तबरेज अन्सारी झुंडबळी हत्या प्रकरण: 'शवविच्छेदन अहवालात तबरेजच्या हत्येचे पुरावे मिळाले नाहीत'

झारखंडमधल्या बहुचर्चित तबरेज अन्सारी झुंडबळी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी तबरेजची 'हत्या' झाली नसल्याचं म्हटलंय.

झारखंड पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की, तबरेज यांना मारहाण करण्यात आली, यामध्ये ते जखमी झाले आणि नंतर कार्डिऍक अरेस्ट (हृदयक्रिया थांबल्याने) मुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

म्हणून या प्रकरणातल्या आरोपींच्या विरुद्ध पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (इंडियन पीनल कोड) कलम 302 ऐवजी कलम 304चा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांच्या या तर्काशी सहमत व्हायचं की नाही हे आता कोर्ट ठरवेल.

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या कोर्टाने या चार्जशीटची दखल अजून घेतलेली नाही.

सरायकेला खरसांवाचे पोलिस अधीक्षक कार्तिक एस. यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "तबरेज अन्सारी प्रकरणामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 (खुनाचा आरोप)चा आरोप लावणं योग्य होणार नाही, असा निष्कर्ष आम्ही शवविच्छेदन अहवाल, व्हिसेरा रिपोर्ट आणि डॉक्टर्सच्या प्राथमिक तपासणीनंतर काढलाय. आम्हाला याचे पुरावे मिळाले नाहीत. म्हणून कलम 302च्या ऐवजी आम्ही कलम 304नुसार सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केली आहे."

कार्तिक एस. पुढे म्हणाले, "या प्रकरणातल्या 11 आरोपींची तपासणी पूर्ण झालीय. त्याच्या विरुद्ध कलम 304 आणि इतर कलमांखाली चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये जन्मठेपेची शक्यता आहे. केस दाखल करताना आम्ही खुनाच्या गुन्ह्याची तक्रार दाखल करून घेतली होती. यातल्या दोन आरोपींना नंतर अटक करण्यात आली. त्यांच्याविषयी तपास सुरू आहे. एक-दोन आठवड्यांमध्ये हा तपासही पूर्ण होईल. जर या आरोपींच्या विरोधात पुरावे मिळाले तर त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हाही दाखल करण्यात येईल. घटनेच्या वेळी तिथे कोण कोण हजर होतं हे जाणून घेण्यासाठी पोलीस फॉरेन्सिक तपास अहवालही पाहतील."

सीबीआय तपासाची मागणी

पोलिसांचं हे म्हणणं तबरजे अन्सारींची पत्नी शाईस्ता परवीन यांना पटत नाही.

पोलीस आपल्याला न्याय देऊ शकणार नाहीत असं अवघ्या विसाव्या वर्षी वैधव्य आलेल्या शाईस्तांचं म्हणणं आहे. म्हणून कलम 302 हटवण्यात आल्याची बातमी समजताच त्यांनी सरायकेला खरसांवाच्या उपायुक्तांना भेटून आपला निषेध व्यक्त केला. आजही त्यांना याबद्दल बोलणं कठीण जातं. त्या पुन्हा पुन्हा रडू लागतात.

शाईस्ता परवीन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "त्यांना रात्रभर मारहाण होत होती. मारहाण झाली नसती, तर त्यांचा मृत्यू झाला असता का? लवकरच येईन असं सांगून ते आनंदात घराबाहेर पडले होते. पण पोलिसांनी त्यांना तुरुंगात टाकलं. धड उपचारही करण्यात आले नाही. उपचार झाले असते तर आज ते जिवंत असते. माझ्या पोटात त्यांचं बाळ होतं. पण तणाव आणि आजारपणामुळे बाळंही दगावलं. जर न्याय मिळाला नाही तर मी कसं जगायचं? सीबीआयने याचा तपास करावा म्हणजे आम्हाला जगता येईल."

कोर्टाने पोलिसांच्या चार्जशीटवर अजून कोणत्याही प्रकारचं मत मांडलं नसल्याचं या प्रकरणामध्ये तबरेज अन्सारीच्या कुटुंबातर्फे लढणारे वकील अख्तर हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले, "यावर चर्चा होईल त्यावेळी आम्ही कोर्टात याचा विरोध करू. ही जाणीवपूर्वक करण्यात आलेली हत्या आहे. म्हणूनच आरोपींवर खुनाच्या गुन्ह्याच्या कलमांनुसारच खटला चालायला हवा. कोर्ट न्याय देईल अशी आशा आहे."

खुनाचा साक्षीदार खांब

धातकीडीहमध्ये ज्या खांबाला बांधून तबरेज अन्सारीला मारहाण करण्यात आली होती त्या खांबाभोवती आजही झाडंझुडपं आहेत.

तबरेजवर चोरीचा आरोप करत 17 जूनला गावकऱ्यांना त्यांना याच खांबाला बांधून मारहाण केली. त्यानंतर त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं.

त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आली. 22 जूनच्या सकाळी तुरुंगात तबरेजची तब्येत बिघडली.

हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आल्यावर डॉक्टर्सनी त्यांना मृत घोषित केलं.

देशभर या प्रकरणाची चर्चा झाली. पण एका घटनेसाठी आख्या झारखंडला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही असं पंतप्रधान नरेंद मोदींनी संसदेत सांगितलं.

पोलिसांच्या या चार्जशीटमुळे गावकरी आनंदात आहेत.

पोलिसांच्या चार्जशीटमुळे मुलाच्या सुटकेच्या आशा वाढल्या असल्याचं या प्रकरणातला आरोपी महेश याचे वडील अशोक महली यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्यांचा मुलगा निर्दोष असून त्याला शत्रूंनी या प्रकरणात अडकवल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. दोषी व्यक्ती मुक्त फिरत असून निर्दोष असणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यात आल्याचं आणखी एका आरोपीच्या नातेवाईक ममता देवी यांनी म्हटलंय.इतर आरोपींच्या नातेवाईकांचंही असंच म्हणणं आहे.

भाजप सरकारनं मुसलमानांचा बळी दिला: ओवेसी

भाजप सरकारने मुसलमानांचा बळी दिल्याचं हैदराबादचे खासदार आणि मुस्लिम नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलंय.

पहलू खान यांचे मारेकरी सुटले. तबरेज अन्सारींना सात तास मारहाण करण्यात आली पण पोलीस त्यांना वाचवायला पोहोचले नाहीत. झारखंड सरकार आणि पोलिस आता तबरेज प्रकरणातल्या आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठीच कलम 302 हटवण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

ओवेसी म्हणाले, "कोर्ट ही चार्जशीट स्वीकारणार नाही अशी मला आशा आहे. मॉब लिंचिंग विरुद्ध कायदा करत 'राईट टू लाफ' म्हणजेच जगण्याचा हक्क द्यायला हवा. ज्यांना मारलं जातंय त्यांना 'राईट टू लाईफ' मिळत नाहीये. जे खून करतायत त्यांना मात्र हा अधिकार दिला जातोय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)