राम मंदिर: अयोध्येच्या कचाट्यात अशी सापडली काँग्रेस

'अयोध्येचा वाद' हा जवळपास इंडियन नॅशनल काँग्रेस इतकाच जुना आहे हा एक विचित्र योगायोग म्हणावा लागेल की फैजाबाद कोर्टामध्ये जानेवारी 1885मध्ये पहिल्यांदा जन्मस्थानाबद्दलचा कायदेशीर खटला दाखल करण्यात आला होता. त्याच वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेस नावाच्या एका राजकीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली.

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या एकूणच भूमिकेमध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या.

पहिली म्हणजे पक्षातले जुन्या विचारसरणीचे लोक. यांची संख्या अतिशय मोठी नसली तरी बऱ्यापैकी होती. पण त्यांची ही विचारसरणी सांप्रदायिक नव्हती किंवा मुस्लिमांबाबत त्यांच्या मनात कोणतेही वाईट हेतूही नव्हते. पण मुस्लिमांना न दुखावता हिंदूंच्या भावनांचा आदर करणं शक्य आहे अशी या परंपरावादी काँग्रेसजनांची विचारधारा होती. यासगळ्यांचं नेतृत्व गोविंद वल्लभ पंत करत होते.

दुसरा गट सरदार वल्लभभाई पटेलांचा होता. या गटाचं असं ठाम मत होतं की समाजातला एखादा गट बहुसंख्याक आहे की अल्पसंख्याक हे न पाहता कायदा सर्वांसाठी समान लागू झाला तरच स्वतंत्र भारत एक आधुनिक देश होऊ शकेल.

म्हणूनच 22-23 डिसेंबर 1949 ला गुप्तपणे फैजाबादच्या बाबरी मशीदीत रामलल्लाच्या मूर्तीची स्थापन करण्यात आली तेव्हा गोविंद वल्लभ पंत यांच्या नेतृत्त्वाखालील युनायटेड प्रॉव्हिन्स सरकारने हिंदू समाजातल्या या लोकांच्या मताला काहीसा दुजोरा दिला. पण सरदार पटेल यांना हे काही पटलं नाही.

9 जानेवारी 1950ला त्यांनी एक पंत यांना एक पत्रं लिहिलं. यामध्ये त्यांनी आधुनिक राष्ट्राच्या पहिल्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला, "असे प्रश्न बळाचा वापर करून सोडवता येणार नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत शांतता राखण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची गरज आहे. शांतपणे मनं वळवून घेण्याची इथे गरज आहे. जर कोणी आक्रमक प्रवृत्तीने वा बळजबरीने एकतर्फीपणे काही करत असेल तर त्यांना संरक्षण देता कामा नये."

पण तो स्वतंत्र भारताच्या आयुष्यातला अगदी सुरुवातीचा काळ होता आणि या किरकोळ वाटणाऱ्या वादापेक्षा अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे राष्ट्रीय नेत्यांसमोर होते. देशाच्या नवीन घटनेला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम करण्यात हे राष्ट्रीय नेते व्यग्र होते आणि येत्या काही वर्षांत आणि दशकांत या ही धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी रुजेल याची त्यांना खात्री होती.

अपेक्षेप्रमाणेच अयोध्येमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेला सुरुवात झाली. परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्यात यावी असे आदेश देत ही 'वादग्रस्त जागा' कुलुपबंद करण्यात आली. नेहरूंचा भारत आकार घेत होत होता. उदारमतवाद, समाजवाद, बहुलतावाद आणि धर्मनिरपेक्षता याविषयीच्या कल्पना आणि विचारसरणी यांना एकप्रकारे बौद्धिक मान्यता मिळाली.

हिंदू महासभा आणि नव्याने तयार झालेल्या भारतीय जनसंघासारख्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक गटांना हिंदू बहुसंख्यांकाचे प्रतिनिधी म्हणून स्वतःचं ठोस स्थान निर्माण करणं कठीण जात होतं. 1952मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये या संघटनांची कामगिरी अतिशय वाईट होती. तर दुसरीकडे राजकीय घडामोडींची सूत्रं ही पूर्णपणे इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या हातात होती आणि त्यांना निवडणुकांमध्ये यशही मिळत होतं. बहुसंख्य समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष म्हणून स्वतःला मांडत असतानाच मुस्लिम नेत्यांना आणि त्यांच्या भावनांनाही सामावून घेण्याची कला काँग्रेसला जमली होती आणि तसं करायची त्यांची इच्छाही होती.

जोपर्यंत काँग्रेस मजबूत, ठाम आणि एकत्र होती तोपर्यंत देशातल्या सांप्रदायिक आणि धार्मिक शक्तींना देशामध्ये आपलं स्थान फारसं निर्माण करता आलं नव्हतं. पण 1967मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वजनिक निवडणुकांनंतर हे चित्र बदललं. काँग्रेस नेतृत्वात अंतर्गत वाद झाले आणि पक्षातली धर्मनिरपेक्षतेविषयीची स्पष्टता कमी व्हायला लागली.

बदलाची सुरूवात

दुसरीकडे इंदिरा गांधींच्या सरकारने संस्थानिकांना देण्यात येणारे तनखे बंद केल्यानंतर धार्मिक हिंदू राजकीय गटांनी इंदिरा गांधींवर याचं खापर फोडत या सगळ्यांचं भांडवल केलं. या सरंजामशाही आणि जातीयवादी शक्तींचं एकत्र येणं हे नेहरूंची परंपरा चालवणाऱ्यांना मोठं आव्हान ठरू शकलं असतं. पण देशातली धर्मनिरपेक्षता कायम ठेवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी तातडीने आणि कल्पकरीत्या लोकशाहीवादी आणि पुरोगामी शक्तींचा वापर केला.

राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर काँग्रेसमधली ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राविषयीची धोरणात्मक स्पष्टता कमी व्हायला लागली. पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी तरूण आणि अननुभवी होते. ते कोणत्याही एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीने प्रभावित नव्हते. पण स्वतःला सर्वज्ञ समजणाऱ्या सल्लागारांनी ते प्रभावित झाले. गांधी वा नेहरूंच्या थोर परंपरेची या सल्लागारांना कल्पनाच नव्हती. ज्या शक्तींना आणि लोकांना आतापर्यंत इंदिरा गांधींनी दूर ठेवलं होतं त्या सगळ्यांना आता यात एक संधी दिसायला लागली.

1984 मधली काँग्रेसची निवडणूक प्रचारमोहीम अतिशय चुकीच्या सल्ल्यांवरून राबवण्यात आली. पण ती अतिशय यशस्वीही ठरली. या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने उघडपणे बहुमताच्या भावनांची बाजू घेतली. या निवडणुकीत भाजपची धूळदाण उडाली. (त्यांना लोकसभेत फक्त 2 जागा मिळाल्या.) पण संघ परिवाराने यातून एकच निष्कर्ष काढला असावा. जर काँग्रेसला हे करणं शक्य आहे, तर मग ते आपल्याला का करता येऊ नये? आणि असं करण्याची आयती संधी त्यांना व्यावहारिक विचार करणाऱ्या नवीन पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या इतक्याच व्यावहारिक पण कोणतीही विचारसरणी न मानणाऱ्या सल्लागारांनी दिली.

शाह बानो प्रकरण घडलं. नंतर फेब्रुवारी 1986मध्ये अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेचं कुलुप उघडण्यात आलं. अचानक जातीयवादी चर्चा, जातीयवादी व्यक्ती, जातीय गट यांना मान मिळायला लागला. राजीव गांधींच्या चुका आणि चुकीचे अंदाज यामुळे अयोध्येचा वाद पुन्हा वर आला. आता संघ परिवार या पुढची या वादाची सूत्रं हाती घेणार होता.

इंदिरा गांधींचे राजकीय सचिव माखनलाल फोतेदार यांनी त्यांच्या 'द चिनार लीव्ह्ज' (The Chinar Leaves) पुस्तकात अतिशय खेदाने लिहिलंय, "मी इंदिरा गांधींसोबत काम केलं होतं. म्हणूनच नेहरू - गांधी कुटुंबाला अजिबात न शोभणाऱ्या गोष्टी राजीव का करत आहेत, हे मला समजत नव्हतं."

राजीव गांधी अगदी भोळेपणाने यासगळ्यातून होणाऱ्या लहानशा फायद्यांकडे पहात होते. पण संघ परिवाराच्या मनात मात्र जुन्या जखमा उकरून काढायचं नक्की झालं होतं. ही भूमी हिंदूंची आहे आणि हिंदूचं समाधान करण्यासाठी घटनेनुसार तरतूद कशी करायची हे हिंदूच ठरवणार अशी भूमिका संघ परिवाराने घेतली. ही 'धर्मनिरपेक्ष' गटाची भूमिका नव्हती.

त्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधींची जागा पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी घेतली. मोडकळीला आलेली आणि दिवाळखोर झालेली अर्थव्यवस्था सुधारण्याला भारताचं प्राधान्य असायला हवं, हे त्यांनी धूर्तपणे जाणलं. पण दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढण्यासाठीची शक्ती किंवा समर्थन त्यांना काँग्रेस पक्षातून मिळत नव्हतं. म्हणून मग राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या गटाला अयोध्येतली सूत्रं आपल्या हाती घेता आली. बाबरी मशीद पाडण्यात आली. 6 डिसेंबर 1992 ला घडलेली घटना टाळता येण्याजोगी नव्हतीच.

तेव्हापासून आजवर भाजप आणि त्यांच्या जातीयवादी धोरणांना आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा दाखला देत आव्हान देण्याचं धैर्य काँग्रेसने केलेलं नाही. त्याऐवजी काँग्रेसने या अयोध्येच्या मुद्द्याचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाच्या बाजूला भिरकावणं पसंत केलं. आता तर सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येविषयी सुनावलेला निकाल हा सर्वांनी स्वीकारायला हवा आणि सुप्रीम कोर्टाचा मान राखायला हवा, असं पालुपद काँग्रेसनेही आळवणं पसंत केलं.

2014च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेसने एक नवी भूमिका घेतलीय. याला 'ए. के. अँटनी थिसीस' म्हटलं जातं. काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना नसल्याचा समज पक्षाने होऊ दिल्यानेच काँग्रेसचा इतका वाईट पराभव झाल्याचा निष्कर्ष यात काढण्यात आला आहे.

म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने 'मंदिर वहीं बनेगा' असं जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसकडे कोर्टाचा निर्णय स्वीकारण्याखेरीज दुसरा पर्यायच नव्हता. राजीव गांधींनी केलेल्या चुकांची शिक्षा काँग्रेस आजवर भोगतेय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)