लालकृष्ण अडवाणी यांची 'लोहपुरुष ते पुराणपुरुष' अशी शोकांतिका का झाली?

एकेकाळी पंतप्रधानपदासाठी शर्यतीत असणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी सध्या पक्षाच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला गेले आहेत. 8 नोव्हेंबरला त्यांचा वाढदिवस असतो. त्यानिमित्तानं 8 नोव्हेंबर 2017ला प्रसिद्ध करण्यात आलेला लेख आता पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.

नव्वदीच्या दशकात जेव्हा 'जैन डायरी उर्फ हवाला' प्रकरण प्रकाशात आलं आणि त्यात लालकृष्ण अडावणी यांचं नाव घेतलं गेलं, तेव्हा अडवाणी यांनी आपल्या संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता आणि 'न्यायालयाद्वारे पूर्ण निर्दोष ठरत नाही, तोपर्यंत पुन्हा निवडणूक लढवणार नाही', अशी जाहीर ग्वाहीही त्यांनी दिली होती.

'भ्रष्टाचार मुक्ती'च्या लढ्यासाठी भाजपाकडं इतका मोठा आदर्श असताना, त्याचा उल्लेख पक्ष व मोदी सरकारनं केलाच नाही. किंबहुना गेल्या वर्षभरात नोटाबंदीच्या निमित्तानं सरकारतर्फे वा भाजपातर्फे जे काही सांगितलं गेलं, त्यात अडवाणी यांचा उल्लेखही नव्हता.

वाजपेयींची आठवण, अडवाणींचा विसर

उलट देशातील पहिलं हिंदुत्ववादी सरकार स्वबळावर सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांच्या आतच 25 डिसेंबरला अटलबिहारी वाजपेयी यांचा वाढदिवस आला, तेव्हा मोदी सरकारनं तो 'सुशासन दिन' म्हणून पाळला.

आता त्या दिवशी नाताळ होता. येशूचा जन्मदिवस. ख्रिश्चन समाजाचा खास सण. त्याच दिवशी कधी नव्हे तो भाजपला वाजपेयी यांच्या वाढदिवसाची आठवण झाली आणि 'हा हिंदूंचा देश आहे', असं ठसवण्यासाठी 25 डिसेंबर हा वाजपेयी यांचा वाढदिवस 'सुशासन दिन' म्हणून पाळला गेला, ही टीका झाली, नाही असं नाही.

मात्र मुद्दा तो नाही. वाजपेयी यांचा वाढदिवस अशा रीतीनं पाळला जातो, तसं काही अडवाणी यांच्या वाट्याला का आलं नाही, हा खरा मुद्दा आहे.

आणि म्हणूनच वेळ व काळ या दोघांनीही वारंवार हुलकावणी दिलेला नेता, असंच अडवाणी यांचं वर्णन करावं लागतं.

हिंदुत्वाचे सच्चे पाईक

राजकारणात 'वेळ साधणं' हे महत्त्वाचं असतं. 'एक आठवडा हाही राजकारणात खूप मोठा कालावधी असतो', असं म्हणण्याची प्रथा अलीकडच्या काळात पडली आहे. पण ती पूर्वापार खरी ठरत आली आहे. तसंच बदलत्या काळाशी सुसंगत अशी पावलं टाकत राहणं, हेही यशस्वी राजकारण्यामागचं एक गमक आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर अडवाणी अपयशी ठरले आहेत.

खरं तर हिंदुत्वाचे सच्चे पाईक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कट्टर प्रचारक म्हणून गेली सात दशकं अडवाणी राजकारणात व समाजकारणात वावरत आले आहेत. भारत हे 'हिंदू राष्ट्र' बनवणं आणि त्याकरिता देशात स्वबळावर भाजपच्या हाती सत्ता यायला हवी, म्हणून अडवाणी सतत झटत राहिले. अगदी भाजपचा पूर्वावतार असलेला जनसंघ ही आपली राजकीय आघाडी म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं स्थापन केल्यापासून.

गेल्या चार दशकांत जनसंघ व नंतर भाजप म्हणजे 'वाजपेयी व अडवाणी', असंच मानलं गेलं. वाजपेयी हे हिंदुत्ववादीच, पण कवी मनाचे, मवाळ प्रतिमा असलेले. तर अडवाणी हे कट्टर हिंदुत्ववादी, प्रखर भूमिका घेणारे 'लोहपुरूष', अशी या दोघांची पक्षाला व संघ परिवाराला उपयुक्त ठरत आलेली परस्परपूरक प्रतिमा होती.

भाजपच्या हातात प्रथम 1996 साली औटघटकेची 13 दिवसांची सत्ता आली त्यावेळी आणि नंतर 1998 ते 2004 या काळात वाजपेयी हे पंतप्रधान व अडवाणी हे उपपंतप्रधान, अशी जोडगोळी होती. वाजपेयी हा 'मुखवटा' आणि अडवाणी हाच संघाच्या सत्तेचा 'खरा चेहरा', अशीच सर्वत्र ओळख होती. बिचारे गोविंदाचार्य! त्यांनी हे 'सत्य' उघडपणं बोलून दाखवलं आणि संघानं त्यांना कायमचं राजकीय वनवासात पाठवलं.

बाबरी आणि नक्राश्रू

भाजपच्या म्हणजेच खरं तर संघाच्याच हातात 2014 साली स्वबळावर सत्ता आली, त्याचा पाया अडवाणी यांनीच रामजन्मभूमीसाठी रथयात्रा काढून घातला होता. त्यामुळंच 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन जागा मिळालेला भाजप 1989 च्या मध्यावधी निवडणुकीत 180 जागांपर्यंत जाऊन पोहोचला.

नंतर 'मंदिर वही बनायेंगे' अशी घोषणा देऊन 'कारसेवकां'चे जथ्थे अयोध्येला नेण्याच्या मोहिमेत अडवाणीच अग्रभागी होते. बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यात आली, तेव्हा अडवाणी तेथे होते. 'मशीद पाडण्यात येत आहे, हे बघून मला धक्का बसला', असे नक्राश्रूही त्यांनी ढाळले. मशीद पडल्यावर दंगे झाले, शेकडो लोक मारले गेले. पण 'हिंदुत्वाचा'चा कडवा चेहरा मानल्या गेलेल्या अडवाणी यांनी तोंडदेखलं खंत व्यक्त करण्यापलीकडं काहीही केलं नाही.

पुढे हाच 'फॉर्म्युला' नरेंद मोदी यांच्या सरकारच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत 2002 साली गुजरातेत मुस्लिमांच्या नरसंहाराच्या वेळी वापरण्यात आला. तेव्हा केंद्रात पंतप्रधान असलेल्या वाजपेयी यांनी 'राजधर्म' पाळण्याचा सल्ला मोदी यांना जाहीररीत्या दिला होता. शिवाय मोदी यांनी राजानीमा द्यावा, अशीही वाजपेयी यांची इच्छा होती. पण अडवाणी यांनी वाजपेयी यांना कसा विरोध केला आणि गोव्याला पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला जाताना विमानात यासंबंधी कशी चर्चा झाली, याचं सविस्तर वर्णनच वाजपेयी सरकारात त्यावेळी संरक्षणमंत्री असलेल्या जसवंतसिंह यांच्या पुस्तकात वाचायला मिळतं.

'मोदीपर्वा'तले अडवाणी

नियतीचा खेळ असा की, याच गोव्यात 2013 साली भाजपच्या कार्यकारिणीची बैठक होती आणि तेथे 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांची भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करण्याचा संघाचा 'आदेश' होता. त्याला अडवाणी यांनी विरोध केला. तरीही मोदी यांची निवड झाली.

आणि असा विरोध केला, म्हणून अडवाणी यांच्या दिल्लीतील घराबाहेर निदर्शनंही घडवून आणण्यात आली.

भाजपतील 'मोदीपर्वा'ची ही सुरुवात होती आणि विरोधकांना दयामाया नव्हती. मग ते इतर पक्षांतील असोत वा भाजपतील - हा मोदी यांच्या कारभाराचा अलिखित नियम आहे, याची देशाच्या स्तरावर दिसून आलेली ही पहिली झलक होती. त्यामुळेच अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व यशवंत सिन्हा यांची 'मार्गदर्शक मंडळा'त नेमणूक करण्यात आली. पण मोदी या 'मार्गदर्शकां'ना एकदाही भेटले नाहीत.

अलीकडच्या काळात सिन्हा निदान जाहीरपणं बोलू तरी लागले. पण 'देशात पुन्हा आणीबाणीसारखं वातावरण येऊ शकतं', अशा एका विधानपलीकडं अडवाणी यांनी आपलं मौन सोडलेलं नाही. उलट यंदा प्रणव मुखर्जी यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ संपत आल्यावर 'अडवाणी राष्ट्रपती' अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच, 'योगायोगा'नं अडवाणी एक आरोपी असलेला बाबरी मशीद पाडण्यासंबंधीचा कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेला खटला पुन्हा सुरू झाला. आपोआपच 'अडवाणी राष्ट्रपती' ही चर्चा थांबली.

संघाने टाकलं अडगळीत

काँग्रेसच्या हाती 2004 साली निसटती सत्ता आली आणि त्याचवेळी वाजपेयी विकलांग झाले. तेव्हा 'मवाळ भूमिका' घेतल्यास आपल्या नेतृत्वाला आघाडीच्या पर्वांत संमती मिळू शकते, अशी कल्पना करून घेऊन अडवाणी यांनी पाकिस्तान दौऱ्याचा घाट घातला. पण या दौऱ्यात त्यांनी जीना यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळली आणि पक्षाचे नेते असूनही भाजपातून व संघ परिवारातून त्यांच्यावर झोड उठवण्यात आली. राजकारणात वेळ चुकते ती अशी.

हा स्थित्यंतराचा काळ होता. देशात 1990 च्या दशकात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांची पहिली फळं मिळू लागण्यास सुरुवात झाली होती. अशावेळी संघाला 'लोहपुरूषा'ऐवजी 'विकासा'चा मुखवटा घालता येण्याजोगा आणि वेळ पडल्यास 'लोहपुरूष'हा बनू शकणारा नेता हवा होता. तो नरेंद्र मोदी यांच्या रूपानं त्यांना आढळला आणि संघानं अडवाणी यांना अडगळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र आयुष्यभर संघात घालवल्यानं गप्प बसून दुर्लक्षित केलं जात असल्याचं दु:ख सहन करण्यापलीकडं अडवाणी यांच्यापुढं दुसरा पर्यायही उरलेला नव्हता.

मागे 1984 साली निवडणुकीत भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्यावर विनोद मेहता संपादक असलेल्या त्या काळातील 'इंडियन पोस्ट' या रविवारच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात वाजपेयी यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. 'भाजपानं गांधीवादी समाजवादाची भूमिका घेतल्यानं कट्टर संघ प्रचारक तुमच्यापासून दूर गेले. असं असताना आता संघ परिवारात कशाला राहायचं, असं तुम्हाला वाटत नाही काय', हा प्रश्न विनोद मेहता यांनी वाजपेयी यांना विचारला होता.

त्यावर तलत मेहमूद याच्या गाण्याचा 'जाये तो जाये कहाँ' हा मुखडा उत्तर म्हणून वाजपेयी यांनी विनोद मेहता यांना ऐकवला होता. तेच त्या मुलाखतीचं शीर्षक होतं.

वयाची नव्वदी उलटल्यावर आता सरकारी वा भाजपाच्या कार्यकमात पहिल्या रांगेत बसलेले अडवाणी बघायला मिळतात. अलीकडेच संघाच्या दसरा मेळाव्यात सरसंघचालकाच्या मागं उभे असलेले अडवाणी बघायला मिळाले.

वेळ व काळ यांनी अशी हुलकावणी दिल्यानं 'लोहपुरूष' असलेले अडवाणी आज फक्त 'पुराणपुरूष' उरले आहेत.

(लेखातील विचार हे लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)