अयोध्या प्रकरण: आज सुप्रीम कोर्टात कसा झाला रामजन्मभूमी वि. बाबरी मशीदचा युक्तिवाद?

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अखेर पूर्ण झाली असून याविषयीचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट पुढच्या 30 दिवसात देईल. राम मंदिर आणि बाबरी मशीद जागेच्या मालकी हक्काचा हा वाद, जो गेली अनेक दशकं चाललाय, अखेर सुटण्याची चिन्हं आहेत.

"हा युक्तिवादाचा 40वा दिवस आहे आणि सुनावणी आजच पूर्ण होईल. आम्ही संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू. आता खूप झालं," असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सकाळी स्पष्ट केलं होतं. याप्रकरणी आता कोणतीही याचिका दाखल करून घेणार नाही, असंही गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सर्व पक्षकारांनी त्यांच्याकडील लिखित जबाब न्यायालयात सादर केले आहेत. आणि 134 वर्षं जुना हा वाद अखेर 17 नोव्हेंबरच्या आधी मार्गी लागू शकतो, कारण त्या दिवशी सरन्यायाधीश गोगोई निवृत्त होत आहेत.

मात्र घटनापीठाचे पाचही न्यायमूर्ती हे गुरुवारी चेंबरमध्ये बसतील, अशी एक सूचना सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी संध्याकाळी जारी आहे. या चेंबर बैठकीत नेमकं काय होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. भारतीय जनता पार्टी तसंच शिवसेना यांच्यासह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आणत जिवंत ठेवला आहे, त्यामुळे त्याचे राजकीय पडसाद येत्या आठवड्यात महाराष्ट्र आणि हरियाणात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवरही उमटू शकतात.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात कसं पोहोचलं?

सुमारे चाळीस दिवस सलग सुनावणी झालेला हा खटला सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वांत लांब खटला आहे. यापूर्वी ऐतिहासिक केशवानंद भारती प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सलग 68 दिवस चालली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गोगोई यांचं घटनापीठ करत आहे, ज्यात न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची दररोज (म्हणजे आठवड्यातले पाचही दिवस) सुनावणी झाली.

यापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश FMI कफिउल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन मध्यस्थांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यात माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश होता. मात्र त्यात यश आलं नाही.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणात एक निर्णय दिला होता. या प्रकरणातले तीन पक्षकार - निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि राम लला - यांनी या निर्णयाला विरोध करत त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

त्याच आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरू होती.

निर्मोही आखाड्याचा युक्तिवाद

निर्मोही आखाड्याने कोर्टाला सांगितलं की, राम मंदिराची मागणी करणाऱ्यांचा दावा आहे की भगवान रामाने बांधलेल्या किल्ल्यावर बाबरचा सेनापती मीर बाकीने बाबरी मशीद 1528 ला बांधली. मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी मंदीर होतं, असा दावा करताना ते पुरातत्व विभागाच्या संशोधनाचे दाखले देतात.

रामजन्मभूमीवर निर्मोही आखाड्याचा मालकीचा दावा सिद्ध करण्यासाठी निर्मोही आखाड्याचे वकील सुशील कुमार जैन यांनी सुप्रीम कोर्टात तीच कागदपत्रं सादर केली, जी यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयात सादर केली होती. रामजन्मभूमी आणि घुमटाचा भाग शतकानुशतकं आमच्या ताब्यात होता, असा दावा करत आतील भागातला घुमटाचा भागसुद्धा निर्मोही आखाड्याच्या मालकीचा असल्याचं जैन यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला सांगितलं.

अनेक मंदिरांची देखभाल निर्मोही आखाडा करतो, असं जैन यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या निवेदनात सांगितलं. तसंच निर्मोही आखाड्याची कामाबद्दल विस्तृतपणे सांगताना ते म्हणाले, "झाशीच्या राणीच्या अंतिम क्षणात, तिचं निर्मोही आखाड्याने एका मंदिरांत रक्षण केलं होतं."

आमची याचिका फक्त आतील भागातील सीता रसोई आणि भांडारगृहापर्यंतच मर्यादित आहे, असं जैन यांनी घटनापीठासमोर सांगितलं.

'जनम स्थान' म्हणून ओळखलं जाणारं ठिकाण निर्मोही आखाड्याच्या ताब्यात होतं. 1932 पासून मुस्लिमांना मंदिराच्या गेटच्या पलीकडेही जाऊ दिलं जायचं नाही. फक्त हिंदूंना तिथं प्रार्थना करण्याची परवानगी होती. त्यामुळे आखाड्याला मंदिराच्या ताबा आणि व्यवस्थापनापासून चुकीच्या पद्धतीने वंचित ठेवण्यात आलं आहे, असंही जैन यांनी कोर्टात सांगितलं.

जैन पुढे म्हणाले की ते वादग्रस्त ठिकाणी अनादिकाळापासून रामाची पूजाअर्चा करत आहेत, त्या जागेची देखभाल करत आहेत.

मंदिर हीच जन्मभूमी आहे, त्यामुळे त्याचा निर्विवाद मालकी हक्क हा निर्मोही अखाड्याचा असावा, असं त्यांचा युक्तिवाद आहे.

"आम्ही 1934 मध्ये वादग्रस्त जागेबाबत दावा दाखल केला होता, तर सुन्नी वक्फ बोर्डाने 1961 मध्ये वादग्रस्त जागेवर दावा दाखल केला होता. हा आमच्यासाठी भावनिक मुद्दा आहे, त्यामुळेच आम्ही इतक्या वर्षांपासून याच्यासाठी लढत आहोत," असं ते म्हणाले.

मुस्लीम पक्षाची बाजू काय?

मुस्लीम पक्षकारांनी पुरातत्व विभागाच्या (ASI) अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचं कोर्टाला सांगत, राम लला आणि निर्मोही आखाड्याचा युक्तिवादावर आक्षेप घेतले.

ज्या वादग्रस्त ठिकाणी पुरातत्व खात्याला अनेक शिल्प, मूर्ती, खांब आणि इतर अवशेष सापडले होते, तिथेच "कथित बाबरी मशिदी"च्या खाली एक विशाल वास्तू असल्याचं ASIने आपल्या सविस्तर अहवालात म्हटलं आहे.

जर मुस्लीम पक्षकारांना पुरातत्व विभागाच्या अहवालात त्रुटी आढळल्या होत्या, तर त्यांनी त्यावरील आक्षेप अलाहाबाद हायकोर्टात का नोंदवले नाहीत, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने मुस्लीम पक्षाकडून युक्तिवाद करणारे वकील डॉ. राजीव धवन आणि मीनाक्षी अरोरा यांना केला. "हायकोर्टात तुम्ही हा मुद्दा मांडला नसेल तर तो तुम्ही इथंही मांडू शकत नाही," असं सुप्रीम कोर्टाने या वकिलांना सांगितलं.

यावर धवन म्हणाले की त्यांनी हा मुद्दा अलाहाबाद हायकोर्टात मांडला होता. तेव्हा या मुद्द्यावर सुनावणीच्या शेवटी चर्चा करू, असं कोर्टाने सांगितलं होतं. मात्र असं कधीच झालं नाही, असं धवन म्हणाले.

यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुस्लीम पक्षांचा हा युक्तिवाद मान्य केला, की जर ASIच्या अहवालाला प्रतिवाद करणारा दुसरा एक तज्ज्ञांचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्याची संधी मुस्लीम पक्षकारांना मिळाली असती तर सुप्रीम कोर्टानेही त्यावर विचार केला असता.

मंगळवारी काय झालं?

मंगळवारी (15 ऑक्टोबर) या खटल्याच्या सुनावणीचा 39वा दिवस होता. यावेळी हिंदूंना वादग्रस्त जागेत पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली होती.

निर्मोही आखाड्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सुशील कुमार जैन यांच्या आईचं निधन झाल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठा दिली. यानंतर ज्येष्ठ वकील पारासरन यांनी महंत सुरेश दास यांचे प्रतिनिधी म्हणून सुनावणी सुरू केली.

मुस्लीम लोक अयोध्येतील कुठल्याही मशिदीत नमाज पढू शकतात, असे पारासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. त्यांनी म्हटलं, "फक्त अयोध्येतच 50-60 मशिदी आहेत. परंतु हिंदूंसाठी रामाचा जन्म झालेलं ठिकाण एकच आहे. रामाची जन्मभूमी बदलू शकत नाही."

ही रामजन्मभूमी असल्याची हिंदूंची अनेक शतकांपासून धारणा आहे, असं पारासरन यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "हिंदूंसाठी अयोध्याच रामजन्मभूमी आहे. मुस्लिमांसाठी इथे ऐतिहासिक मशीद होती. मुस्लिमांसाठी सर्व मशिदी सारख्याच असतात."

ज्येष्ठ वकील राजीव धवन मुस्लीम पक्षकारांची बाजू मांडत आहेत. पारासरन यांच्या युक्तिवादावर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी म्हटलं, "अयोध्येत नेमकी किती देवळं आहेत ते पारासरन सांगतील का?"

पारासरन यांनी सांगितलं, की "मंदिर आणि मशिदींबद्दल मी विस्तारानं सांगण्याचं कारण म्हणजे ही राम जन्मभूमी आहे, हे अधोरेखित करायचं आहे. मुस्लिम या वादग्रस्त जागेवर दावा कसा करू शकतात?"

एका ठिकाणी मशीद उभी राहिल्यानंतर तिथे कायम मशीदच राहिली पाहिजे या धवन यांच्या युक्तिवादाचा तुम्ही स्वीकार करत आहात का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला.

यावर पारासरन यांनी म्हटलं, की कदापि नाही. ज्या ठिकाणी एखादं मंदिर उभं राहिलेलं असेल, तिथे कायम मंदिरच असलं पाहिजे. मी काही तज्ज्ञ नाही, मला त्यांच्या विधानावर काही मत व्यक्त करायचं नाही.

हिंदूंची बाजू न्यायालयासमोर मांडणारे सीएस विद्यनाथन यांनी म्हटलं, "या जागेवर मुस्लिमांचा ताबा होता याचा काहीही पुरावा उपलब्ध नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)