण्याचे प्रकरण गंभीर असल्याच मत जनमंचचे अध्यक्ष प्राध्यापक शरद पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

"एसीबी ही राज्य सरकारची यंत्रणा आहे त्यामुळे सरकार ज्या मताचे आहे तसे प्रतिज्ञापत्र एसीबी सादर करत असते याला काही अर्थ नसतो, कारण पुरावे आम्ही कोर्टाला सादर केले आहेत त्यानुसार निकाल लागेल," असा विश्वास असल्याची प्रतिक्रिया 'जनमंच'चे अध्यक्ष शरद पाटील 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या प्रतिक्रिया दिली आहे .

"काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार असतांना आम्ही 2009मध्ये ही याचिका दाखल केली, नंतर 20114मध्ये भाजपचे सरकार आल्यावर आमचा भ्रमनिराश झाला, पण वारंवार आम्ही कोर्टात जाऊन प्रकरणात वेळोवेळी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. आता भाजपचे नेते एकनाथ खडसे हेच सांगताहेत की, आम्ही सिंचन घोटाळ्यातील पुरावे रद्दीत विकले, पण आम्ही आमचे पुरावे हे कोर्टाला दिले आहेत त्यावर न्याय मिळेल," असं शरद पाटील म्हणाले.

"या प्रतिज्ञापत्राच्या टायमिंगबाबत आम्हाला काहीही माहित नाही. पण आम्ही पहिल्यापासून हे म्हणत होतो की, असा कोणताही घोटाळा झाला नाही. हा भाजपानं उभा केलेला बागुलबुवा होता. यानिमित्तानं खरं आहे ते पुढे आलं," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

सिंचन घोटाळ्यावरून भाजपाने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही रान उठवलं होतं. अजित पवारांना टीकेचं लक्ष्य केलं होतं. काही काळासाठी भाजपानं अजित पवारांसोबत सरकार स्थापन केलं, पण आता पवार पुन्हा 'महाविकास आघाडी'च्या गोटात परतले आहेत.

आता भाजपाची या प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका काय असा प्रश्न भाजपा नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांना विचारला असता ते म्हणाले, "हे प्रतिज्ञापत्र मी वाचलं नाही आहे. पण निर्णय न्यायालय घेतं आणि त्यांच्यासमोर सगळ्यांनी ठेवलेल्या पुराव्यांच्या आधारे तो घेतं. यापूर्वीही शिखर बैंकेच्या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेनं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. पण तेव्हा न्यायालयानं त्यांना पटलं तो निर्णय घेतला होता, तेव्हा याही प्रकरणात न्यायालय योग्य निर्णय घेईल असं मला वाटतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)