काश्मीर: पर्यटकांसाठी उद्या खुलं होणार, मात्र उद्योगांना निर्बंधांमुळे '1.4 अब्ज डॉलर्सचा फटका'

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर विविध स्वरूपाचे निर्बंध लागू करण्यात आल्याने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. गेल्या दोन महिन्यात काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचं एक अब्ज डॉलर्सचं नुकसान झालं आहे, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.

काश्मीरमधले उद्योजक मुश्ताक चाई 2 ऑगस्टच्या दुपारची आठवण सांगतात... प्रशासनाकडून सुरक्षेसंदर्भात सूचना मिळाली होती. त्या सूचनांमध्ये दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असल्याचं म्हटलं होतं. हिंदू पर्यटकांनी त्यांची अमरनाथ यात्रा आणि तातडीने काश्मिरातून बाहेर पडावं, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.

काश्मीर खोऱ्यात मुश्ताक चाई यांची अनेक हॉटेल्स आहेत. इतर काश्मिरी जनतेप्रमाणे चाई यांनीही या सूचना गांभीर्याने घेतल्या, कारण दोन वर्षांपूर्वी काश्मीरमधील हिंदूंचं पवित्रस्थळ असणाऱ्या अमरनाथ यात्रेदरम्यान कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सात हिंदू भाविकांचा मृत्यू झाला होता.

पर्यटक आणि भाविकांना काश्मीरमधून परत जाण्याच्या सूचना इतिहासात पहिल्यांदाच देण्यात आल्या, असं मुश्ताक सांगतात.

या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचं काश्मीरमध्ये आगमन झालं. मुश्ताक आणि त्यांच्या टीमने मिळून हॉटेलमधील पर्यटक आणि भाविकांची परतण्याची व्यवस्था केली.

5 ऑगस्टला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा काढून घेतला. काश्मिरमध्ये 'कम्युनिकेशन लॉकडाऊन' अर्थात फोन, इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्या.

या घटनेला आता दोन महिने उलटून गेले. परिस्थिती अजूनही पूर्ववत झालेली नाही. इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा अजूनही खंडितच आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अद्यापही सुरळीत झालेली नाही. बहुतांश उद्योग-व्यवसाय बंदच आहेत. काहींनी सरकारचा निषेध म्हणून आस्थापनं बंद ठेवली आहेत तर काहींनी भारतीय सैन्याला विरोध करणाऱ्यांच्या भीतीने.

काश्मीर खोऱ्यात कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची टंचाई निर्माण झाली आहे, कारण कलम 370 लागू झाल्यापासून 400,000 स्थलांतरितांनी काश्मीर सोडलं आहे.

रस्त्यांवर शुकशुकाट आहे. 700,000 एवढ्या लोकांना उदरनिर्वाह मिळवून देणारा पर्यटन व्यवसाय पूर्णत: थंडावला आहे.

काश्मीर खोऱ्यात लागू करण्यात आलेले निर्बंधांची झळ इथल्या अर्थकारणाला बसली आहे.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या आम्ही प्रतीक्षेत आहोत."

लॉकडाऊनमुळे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचं 1.4 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान झाल्याचं काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचं म्हणणं आहे. हजारो नोकऱ्या गेल्या आहेत.

काश्मीरमध्ये साधारण 3,000 हॉटेल्स आहेत. ही सगळी हॉटेल्स रिकामी आहेत. त्यांना कर्ज फेडायची आहेत, दैनंदिन खर्च भागवायचा आहे, असं मुश्ताक त्यांच्या श्रीनगरमधल्या अवकळा आलेल्या हॉटेलात बसून सांगतात.

125 जणांच्या स्टाफपैकी एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकीच माणसं त्यांच्याकडे आहेत. वाहतुकीची व्यवस्था नसल्याने अनेकजण परतले आहेत. काश्मीर खोऱ्यात तणाव अजूनही कायम आहे. शहरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं होत आहेत.

गुरुवार 10 ऑक्टोबरपासून पर्यटकांना काश्मीरमध्ये एंट्री देण्यात आल्याने परिस्थिती निवळेल, अशी शक्यता आहे. मात्र सद्यपरिस्थितीचा फटका केवळ हॉटेल्सना बसलाय, असं नाही.

इंटरनेट सेवा ठप्प झाल्याने 5,000 ट्रॅव्हल एजंट बेरोजगार झाले, असं जावेद अहमद नावाच्या ट्रॅव्हल एजंटने सांगितलं. तरुण मंडळींना नोकरी द्या असं सरकार म्हणते. आम्ही तरुण आहोत पण आमच्या हातात काम नाही. आम्हाला राजकारणाशी काहीही देणंघेणं नाही. आम्हाला नोकरी हवी आहे.

श्रीनगरची ओळख असलेल्या हजारहून अधिक हाऊसबोट्सचा कारभार मरगळला आहे.

प्रत्येक हाऊसबोटीच्या देखभालीसाठी 7,000 डॉलर्स एवढा वार्षिक खर्च आहे असं काश्मीर हाऊसबोट्स ओनर्स असोसिएशनचे हमीद वानगो यांनी सांगितलं. अनेकांसाठी उत्पनाचा हाच एकमेव स्रोत आहे.

आणि हे सगळं पर्यटनापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही.

कार्पेट उद्योगात 50,000 नोकऱ्या गेल्या आहेत, असं चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष शेख अशाक यांनी स्पष्ट केलं.

जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत कार्पेटसाठी ऑर्डर मिळतात. बहुतांश ऑर्डर परदेशातून मिळतात. या ऑर्डर ख्रिसमसच्या आधी दिल्या जातात.

मात्र यंदा संपर्काची साधनं उपलब्ध नसल्याने परदेशातील निर्यातदारांशी संपर्क होऊ शकला नाही. कामगारांशी बोलणं होऊ शकलं नाही.

काश्मीरच्या दक्षिणेकडील भागात, सफरचंदांचं विक्रमी उत्पादन घेतलं जातं. मात्र यंदा सफरचंद अजूनही झाडावरच लटकली आहेत. दुकानं आणि कोल्ड स्टोरेज युनिट्स बंद आहेत. त्यामुळे सफरचंदांची बाजारपेठ रिती पाहायला मिळते आहे.

गेल्या वर्षी सफरचंदांच्या उद्योगाने 19.7 कोटी डॉलर्स एवढा घसघशीत नफा मिळवला होता, असं स्थानिक सांगतात.

सफरचंद झाडावरच लगडलेली आहेत, हे पाहताना अतीव दु:ख होतं, असं एका शेतकऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेत सफरचंदांचा वाटा 12 ते 15 टक्क्यांचा आहे. पण यंदा निम्म्याहून अधिक सफरचंद झाडावरून काढण्यातच आलेली नाहीत. असंच ऑक्टोबरपर्यंत राहिलं तर त्याचे काश्मीर खोऱ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात, असं आर्थिक वार्तांकन करणारे पत्रकार मसूद हुसेन यांनी सांगितलं.

श्रीनगर शहरात काही दुकानदार दुकानाबाहेर प्रतीक्षा करत बसलेले दिसतात. थोड्या वेळासाठी ते ग्राहकांसाठी दुकान उघडतात, मात्र झटपट बंदही करतात. सरकारच्या निर्णयावर नाराज असल्याचं एका दुकानदाराने सांगितलं. मात्र माझं दुकान बंद राहावं, असा विचार करणाऱ्या तरुणांचा राग येतो.

"दुकान उघडलं नाही तर मी कमावू काय?" असा सवाल तो विचारतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)