मराठवाड्यात ऊस उत्पादनावर बंदी घातल्यानं प्रश्न सुटेल का?

राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला असला तरी मराठवाडा मात्र कोरडाच राहिला. गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ हा मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजल्यासारखा झाला आहे.

त्यामुळेच मराठवाड्यामध्ये उसाच्या लागवडीवर पूर्णपणे बंदी घालावी अशी शिफारस विभागीय प्रशासनानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील पावसाचं प्रमाण, ऊसासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, लागवडीखालील ऊस क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला. उसाला प्रति हेक्टर सरासरी 196.78 लाख लीटर पाणी लागतं. हे पाणी तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळवलं तर त्याचा फायदा 31 लाख हेक्टर क्षेत्राला होऊ शकतो, असं सुनील केंद्रेकरांच्या अहवालात नमूद केल्याचं लोकसत्तानं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील एवढं पाणी लागणाऱ्या उसामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती अधिक बिकट होत असल्यानं विभागीय प्रशासनानं ऊसबंदीची शिफारस केली आहे.

अर्थात मराठवाड्यात साधारणतः 3 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर ऊसाची लागवड होते. या भागात 70 हून अधिक साखर कारखाने आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीपासून परावृत्त करणं शक्य आहे का? मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर उत्पन्नाची हमी देणारे अन्य कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होते.

ऊसबंदीपेक्षा शेतकऱ्यांना हवेत अन्य पर्याय

"महाराष्ट्रातील राजकारणाची जडणघडण ही सहकारी साखर कारखान्यांभोवती झाली आहे. त्यामुळे शेतीही ऊस केंद्रित होणं स्वाभाविक होतं. पण त्याचबरोबर उसाप्रमाणे दुसऱ्या कोणत्याही पिकाला इतका हमीभाव आहे, शेतकऱ्यांना परतावा देणारं दुसरं कोणतं पीक आहे, असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जलअभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उपस्थित केला. त्यामुळेच ऊसबंदीसारख्या एकांगी प्रस्तावामुळे काहीच साध्य होणार नाही," असं मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं.

"आपण केवळ लातूरचा विचार केला तर या जिल्ह्यात 82 साली केवळ एक साखर कारखाना होता. सध्या लातूरमध्ये 11 साखर कारखाने आहेत. जेव्हा लातूरमध्ये पाण्याची उपलब्धता असते तेव्हा 50 ते 60 हजार हेक्टरवर उसाचं क्षेत्र असतं. दुष्काळात हेच प्रमाण सात ते आठ हजार हेक्टरवर येतं. त्यामुळे केवळ ऊसबंदीचा प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा दुष्काळी ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कोणतं पीक घ्यावं याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणं आवश्यक आहे. 2017 साली सरकारनं शेतकऱ्यांना तूर लावण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. पण तूर बाजारात आल्यानंतर आयात तुरीमुळे भाव पडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नाची हमी देणारं उसासारखं पीक घ्यावं वाटणं स्वाभाविक आहे. सरकार अन्य पिकांना सवलती, हमीभाव त्याचप्रमाणे आर्थिक-वैज्ञानिक पाठबळ देत असेल तरच शेतकरी अन्य पिकांकडे वळू शकेल."

पाणी उपशाचा निकष केवळ उसासाठी का?

'उसामुळे पाण्याचा उपसा होतो, भूजलाची पातळी घटते हे मान्य. पण त्यासाठी ऊसबंदीसारखा निर्णय व्यवहार्य नाही आणि पाणी उपशाचा निकष केवळ ऊसालाच का? मद्यनिर्मितीसारख्या Water Intensive उद्योगांनाही हा निकष लावायला हवा. एकूणच पाणी वापराचा सर्वंकष निकष न लावता केवळ ऊस लागवडीवरच निर्बंध लादणं योग्य नाही,' असं मत अतुल देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं.

ऊस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रासोबत मराठवाड्याची नेहमीच तुलना होते. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाच्या लागवडीसाठी अनुकूल हवामान आहे. इथला शेतकरी उत्पन्नासाठी केवळ उसावर अवलंबून नाहीये. इथं दुग्धव्यवसायासारखे अन्य व्यवसायांचाही विकास झाला आहे. मराठवाड्यात मात्र अशी परिस्थिती नाही.

मराठवाड्यात कृषी आधारित व्यवसायांचा पुरेसा विकास झाला नसल्याचं अतुल देऊळगावकर यांनीही मान्य केलं.

"मराठवाड्यातील जैवविविधतेचा विचार करता इथं कमी पाण्यावर येणारी अनेक पिकं घेता येऊ शकतात. लातूरमध्ये सोयाबीन, करडई, सूर्यफूल अशी पिकं व्हायची. इथं सीताफळांचं उत्पादन भरपूर व्हायचं. मात्र या पिकांवर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योगच नाहीयेत. प्रक्रिया उद्योग जवळ आल्यावरही Cropping pattern वर परिणाम होऊ शकतो," असं देऊळगावकर यांनी सांगितलं.

ऊस उत्पादनावर नाही, साखर कारखान्यावर नियंत्रण हवं

ऊसबंदीच्या प्रस्तावाबद्दल बोलताना किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी म्हटलं, की शेतकऱ्यांनी काय पिकवायचं आणि काय नाही, याचा निर्णय सरकारनं घेणं योग्य नाही. 'शेतकऱ्यांना खात्रीनं उत्पन्न देणारं दुसरं कोणतं पीक आहे? सरकारनं जर सोयाबीन किंवा कपाशीसारख्या पिकाला रास्त भाव दिला तर शेतकरी स्वतःहूनच ऊस लागवड करणार नाही.'

त्यातही लहान भूधारक शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड करतो, असं निरीक्षण अमर हबीब यांनी नोंदवलं.

"उसाचा पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातही ऊसाचं उत्पादन घेणाऱ्यांमध्ये लहान भूधारक शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. मोठे शेतकरी केव्हाच अन्य पर्यायांकडे वळले आहेत. इतक्या कमी जमिनीमध्ये नफा मिळवून देणारं दुसरं पीक नाहीये."

"मराठवाड्यातील शेती ही कोरडवाहू आहे. तेलबिया, कापूस, सोयाबीनसारखी पिकं इथं होतात. पण सरकार तेल, डाळी आयात करत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी उसाकडे वळतो. त्यातही सगळा मराठवाडा ऊसाचं उत्पादन घेतो अशातला भाग नाहीये. ज्यांची परिस्थिती अनुकूल आहे, तेच लोक उसाकडे वळतात," असंही अमर हबीब यांनी सांगितलं.

मराठवाड्यातील सध्याच्या परिस्थितीला ऊस उत्पादक शेतकरी नाही, तर साखर कारखानदार जबाबदार असल्याचं अमर हबीब यांनी म्हटलं. मराठवाड्यातील साखर कारखानदारी तोट्यात आहे. मात्र साखर कारखान्यांभोवती राजकारण फिरत आहे. त्यामुळे साखर कारखाने जगवले जातात. ऊस उत्पादकांवर निर्बंध लादण्याऐवजी साखर कारखान्यांवर नियंत्रण आणणं गरजेचं असल्याचं मत अमर हबीब यांनी व्यक्त केलं.

बंदीपेक्षा सीलिंगचा पर्याय अधिक व्यवहार्य

ग्रामीण विकासासाठी काम करणाऱ्या मानवलोक या संस्थेचे कार्यवाहक अनिकेत लोहिया यांनी ऊस उत्पादनावर बंदी घालणं हा मार्ग अधिक व्यवहार्य नाही, असं मत बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

अनिकेत लोहिया यांनी सांगितलं, की उसाला प्रचंड पाणी लागतं हे वास्तव आहे. ज्या भागात पाणी नाही, अगदी 500 फुटांपेक्षा खोल जाऊन पाणी उपसा करावा लागतो, तिथे सरसकट ऊस लावणं योग्य नाही. मात्र ऊसबंदीपेक्षा किती क्षेत्रावर ऊस लावायला हवा ही मर्यादा निश्चित करणं आवश्यक आहे. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याकडे 10 एकर जमीन असेल, तर त्यापैकी 25 टक्के क्षेत्रावरच त्याला ऊस लागवड करता येईल असं ठरवता येऊ शकतं.

"ऊस हे हमखास हमीभाव देणारं पीक आहे, असं म्हटलं जातं. पण मराठवाड्यातले ठराविक साखर कारखाने सोडले तर इतर कारखाने शेतकऱ्यांचं एकप्रकारे शोषणच करतात. अपवाद वगळता अनेक कारखान्यांनी फेब्रुवारीनंतर शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे दिले नाहीयेत. या बाबी शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्या तर ते निश्चितच दुसऱ्या पर्यायांकडे वळू शकतात," असं अनिकेत लोहिया यांनी म्हटलं.

"मराठवाड्यात सोयाबीन आणि हरभरा हा Cropping pattern शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरू शकतो. सोयाबीनला चांगला भाव मिळाला तर शेतकऱ्याला 40 ते 50 हजार रुपये एकरी नफा मिळू शकतो. आता मार्केटमध्ये सोयाबीनचा भाव 3800 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. पण बाजारात सोयाबीन नाहीये. जेव्हा शेतकरी सोयाबीन मार्केटमध्ये आणतो त्यावेळी सुरूवात 2700-2800 रुपये प्रतिक्विंटल दरानं सुरूवात होते. ही परिस्थिती टाळून शेतकऱ्यांना अन्य पिकांनाही योग्य भाव मिळेल याची हमी देणं आवश्यक आहे," अशी भूमिका अनिकेत लोहिया यांनी केली.

आपल्याला जर शाश्वत शेतीच्या दिशेनं वाटचाल करायची असेल तर राजकीय फायद्या-तोट्याच्या पलिकडे जाऊन निर्णय घेण्याची, धोरणं राबविण्याची गरज असल्याची भूमिका अनिकेत लोहियांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)