RBIची मोदी सरकारला आर्थिक मदत: रघुराम राजन आणि उर्जित पटेलांचा का होता विरोध?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये देणार आहे. सोमवारी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीनंतर संध्याकाळी ही घोषणा करण्यात आली.

दरवर्षी रिझर्व्ह बँक सरकारला काही पैसा देते. गुंतवणुकींमधून झालेला फायदा, आणि नोटा आणि नाणी छपाईतून असलेला पैसा, यामधून ही रक्कम जमा होते. आपल्या सर्व कामांसाठी वापरून झाल्यानंतरचे जास्तीचे पैसे रिझर्व्ह बँक सरकारला देते.

पण सोमवारी जाहीर करण्यात आलेली रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला दिलेली सर्वांत मोठी रक्कम आहे. आणि पहिल्यांदाच राखीव भांडवलातला काही हिस्सा सरकारला दिला जाणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये रिझर्व्ह बँकेला 50,000 कोटी रुपये दिले होते.

जालान कमिटी कशासाठी?

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने केलेल्या शिफारसीनुसार सरकारला हे पैसे दिले जाणार आहेत.

27 डिसेंबर 2018 रोजी 6 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली, जिचे अध्यक्ष होते माजी गव्हर्नर बिमल जालान. इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडे किती रिझर्व्ह असावीत, त्यांची मर्यादा काय असावी, सरकारला RBIने किती डिव्हिडंड द्यावा, हे ठरवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.

कारण रिझर्व्ह बँकेकडे असलेलं राखीव भांडवल हे गरजेपेक्षा जास्त आहे, असं सरकारचं म्हणणं होतं. तर देशाची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या RBIकडे इतका पैसा असायलाच हवा, असं RBIच्या आधीच्या गव्हर्नरचं म्हणणं होतं.

या जालान समितीने राखीव भांडवलासाठीची मर्यादा ठरवली आणि त्यापेक्षा अधिकचं भांडवल हा अतिरिक्त निधी ठरवण्यात आला.

RBI सरकारला कुठले पैसे देणार?

रिझर्व्ह बँकेकडे विविध प्रकारचं राखीव भांडवल (रिझर्व्ह्स) असतात. यामध्ये करन्सी अॅण्ड गोल्ड रिव्हॅल्युएशन अकाऊंट (CGRA), अॅसेट डेव्हलपमेंट फंड (ADF) आणि कॉन्टिन्जन्सी फंड (CF) येतात.

RBIने यावर्षी सरकारी बॉण्ड्स मोठ्या प्रमाणावर घेतले होते. त्यावर मिळालेल्या व्याजामधूनही रिझर्व्ह बँकेला यावर्षी RBIला मोठं उत्पन्न मिळाल्याचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेचं कामाकाजासाठीचं नवं वर्षं जुलैमध्ये सुरू होतं आणि पुढच्या वर्षीच्या जूनमध्ये संपतं. ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला डिव्हिडंड दिला जातो.

आता जालान समितीने ठरवलेल्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) नुसारचे जास्तीचे 52,637 कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष 2018-19 मधले अतिरिक्त, म्हणजे सरप्लस 1,23,414 कोटी रुपये, असे मिळून 1,76,051 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला या आर्थिक वर्षात देण्यात येतील.

आधीच्या गर्व्हनरची नाराजी

रिझर्व्ह बँकेने सरकारला हा राखीव पैसा देण्यावरून यापूर्वी वाद झालेले आहेत. रिर्झव्ह बँकेचे यापूर्वीचे दोन गव्हर्नर - रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

RBIकडच्या राखीव पैशांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचं ठरवण्यात आल्यानंतर तीनच आठवड्यांनी ऊर्जित पटेल यांनी गर्व्हनरपदाचा राजीनामा दिला होता. राखीव निधीच्या हस्तांतरणासाठी सरकारकडून आलेल्या दबावामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्याचं म्हटलं जात होतं.

राखीव साठ्यामधला जास्तीचा निधी जर सरकारला दिला तर त्याचा परिणाम क्रेडिट रेटिंग्सवर होण्याची भीती माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही व्यक्त केली होती. चांगलं क्रेडिट रेटिंग असेल तर त्याचा फायदा देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना होतो. म्हणूनच RBIने सरकारला नफ्याची रक्कम द्यावी, पण राखीव भांडवलाला हात लावू नये, असं रघुराम राजन यांचं म्हणणं होतं.

राजकीय विरोधक काय म्हणतात

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट केलंय. ते म्हणतात, "स्वतःच निर्माण केलेलं हे आर्थिक संकट कसं सोडवायचं, हे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना कळत नाहीय. RBI कडून पैसे चोरून काही होणार नाही. हे म्हणजे बंदुकीच्या गोळीच्या जखमेवर फार्मसीतून चोरलेलं बँड-एड लावण्यासारखं आहे."

पैशांचा वापर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

हा पैसा नेमका कशासाठी वापरण्यात येणार हे अजून सरकारने स्पष्ट केलेलं नाही. पण या भांडवलाचा वापर मंदीच्या दिशेने जाणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी करता येऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेचा प्रगतीचा सध्याचा दर हा पाच वर्षांतला सर्वात कमी दर आहे. ग्राहकांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचं (कन्झ्युमर स्पेंडिग) प्रमाण कमी झालंय, अनेक क्षेत्रांमधले रोजगार कमी होण्याची भीती आहे.

गेल्या शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही घोषणा केल्या होत्या पण त्या पुरेशा नसल्याचं काही अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच या भांडवलाचा वापर मंदीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांना उभारणी देण्यासाठी, कराचे दर कमी करण्यासाठी, सरकारवरचा कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी होऊ शकतो.

पण या घोषणेमुळे शेअर बाजारात उत्साह पहायला मिळाला. सरकारने शुक्रवारी केलेल्या घोषणांच्या जोरावर सोमवारी शेअर बाजाराने सोमवारी 2 टक्के उसळी घेतली आणि मंगळवारीदेखील शेअरबाजारात हाच उत्साह होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)