लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या मुलासाठी चार वर्षे केलेला संघर्ष- सोना रॉय

16 ऑगस्ट 2019... अवघा देश अजूनही स्वातंत्र्य दिन साजरा करत होता. पुणे पोलीस ठाण्यातून मला फोन आला आणि माझ्यासाठीही हा दिवस आयुष्यातील सर्वात सर्वोत्तम दिवस ठरला.

"मॅडम, आरोपीला दोषी ठरवण्यात आलंय"

पोलीस ठाण्यातून आलेल्या फोनवरून असं सांगितल्यानंतर ते समजून घेण्यासाठी मला काही सेकंद लागले. कारण माझ्या मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी तब्बल चार वर्षांची भलीमोठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली होती. शाळेतल्या शिपायानं माझ्या मुलासोबत लैंगिक गैरवर्तन केलं होतं.

एप्रिल 2015 मध्ये वयाची 13 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मी माझ्या मुलाला पुण्यातील एका प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलमध्ये घातलं. त्याला शाळेत सोडून परततानाचा तो दिवस आजही आठवतोय. ते 100 किलोमीटर मला अनंतकाळासारखं वाटलं. अत्यंत जड अंत:करणानं परतत होते. कारण पहिल्यांदाच मी माझ्या मुलापासून दूर जात होते.

ईमेलमुळे बसला धक्का

आयुष्यातील या नव्या गोष्टींशी जुळवून घेत असतानाच एक दिवस माझ्या मुलाचा ईमेल आला.

"माझ्या शाळेतले शिपाई अत्यंत विचित्र आहेत. त्यातल्या एका शिपायानं मला पाठीमागून पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि पँटमध्ये हात घालण्याचाही प्रयत्न केला," असं माझ्या मुलानं ईमेलमध्ये म्हटलं होतं.

मुलाला बोर्डिंग स्कूलमध्ये सोडून आल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनंतरची ही घटना. मी एकदम सुन्न झाले. आजूबाजूचं सर्व स्तब्ध झाल्यासारखं वाटलं. काय बोलायचं तेच सुचत नव्हतं.

मुलानं त्याच्या वडिलांना म्हणजे माझ्या नवऱ्यालाही तसाच ईमेल पाठवला होता. त्यामुळे आम्ही दोघेही नवी मुंबईतून तातडीनं बोर्डिंग स्कूलच्या दिशेनं निघालो.

बोर्डिंग स्कूल ज्या परिसरात होतं, तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात फोन करून मी सर्व प्रकार कळवला. पोलीस अधिकारी अत्यंत चांगला होता. त्यानं केवळ माझं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही, तर तेही बोर्डिंग स्कूलच्या दिशेनं तातडीनं निघाले.

त्यानंतर 15 मिनिटांनी त्याच पोलीस ठाण्यात मला पुन्हा फोन आला. ते पोलीस अधिकारी म्हणाले, "माझा मुलगा तुमच्या मुलासोबत आहे आणि तो पूर्णपणे सुरक्षित आहे."

त्यांचे शब्द मला प्रंचड दिलासा देणारे होते. किंबहुना, त्यांनी माझ्या मुलासोबत माझं बोलणं करून दिलं आणि मला हायसं वाटलं.

शाळेत पोहोचल्यानंतर आम्ही मुख्याध्यापकांना भेटलो. शिपायाला शिक्षा होईल याची मला खात्री आहे, असं मी त्यांना म्हटलं. मात्र, त्यांना ते आवडलेलं दिसलं नाही.

मुख्याध्यापकांनी त्या शिपायाला आधीच कामावरून काढलं होतं आणि कुटुंबासह कॉलेज परिसरातलं घर सोडण्यासही सांगितलं होतं. शिपायाला इतकी शिक्षा पुरेशी आहे, असं त्यांना वाटलं असावं.

मात्र आई म्हणून मी या शिक्षेनं समाधानी नव्हते. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अशा व्यक्तिला मी मुक्तपणे फिरू देऊ शकत नव्हते. तो इतर कुणाही चिमुकल्यासोबत पुन्हा असं करू शकत होता.

अर्थात, शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे त्यांची स्वत:ची अशी कारणं होती. हे प्रकरण बाहेर आल्यास बोर्डिंग स्कूलची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली असती आणि त्याची शाळेला फार मोठी किंमत मोजावी लागली असती. त्यामुळे त्यांची कोंडी मला समजत होती.

कायदेशील लढ्याला सुरुवात

मी स्थानिक पोलीस ठाण्यात संबंधित प्रकाराची तक्रार दाखल केली. त्यानंतर आरोपी शिपायाला अटक करण्यात आली आणि माझ्या मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी चार वर्षांच्या लढ्याचा संघर्ष सुरू झाला.

नंतर माझ्या मुलाशी बोलत असताना मला कळलं, की त्या शिपायानं बोर्डिंग स्कूलमधील इतर काही मुलांसोबतही गैरवर्तन केलं होतं. त्या पीडित मुलांमध्ये माझ्या मुलाचे काही मित्रही होते.

मग मी माझ्या मुलाला विचारलं, की या मुलांनी जेव्हा त्यांच्या आई-वडिलांना याबाबत सांगितलं, तेव्हा ते काय म्हणाले? त्यावर माझ्या मुलानं दिलेलं उत्तर अत्यंत धक्कादायक होतं. तो म्हणाला, "त्यांच्या आई-वडिलांनी मुख्याध्यापकांकडे तक्रार करण्यास सांगितलं. या मुलांनी तशा तक्रारी केल्या, मात्र मुख्याध्यापकांना पुढं काय होतं, हे चांगलंच माहीत होतं."

मी विचारात पडले, की एखादे आई-वडील इतकं शांत कसे राहू शकतात?

ज्यावेळी मला माझ्या मुलाचा ईमेल आला आणि त्याच्या बोर्डिंग स्कूलकडे आम्ही जात होतो त्यावेळी माझ्या मनात असंख्य भावनांची गर्दी झाली होती. मला राग येत होता आणि त्याचवेळी हतबलही वाटत होतं. मुलासाठी मी कमी पडले, त्याला सुरक्षित ठेवू शकले नाही, असंही वाटलं. माझ्या डोळ्यांतून सतत अश्रू वाहत होते आणि ते संतापाचे होते.

मुलाच्या न्यायासाठीच्या या लढ्यात मी एकटी पडले होते. कारण माझा नवरा म्हणत होता,"कोर्टाच्या या फेऱ्यात आपण कशाला पडायचं? आपल्या मुलाच्या शाळेवर परिणाम होईल आणि आपल्याला नव्या अडचणींना सामोरं जावं लागेल."

आम्ही हे प्रकरण इतकं का वाढवतोय असा प्रश्न माझ्या नातेवाईकांनाही पडत होता. तो मुलगा आहे, मुलगी नाहीये. पण पोटच्या मुलाबाबतच्या भावना नवऱ्याला किंवा नातेवाईकांना कळू शकत नाहीत, हे मला माहीत होतं.

हे संपूर्ण प्रकरण कोर्टात उभं राहण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागला. सरकारी वकीलच आमची बाजू लढत होता. कोर्टाची प्रक्रिया, तारखा, खटल्याचं स्वरूप हे सर्व जाणून घेण्यासाठी त्यांना भेटायला जावं लागायचं. माझ्या लहान मुलाला घेऊन चार तासांचा हा प्रवास करणं फार त्रासदायक व्हायचं. शिवाय, लहान मुलाला घरी ठेवूनही जाता यायचं नाही.

त्यात दिवसभर उन्हातान्हात कोर्टाच्या परिसरात उभं राहायचं. हे सर्व माझ्या लहानग्या मुलासाठी फार त्रासाचं होतं. मात्र आम्ही दोघांनीही ते सहन केलं. या सगळ्यात एक गोष्ट चांगली होती, ती म्हणजे हे प्रकरण ज्याच्याकडे होतं, तो पोलीस अधिकारी. तो अधिकारी केवळ सर्व सुनावण्यांवेळी हजरच नव्हता, तर पूर्ण दिवस आमच्यासोबत राहिला. या अधिकाऱ्यामुळे पोलीस खात्याबद्दल माझ्या मनातील आदर आणखी वाढला.

2018 च्या डिसेंबर महिन्यात या प्रकरणात माझ्या मुलाच्या जबाब नोंदवण्यास सांगितलं. हे सर्व कसं होईल, याची काहीच कल्पना नव्हती. त्यात कोर्टरूम मी कधीच पाहिलाही नव्हता. कोर्टरूममध्ये आयुष्यात पहिल्यांदा जाणार होते.

कोर्टातला अनुभव

माझा मुलगा तेव्हा 16 वर्षांचा झाला होता. आरोपी, दोषी, गुन्हेगार यांनी भरलेल्या कोर्टरूममध्ये माझ्या मुलानं जबाब देण्यासाठी उभं राहणं, हा अनुभव माझ्यासाठी भयंकर होता. बोर्डिंग स्कूलमधून ज्यावेळी पहिल्यांदा माझ्या मुलानं ईमेल केला होता, त्यावेळी जे मला वाटलं होतं अगदी तसंच आता वाटत होतं.

हे इतकं पुरेसं नव्हतं की काय म्हणून आरोपीच्या वकिलाचे प्रश्न याहून भयंकर होते. कोर्टात माझा मुलगा ज्यावेळी आरोपीच्या वकिलाच्या भयंकर प्रश्नांना उत्तर देत होता, त्यावेळी मला कोर्टरूमच्या बाहेर उभं करण्यात आलं होतं. कारण मुलाच्या उत्तरांवर आईची उपस्थिती प्रभाव टाकू शकते, असं न्यायाधीशांना वाटलं.

कोर्टरूमच्या बाहेर उभं राहून आतल्या माणसांच्या गर्दीतून डोकावण्याचा प्रयत्न करत होते. मी फार ऐकू शकले नाही, पण माझ्या मुलाला शांत आणि स्तब्ध असल्याचं पाहिलं. मी त्याचा त्यावेळचा चेहरा कधीच विसरू शकणार नाही. तो घाबरलेलाही नव्हता, पण चेहऱ्यावर वेदना मात्र दिसत होत्या.

मला इथं नमूद करायला हवं की, एक आवर्जून सांगायचं, मला हे माहितीच नव्हतं की अल्पवयीन मुलांची चौकशी बंददाराआड घेण्याचाही पर्याय होता. मला माझ्या वकिलाने, जे सरकारी वकील होते, त्यांनी याबद्दल काहीच सांगितलं नाही.

माझ्या मुलाची दोन तास चौकशी संपल्यानंतर मला कळलं की त्याला कशाप्रकारे प्रश्न विचारले गेले. त्याला विचारण्यात आलं, की शिपायानं तुला कुठं कुठं हात लावला?

आरोपीच्या वकिलानं असे प्रश्न विचारले, ज्यामुळे माझ्या मुलाला पुन्हा त्याच अत्यंत त्रासदायक प्रसंगातून जावं लागलं.

हे सर्व ऐकून मी माझे अश्रू रोखू शकले नाही आणि पहिल्यांदाच सगळ्यांसमोर मोठ्याने रडू लागले. मी माझ्या मुलाला जवळ घेतलं आणि त्याला सांगितलं, जर तुला अशा प्रश्नांना उत्तर द्यावी लागत असतील, तर मला आणखी लढायचं नाहीये.

तक्रार मागे घेण्यासाठी मी मानसिक तयारी केली होती. मात्र, माझ्या मुलानं मला रोखलं आणि म्हणाला, "तू लढाऊ आहेस, तू न लढताच ही लढाई कशी सोडू शकतेस? मध्येच सोडून देण्यासाठी आपण इतकं लढत आलोय का?"

"एक कणखर आई संपूर्ण कुटुंबाला कणखर बनवते," असं माझी आई मला कायम सांगायची. त्यामुळं कमकुवत किंवा खचलेली आई हा पर्यायच नव्हता. मी मला सावरलं आणि लढण्यासाठी पुन्हा सज्ज झाले.

लढण्याचा निर्धार

आता बचावपक्षाच्या वकिलाकडून मला प्रश्न विचारण्याची वेळ होती. त्यानं मलाही असे प्रश्न विचारले, ज्यामुळं मला प्रचंड संताप आला होता. जोरानं ओरडत त्या वकिलाला फटकारण्याची खूप इच्छा झाली. मात्र, त्याचवेळी अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहणाऱ्या मुलाकडे माझं लक्ष गेलं. त्यानं मला प्रोत्साहन देण्याची कृती करत स्मित हास्य केलं.

माझा मुलगा पहिल्यांदाच घरापासून दूर गेला होता, त्यामुळं घरी परतण्यासाठी त्यानं हे सर्व नाटक केलं, अशी कथा रचण्याचा प्रयत्न आरोपीचा वकील करत होता. किंबहुना, माझ्या मुलाची उलटतपासणी करतानाही त्याने हे प्रश्न विचारले होते. पण माझ्या मुलानं शांतपणे उत्तर दिलं होतं, की "वयाच्या 13 व्यावर्षी 'लैंगिक गैरवर्तन' हा शब्द माहीतही नसतो आणि जर मला घरी परतायचंच असतं तर आजारी पडण्याचं कारण मला सोपं पडलं असतं"

इथे मला हेही नमूद करायला हवं, की आमच्या खटल्याचे न्यायाधीश चांगले होते. त्यांनी केवळ आमचं म्हणणं ऐकूनच घेतलं नाही, तर ज्या ज्या वेळी आरोपीचा वकील पातळी सोडून प्रश्न विचारत होता, त्या त्या वेळी न्यायाधीशांनी त्याच्या प्रश्नांवर आक्षेप घेतला.

अखेर 2019 च्या म्हणजे यंदा मार्च महिन्यात ही अग्निपरीक्षा संपली आणि आम्हाला अंतिम निकालाची वाट पाहण्यास सांगण्यात आलं.

आमच्या बाजूने कुठलीही कमतरता राहिलीये, असं मला वाटत नव्हतं. मात्र तरीही निकाल आमच्या बाजूने लागेल याबाबत आशा वाटत नव्हती आणि म्हणूनच वरच्य कोर्टात दाद मागण्यासाठीही मी विचार करत होते.

अखेर 16 ऑगस्ट 2019 रोजी जेव्हा कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवत POCSO कायद्याच्या कलम 7, 8 अन्वये तीन वर्षांचा तुरूंगवास आणि दंड ठोठावला, त्यावेळी माझ्या सर्व प्रार्थना फळास आल्यासारख्या वाटल्या.

या निर्णयामुळे मला आनंद झाला, मात्र ज्या मुलांच्या बाजूने त्यांचे आई-वडील उभे राहिले नाहीत, त्यांना मदत करू शकले नाही.

माझ्या या लढाईनं आणि अग्निपरीक्षेनं लैंगिक अत्याचार, गैरवर्तन किंवा अशा गुन्ह्यांविरोधात लढण्यासाठी बळ दिलं, तर आपण लहान मुलांसाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी चांगला समाज नक्कीच निर्माण करू शकतो.

आपल्याला जे भविष्यात हवंय, ते निर्माण करण्याची संधी आजच आपल्याकडे असते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)