‘अजित पवार चक्की पिसिंग’ ते देवेंद्र फडणवीसांचे उपमुख्यमंत्री, असा आहे इतिहास

अजित पवार हे देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री बनले होते. पण, त्यांच्या वक्तव्यांचा इतिहास मात्र काही वेगळाच आहे.

2014 : विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची सभा : देवेंद्र फडणवीस तावातावाने म्हणाले, "आमचं सरकार आलं, तर अजित पवार चक्की पीसिंग, अॅण्ड पीसिंग... अॅण्ड पीसिंग..."

2019 : एबीपी माझा कट्टा : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "राष्ट्रवादीशी युती होणं शक्यच नाही. नाही, नाही, नाही. एकवेळ रिकामे राहू, एकवेळ सत्तेशिवाय राहू. मला कोणीतरी विचारलं, तुमचा विवाह होणार आहे का ? मी म्हटलं, अविवाहित राहणं पसंत करीन, पण राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाही...नाही...नाही."

23 नोव्हेंबर 2019 : देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी भाजपला अजित पवारांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात पाठवायचं होतं. निवडणुकीच्या आधी 24 सप्टेंबरला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटने महणजेच ईडीने त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला. याच अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शनिवारी शपथ घेतल्याने राज्यात खळबळ उडाली.

निवडणुकीच्या आधी भाजपने ज्या पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती, त्यांच्याच एका नेत्याच्या मदतीने भाजपने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. अजित पवारांवर सिंचन घोटाळा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी आरोप आहेत. भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणांतून वेळोवेळी यावर टीकाही केली.

सिंचन घोटाळा काय आहे?

जलसंधारण खात्यातील तत्कालीन मुख्य अभियंते विजय पांढरे यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पत्र लिहीत विविध कंत्राटांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता.

1999 ते 2009 या कालावधीमध्ये अजित पवार हे राज्याचे जलसंधारण मंत्री होते. या काळात रु.20,000 कोटींच्या एकूण 38 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, यामध्ये अनियमितता असल्याचं विजय पांढरेंनी म्हटलं होतं.

दशकभराच्या काळामध्ये विविध सिंचन प्रकल्पांवर 70,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण राज्याच्या सिंचनामध्ये फक्त 0.1% सुधारणा झाल्याचं राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात उघडकीला आलं. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आणि अपात्र कंत्राटदारांना ही कामं देण्यात आली, प्रकल्पांना विलंब झाल्याने खर्चात भरमसाठ वाढ झाली, असं याविषयी एसीबीने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे.

तर आपण सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यांनुसार हे निर्णय घेतले होते, असं या आरोपांवर उत्तरं देताना अजित पवार यांनी म्हटलं होतं.

या सगळ्या घोटाळ्यांनंतर अजित पवार यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडी सरकारने अजित पवारांना क्लीनचिट दिली आणि अजित पवार कॅबिनेटमध्ये परतले.

त्यानंतर डिसेंबर 2012मध्ये या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी SITची स्थापना करण्यात आली. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या या एसआयटीने नंतर याविषयीचा अहवाल सादर केला. पण नंतर त्यांनी अजित पवार यांना क्लीनचिटही दिली.

2014मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवार आणि राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांची चौकशी करण्याची परवानगी अॅण्टी करप्शन ब्युरोला दिली.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये एसीबीने मुंबई हायकोर्टात याविषयीचं प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं.

तर अजित पवारांनी याविषयी दिलेल्या उत्तरांची 'स्क्रूटिनी' सुरू असल्याचं ऑक्टोबर 2019मध्ये एसीबीने म्हटलं होतं.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा काय आहे?

1 जानेवारी 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं रु.25,000 कोटींचं नुकसान झालं.

राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला होता. राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती. कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता.

याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं.

2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका

आतापर्यंतच्या सर्व विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लढताना भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. 2014च्या निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना तुरुंगात पाठवण्याचा आपला इरादा प्रचारसभेत बोलून दाखवला होता.

त्यावेळचा हा प्रचाराचा व्हीडिओ आता चांगलाच व्हायरल होतोय.

सोबतच मराठी वृत्तवाहिनी एबीपी माझाच्या कार्यक्रमादरम्यान एका प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी भाजप कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी करणार नसल्याचं म्हटलं होतं.

सध्या हे दोन्ही व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या अकाऊंटवरून 2014मध्ये केलेलं ट्वीटही आहे. यामध्ये फडवणीस म्हणतात, "भाजप कधीही, कधीही, कधीही राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करणार नाही. या हेतूपुरस्सर पसरवण्यात आलेल्या अफवा आहेत. आम्ही त्यांचा घोटाळा विधानसभेत उघडकीला आणला. इतर तेव्हा गप्प होते."

या सिंचन घोटाळ्याला वाचा फोडणारे ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक निशांत सरवणकर म्हणतात, "घोटाळा उघडकीला आला त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस विरोधीपक्ष नेते नव्हते, पण आमदार होते. ते तेव्हा खूप चांगल्या चांगल्या विषयांवर बोलायचे. सिंचन घोटाळ्याविषयीही त्यांनी बराच आवाज उठवला होता. खडसेंनी हे प्रकरण जास्त उचलून धरलं होतं. खडसे तेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते. त्यांनी तो विषय लावून धरला होता. पण 10 वर्षं राष्ट्रवादीचंच सरकार होतं म्हणून पुढे काही झालं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर त्यांनी ते करायचा प्रयत्न केला पण पाच वर्षांत FIR फाईल करण्यापलिकडे काही झालं नाही. "

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)