उद्धव ठाकरे-शरद पवारांकडे 162 आणि देवेंद्र फडणवीस-अजित पवारांकडे खरंच 173 आमदार आहेत का?

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आमदारांचं सोमवारी रात्री माध्यमांसमोर प्रदर्शन घडवण्यात आलं. 162 आमदार उपस्थित असल्याचा दावा या तीन पक्षांनी केला आणि सर्व आमदारांना प्रामाणिक राहण्याची शपथही देण्यात आली.

शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादीचे 51, काँग्रेसचे 44 आणि मित्रपक्षांचे 11 असे एकूण 162 आमदार मुंबईतल्या ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये जमले आहेत, असं या पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं खरं, पण या आमदारांची शिरगणती करण्यात आली नाही.

त्यामुळे इथे खरंच 162 आमदार आले होते का, अशी शंका भाजप नेते नारायण राणे यांनी उपस्थित केली.

एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना राणे म्हणाले, "130 आमदारही तिथे आले नव्हते. राष्ट्रवादीच काय, तर शिवसेनेचेही अनेक आमदार अनुपस्थित होते. सगळ्यांत जास्त नाराजी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये आहे. जे 130 उपस्थित होते, त्यातलेही अनेक जण त्यांना मत देणार नाहीत."

आमच्याकडे बहुमत आहे, असा दावाही राणेंनी केला.

"शंभर टक्के आमच्याकडे बहुमत आहे. अध्यक्षही आमचा निवडला जाईल. त्या हॉटेलात घेतलेल्या शपथेला काही अर्थ नाही. त्यांच्याकडे जर 162 आमदार होते, तर त्यांना राज्यपालांकडे का नाही घेऊन गेले?"

राणेंचे दावे हास्यास्पद असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं: "काही जणांना काही क्षणासाठी आनंद मिळत असेल, तर त्यांना आनंद घेऊ द्या. आमचे सगळे आमदार उपस्थित होते."

राष्ट्रवादीचे आमदार कुणाकडे आहेत?

राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार आणि भाजपसोबत आहेत, असा दावा भाजप नेते करत आहेत. दुसरीकडे शरद पवारांनी म्हटलं आहे की राष्ट्रवादीचे आमदार त्यांच्यासोबत आहेत आणि ते उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देतील. यात नेमकं खरं कोण बोलतंय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे नवनिर्वाचित नेते जयंत पाटील यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची सोमवारी दुपारी भेट घेतली. त्यावेळी शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरातही उपस्थित होते.

यावेळी जयंत पाटील यांनी सांगितलं की राष्ट्रवादीच्या 54 पैकी 51 आमदारांच्या सह्यांचं पत्र राज्यपालांना देण्यात आलं आहे. याचा अर्थ असा की सध्या अजित पवारासोबत राष्ट्रवादीचे दोन आमदार आहेत: अण्णा बनसोडे आणि धर्मराव बाबा आत्राम.

भाजपचा दावा आहे की अजित पवार यांची निवड विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी झाली होती आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी कुणाला मतदान करायचं, हे ठरवण्याचा तांत्रिक अधिकार अजित पवारांकडेच आहे. जर आमदारांनी अजित पवारांचा आदेश पाळला नाही, तर त्यांच्या कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही भाजपने दिला आहे.

त्याला उत्तर देताना हॉटेल ग्रँड हयातमध्ये शरद पवार म्हणाले, "कुणीतरी सांगत असेल की सदस्यत्व धोक्यात येईल, तर मी जबाबदारीने सांगतो की त्याची पूर्ण जबाबदारी मी व्यक्तिगतरीत्या घ्यायला तयार आहे. अशी काहीही स्थिती नाही. आणि जे सांगतात त्यांनी कृपा करून सदस्यांच्या मनामध्ये अशा प्रकारचा संभ्रम निर्माण करू नये."

पुढे शरद पवार म्हणाले, "देशाच्या संसदीय नियमांद्वारे त्याबाबत आम्ही स्पष्टता घेतली, घटनातज्ज्ञांकडून स्पष्टता घेतली आणि महाराष्ट्रातील विधिमंडळात ज्यांनी अनेक वर्षं काम केलं अशा ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांकडूनही लिखित मतं घेतली आहेत. जो पक्षातून सस्पेंड झाला आहे त्याला आदेश देण्याचा अधिकार नाही."

सध्या भाजपकडे किती आमदार?

भारतीय जनता पार्टीचे 105 आणि मित्रपक्षांचे 14 मिळून एकूण 119 आमदार सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. त्यात अजित पवार गटाचे 3 आमदार जोडल्यास आकडा 122 पर्यंत जातो.

बहुमताचा आकडा 145 आहे. म्हणजे भाजप बहुमतापासून 23 जागा दूर आहे, असं चित्र सध्या दिसतंय. भाजपला जर विश्वासदर्शक ठराव जिंकायचा असेल तर दोन पर्याय आहेत.

एक, 23 आमदरांना इतर पक्षांमधून फोडावं लागेल आणि त्याचे स्पष्ट संकेत नारायण राणेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिले. "बाजारात अनेक आमदार आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पण आमदार फोडणं इतकं सोपं नाही. कारण पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कोणत्याही पक्षातून 2/3 आमदार बाहेर पडले, तर त्यांची आमदारकी शाबूत राहते. म्हणजे अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांपैकी 36 आमदार फोडले, तरच त्यांना मान्यता मिळेल. त्याहून कमी आमदार फुटले, तर त्यांची आमदारकी जाऊ शकते.

मग भाजपसमोर दुसरा मार्ग आहे विरोधी पक्षातल्या आमदारांना गैरहजर ठेवण्याचा. जर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 46 आमदार कोणत्याही कारणाने मतदानाच्या वेळी सभागृहात गैरहजर राहिले तर बहुमताचा आकडा 23ने कमी होईल आणि भाजपचा विजय होऊ शकतो.

भाजपचा पराभव झाला तर काय होईल?

भाजपने जरी बहुमताचा वारंवार दावा केला असला तरी सध्या भाजपकडे पुरेसे आकडे नाहीयेत. विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत भाजपने काही धक्का दिला तर गोष्ट निराळी, पण सर्व आमदारांनी पक्षादेशानुसार मतदान केलं तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो.

मुळात विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही विश्वासदर्शक ठरावाआधी होते. त्या निवडणुकीतच स्पष्ट होईल की भाजपकडे बहुमत आहे की नाही. तोवर आकड्यांची जुळवाजुळव झाली नाही तर देवेंद्र फडणवीस ठरावाआधीच राजीनामा देऊ शकतात.

तसं झाल्यास पुन्हा सगळ्यांचं लक्ष राजभवनाकडे लागेल. आधी जेव्हा राज्यपाल कोश्यारींनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं, तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची पत्रं वेळेत मिळाली नव्हती.

पण आता या तिन्ही पक्षांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणार असल्याचं राज्यपाल आणि सुप्रीम कोर्ट असं दोन्हीकडे लेखी कळवलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी पुन्हा बोलवू शकतात.

दोन्ही बाजूंनी आताच्या घडीला कितीही दावे-प्रतिदावे होत असले, आमदारांची परेज होत असली, सह्यांची पत्रं राज्यपालांना दिली जात असली, तरी सुप्रीम कोर्टानं बोम्मई खटल्यात दिलेल्या निकालाप्रमाणे सभागृहात होणारी चाचणी हीच ग्राह्य धरली जाते.

एकूणच, डिसेंबरच्या थंडीत राज्यातलं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं असेल, यात शंका नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)