सांगली कोल्हापूर पाऊस: चंद्रकांत पाटील म्हणतात, 'तर विरोधकांनी लक्षात ठेवावं पंगा आमच्याशी आहे'
फोटो स्रोत, Getty Images
कोल्हापुरातील पूरस्थिती अजूनही सुधारलेली नसताना राजकीय वक्तव्यांना आता महापूर येऊ लागला आहे. मदतकार्यात प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार आणि संधीसाधूपणा होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर महसूल चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणुकीत बघूया म्हणत विरोधकांना दम भरला आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली.
पाटील म्हणाले, "विरोधकांना मी आवाहन करेन की, 'हे नाहीय, ते नाहीय', असं जाहीररीत्या म्हणून तुम्ही लोकांना पॅनिक करताय. तुमचा पंगा आमच्याशी आहे. तुम्हाला असं वाटतंय की, ही संधी मिळालीय, ठोका यांना. चालेल. पण दोन महिन्यांनंतर निवडणुका आहेत, त्यावेळी बघूया."
विरोधकांनी नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार केल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
"आता विरोधकांनी शासन-प्रशासनाच्या हातात हात घालून सांगायला पाहिजे की, काय आणखी हवंय. त्याऐवजी 'हे नाही केलं, ते नाही केलं', असं म्हणत चुका काढल्या, तर त्यातून लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार होतं." असं पाटील म्हणाले.
चंद्रकांत पाटील पुढे सांगतात, "दोन दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडालं असल्यास ग्रामीण भागात प्रती कुटुंब 10 हजार आणि शहरी भागात प्रती कुटुंब 15 हजार असा आम्ही जीआर काढला. आघाडीच्या काळात हीच रक्कम अडीच हजार आणि पाच हजार होती. आम्ही चारपट वाढवली. आघाडीच्या काळात आठ दिवस पाण्यामध्ये घर राहिल्यानंतर मदत मिळायची. आम्ही तो कालावधी दोन दिवस केला. यात चुकलं की बरोबर केलं?"
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
पाटील पुढे सांगतात, "यावेळी जवळजवळ बारापट जास्त पाऊस झाला. 1989 सालचा कोल्हापुरातील पाऊस सर्वांत मोठा समजला जातो. त्यामुळे अशावेळी कितीही यंत्रणा आणली तरी ती अपुरीच पडणार. अलमट्टी धरणामध्ये कोयना आणि कृष्णेचा महाराष्ट्रातून जो इनपूट जातो, तेवढ्या प्रमाणात कर्नाटकला विसर्ग करावा लागतो. सुरूवातीला आपल्याकडून इनपूट जास्त होता. गेल्या दोन दिवसात पाऊस कमी झाल्याने आपला इनपूट दोन-सव्वा दोन लाखांवर गेला. मग त्यांनी चार-सव्वा चार लाख करण्याचं कारण नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय सुरू आहे."
त्याआधी सरकारचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी बचावकार्यादरम्यान प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. महापुरात वेगाने पावले उचलण्याची गरज असताना प्रशासनाने हलगर्जीपणा दाखवल्याचा आरोप खासदार माने यांनी केला.
धैर्यशील माने म्हणाले, "अलमट्टी धरणातून अपेक्षित विसर्ग होत नसल्याने आमच्या लोकांना मृत्यूच्या कळा येत आहेत. नियोजनात चूक आहे. कित्येक गावात गेलेल्या बोटी पंक्चर होत्या. कितीतरी बोटी बिघडलेल्या होत्या. त्यामुळे लोक बसताना घाबरत आहेत. एकट्या कोल्हापूरमध्ये 20 बोटी काम करत होत्या. हजारो लोक बुडण्याची शक्यता आहे, तिथे फक्त 20 बोटी पाठवण्यात आल्या. हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आहे. यासाठी आम्ही सर्वच जण जबाबदार आहोत. आज एखादा माणूस जरी आमचा दगावला, तरी त्यासाठी आम्ही जबाबदार आहोत."
माने यांच्या प्रमाणेच विरोधकांनी प्रशासनावर हलगर्जीपणाचा आरोप केला आहे. या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की अलमट्टी धरणाचा विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. सध्या 5 लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. लवकरच पाणी ओसरेल अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले एनडीआरएफने भरपूर बोटी पाठवल्या आहेत आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर सडकून टीका केली आहे. पूरस्थितीबाबत प्रशासनाने पोक्तपणा दाखवण्याची गरज होती असं पाटील म्हणाले.
जयंत पाटील सांगतात, "मंत्री आता धमक्या देऊ लागलेत. लोकांची बाजू मांडणं हा लोकशाहीत गुन्हा होऊ शकत नाही. लोकांच्या समस्या आम्ही मांडतोय. कुणाशी पंगा घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही विरोधक म्हणून नव्हे, या भागातील कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून सांगतोय. त्यामुळे समज-गैरसमज करून घेण्याची यांनी गरज नव्हती. मात्र, त्यात मॅच्युरिटी दाखवण्याची आवश्यकता आहे, तीच दिसत नाही."
"14 वर्षांपूर्वी आलेल्या पुरात तेव्हाच्या आमच्या आघाडी सरकारने सर्व मार्गाने मदत केली होती. लोकांना तात्पुरत्या गैरसोयी दूर करण्यासाठी पैसे उपलब्ध करण्यापासून ते अनेक सोयी केलेल्या होत्या. त्याची आणि आजच्या स्थितीची तुलना करणं आवश्यक नाही. 14 वर्षांपूर्वी ती मदत भरीव होती. लोकांनाही त्या मदतीमुळे दिलासा मिळाला होता." असं पाटील यांनी सांगितलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
पाटील पुढे म्हणाले, "या भागात आता शेतीही उद्ध्वस्त झालीय. सर्व लहान-मोठे व्यापारी, बारा बलुतेदार, छोटे छोटे कारागीर सर्वांचंच आयुष्य उद्ध्वस्त झालंय. त्या सर्वांना पुन्हा आधार देणं, पडलेली घरं उभी करण आवश्यक आहे. सरकारचं तसं लक्षण दिसत नाही. मात्र, सरकारनेच मदत केली पाहिजे. मागे काय केलं आणि आता काय केलं, हे काढण्यापेक्षा सरकार सहा-सात दिवसांनी मदत करायला आलंय, हे लोकांना कळलंय. सरकार अस्तित्त्वातच नाही, अशी स्थिती आहे."
"कृष्णा नदीतील पाणी सोडण्याचा कर्नाटकशी समन्वय नाही, म्हणून तर हा महापूर आलाय. हा मानवनिर्मित महापूर आहे. सात दिवसांपूर्वीच सरकारने यात लक्ष घालून कर्नाटमधील भाजपच्याच सरकारला यांनी सांगितलं असतं की, तीन लाख-चार लाख क्युसेकने पाणी सोडा, तर हा प्रसंगच उद्भवला नसता. कर्नाटकचेच सरकार म्हणतंय की, हा महाराष्ट्र सरकारचा गोंधळ आहे, यात आमचा काहीच दोष नाही. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकशी समन्वय ठेवला नव्हता. म्हणून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांना पाण्यात बुडावं लागलं. यातून सरकारचा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे," असंही जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अशा धमक्यांना भीक घालत नसल्याचं सांगितलं. पाटील यांनी काय बघून घ्यायचं ते घ्यावं. फक्त बॅलट पेपरवर निवडणूक घ्या. कारण तुमचा निकाल आधीच ठरलेला आहे. पण अशा धमक्यांना भीक घालत नाही." असं शेट्टी म्हणाले.
बँका बुडालेल्या असताना बँकेत मदत देणार असल्याचं सांगून सरकारने चेष्टा केली आहे, असं शेट्टी म्हणाले.
शेट्टी पुढे सांगतात, "आधीच्या सरकारच्या नुकसान भरपाईबाबत स्पष्ट व्याख्या होती. त्यावेळी मदतनिधी दिला गेला, सोबत सानुग्रह अनुदान दिलं जायचं. आता हे सरकार भरपाई देणार, तेही बँकेत. बँका बुडाल्यात, तिथे मदत स्वीकारणार कुठून? सरकारने चेष्टा चालवली आहे."
"मुख्यमंत्री परवा कोल्हापुरात आले आणि म्हणाले, 5 लाख क्युसेकने विसर्गाची मागणी कर्नाटकने मान्य केलीय, काल म्हणाले चार लाख क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे. सरकारचे दोन्ही आकडे खोटे आहेत. मी स्वत: आकडेवारी तपासली, तर अलमट्टीत 3.39 लाख क्युसेक इनपूट आणि 3.63 लाख क्युसेक विसर्ग होतं. अलमट्टी धरण सप्टेंबरमध्ये भरायला हवं, ते आधीच भरलं जातंय, मग समन्वय कुठे आहे? या अंगाने सरकारशी बोलायला हवं." असं म्हणत राजू शेट्टी यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
पण टीकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बँक खात्यात मदतनिधी देण्याचा निर्णय मागे घेतला. पूरग्रस्तांना रोख मदत करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. विरोधकांनी राजकारण करण्यापेक्षा लोकांच्या मदतीसाठी समोर येणं आवश्यक आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
