शिवसेना-भाजपः महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी पुन्हा उशीर, 1999 आणि 2004मध्ये काय झालं होतं?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून आता दोन आठवडे उलटले आहेत. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या जागांची बेरीज बहुमताच्या आकड्यापेक्षा जास्त असली तरिही अद्याप कोणत्याही पक्षाने राज्यात सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही.

सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेण्याला विलंब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 1995 आणि 2004 साली अशीच घटना महाराष्ट्रात घडली होती.

युतीचं दुसरं सरकार 1999 मध्येच आलं असतं?

महाराष्ट्रात 1995 साली शिवसेना आणि भाजप यांनी सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला.

1995 पासून साडेचार वर्षं सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्रपक्षांना देण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर सर्व पक्ष निवडणुकांना सामोरे गेले.

6 ऑक्टोबर 1999 रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या 161 पैकी 69 उमेदवारांचा, भाजपाच्या 117 पैकी 56 उमेदवारांचा विजय झाला होता. काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागा मिळाल्या होत्या.

"ते 11 आमदार शिवसेनेत असते तर..."

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी लिहिलेल्या 'नो होल्ड्स बार्ड' आत्मचरित्रानुसार लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने युतीचा आकडा 136वर गेला होता. मात्र तरीही बहुमतासाठी 9 जागा कमी पडत होत्या (विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 145).

1999 साली निवडणुका झाल्यावर युतीची सत्ता स्थापन झाली असती पण शिवसेनेला थोड्या जागा कमी मिळण्यामागे उद्धव ठाकरे यांची चूक कारणीभूत असल्याचं मत नारायण राणे यांनी या पुस्तकात व्यक्त केलं आहे. निवडणुकीपूर्वी सेनेच्या उमेदवारांची यादी ठरल्यावर त्यातीव 15 नावं उद्धव यांनी काढली होती, असं नारायण राणे म्हणतात.

"ज्या 15 जणांची नावं उद्धव यांनी यादीतून काढली होती, त्या उमेदवारांनी इतर पक्षांकडून किंवा अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या 15 जणांपैकी 11 उमेदवार विजयी झाले होते. हे 11 आमदार शिवसेनेत असते तर सेना-भाजपा युतीचे अपक्षांच्या मदतीने सहज सरकार स्थापन झालं असतं," असं मत नारायण राणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अलेक्झांडर यांचा इशारा आणि गोपीनाथ मुंडेंचा दावा

1999च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर बराच काळ कोणत्याही पक्षाने किंवा सर्वांत मोठ्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला नव्हता. तेव्हा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी पी. सी. अलेक्झांडर होते.

पी. सी. अलेक्झांडर आपल्याला वारंवार 'राणेजी, क्लेम करो' असं सांगत होते. मात्र कुणीही दावा केला नाही, त्यामुळे 12 ऑक्टोबरनंतर अलेक्झांडर थोडेसे त्रस्त दिसू लागले, असा दावा नारायण राणे यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.

18 ऑक्टोबरपर्यंत सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही तर आपण राष्ट्रपती राजवटीसारखा पर्याय निवडू, असा राज्यपालांनी इशारा दिला होता. त्यानंतर एकेदिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी आता गोपीनाथ मुंडे यांना मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा आहे. त्यांना यामध्ये यश येईल का, असा प्रश्न त्यांना विचारल्याचं राणे लिहितात.

त्यावर, मुंडे यशस्वी होतील की नाही हे माहिती नाही, परंतु युतीकडे पुरेसे पाठबळ आहे, असं आपण सांगितल्याचं राणे सांगतात.

त्याचप्रमाणे "(मुंडे यांच्या) सरकारमध्ये सहभागी होण्याच्या निर्णायाला माझा पाठिंबा असेल, मात्र मुंडे यांनी न्याय्य पद्धतीचा मार्ग न अवलंबल्यामुळे मी त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये सहभागी होणार नाही," असं आपण बाळासाहेब ठाकरे यांना सांगितल्याचा दावा राणे यांनी केला आहे.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रिपदी

शिवसेना आणि भाजप यांना सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही पक्षांची एकत्रित संख्या 133 होती. काही अपक्ष आमदारांच्या मदतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालं.

18 ऑक्टोबर रोजी विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि 16 जानेवारी 2003 पर्यंत ते या पदावरती राहिले. पुढे 4 नोव्हेंबर 2004 पर्यंत सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्रीपदी राहिले. अशाप्रकारे 5 वर्षं हे सरकार चाललं .

2004 साली पुन्हा पेच

1999 ते 2004 या पाच वर्षांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता सांभाळल्यानंतर 2004 साली निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला 69 जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 71 जागा, शिवसेनेला 62 आणि भाजपला 54 जागांवर विजय मिळाला. परंतु आता काँग्रेसपेक्षा आमच्याकडे जागा जास्त आहेत त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद आम्हाला द्या अशी राष्ट्रवादीकडून मागणी होणं साहजिक होतं.

दोन्हीपक्षांमध्ये एकमत होऊन सरकार स्थापन होण्यासाठी राज्यपाल महंमद फजल यांनी वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. यासर्व चर्चा, मागण्या, वाटाघाटींमध्ये जवळपास 16 दिवसांचा काळ गेल्यानंतर विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसला महत्त्वाची खाती दिल्यानंतरच हे शक्य झालं.

2004 साली सत्ता टिकवण्यासाठी आजवरचा अनुभव शरद पवारांनी वापरला असं मत ज्येष्ठ पत्रकार योगेंद्र ठाकूर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक तुल्यबळ नेते होते. छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, अजित पवार, आर. आर. पाटील असे अनेक नेते होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी नेता निवडला असता तर पक्षात गोंधळ निर्माण झाला असता त्यामुळे त्यांनी हे पद काँग्रेसला देण्याचा निर्णय घेतला असावा. त्यांनी त्यावेळेस घेतलेल्या निर्णयातून भाजप-शिवसेनेने मात्र धडा घेतलेला दिसत नाही."

भाजपकडून पाठिंब्याचं पत्र द्यायला उशीर

1999 साली पाठिंब्याचं पत्र द्यायला भाजपाकडून उशीर झाला होता असं लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी तीनवेळा निरोप देऊनही युतीचं सरकार स्थापन झालं नाही. शेवटी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्र येत सरकार स्थापन केलं. त्याची घोषणा काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आघाडीची सत्ता स्थापन करत असल्याचं जाहीर केलं."

2004 साली जास्त जागा येऊनही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसला देण्याबाबत प्रधान सांगतात, "तेव्हा राष्ट्रवादीमध्ये या पदासाठी अनेक दावेदार होते. त्यांपैकी एका कुणाला पद दिलं असतं तर इतरांचा रोष ओढवण्यासारखं होतं. पुन्हा इतर नेते नाराजही झाले असते. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपदाऐवजी महत्त्वाची खाती पक्षाकडे घेण्याचा विचार केला असावा."

2009 साली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल 22 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला पुन्हा बहुमत मिळालं असलं तरी सरकार लगेच स्थापन होऊ शकलं नाही. काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांनी निकाल जाहीर झाल्यानंतर 15 दिवसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

2014 मध्ये भाजपचं सरकार

2009 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कमी जागांवर निवडणूक लढवूनही भाजपला 46 जागा तर शिवसेनेला 45 जागा मिळाल्या. त्यानंतर 2014 साली मे महिन्यात केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला मोठं यश आलं. तसंच देशभरात मोदी यांच्या बाजूने आणि काँग्रेसविरोधी लाट पाहाता भाजपनं आता अधिकाधिक जागांची मागणी करणं स्वाभाविक होतं. परंतु दोन्ही पक्षांनी इतक्या वर्षांची युती तोडून एकमेकांविरोधात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.

निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्यावर भाजपनं सत्ता स्थापनेचा दावा केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सभागृहातून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बहुमताचा आकडा खाली आला आणि भाजपचं अल्पमतातलं सरकार सत्तेवर आलं.

त्यानंतर शिवसेनेनं सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेर देवेंद्र फडणवीस यांचं युतीमधलं पहिलं सरकार अस्तित्वात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)