धोनीची काश्मिरमध्ये नेमणूक; सीमेवर घालणार गस्त #पाचमोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
1) धोनीची काश्मिरमध्ये नेमणूक; लष्करात गस्त घालणार
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार लेफ्टनंट कर्नल (मानद) महेंद्रसिंग धोनीची काश्मिरमध्ये नेमणूक झाली आहे. 31 जुलैला तो 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियनमध्ये (पॅरा) रुजू होणार असून तो गस्त, गार्ड आणि पोस्ट ड्युटी करणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.
वेस्ट इंडीज दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारतीय संघात सहभागी होणार नसून या दरम्यान लष्करात सेवा बजावणार असल्याचं धोनीनं आधीच स्पष्ट केलं होतं. 31 जुलै ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत तो व्हिक्टर फोर्समधील जवानांसोबत प्रशिक्षण घेईल.
2) लोकसभा निवडणूक खर्चासंदर्भात नितीन गडकरी यांना हाय कोर्टाची नोटीस
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयानं गडकरी आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 3 निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार नाना पटोले, वंचित बहुजन आघाडीचे सागर डबरासे आणि मतदार मो. नफिस खान यांचा समावेश आहे.
फोटो स्रोत, PTI
त्या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांनी गुरुवारी गडकरी व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दोषपूर्ण ईव्हीएम वापरण्यात आल्या. त्यामुळे झालेले मतदान व मोजण्यात आलेले मतदान यात तफावत आढळून आली. त्याचा फायदा गडकरी यांना मिळाला. तसंच निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे काटेकोर पालन केले नाही. त्यामुळे गडकरी यांची निवडणूक रद्द करून नागपूर मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
3) साडेपाच वर्षांच्या मुलांना पहिलीत प्रवेश
पहिलीच्या प्रवेशासाठी कागदोपत्री 6 वर्षे वयाची अट असली तरी आता प्रत्यक्षात साडेपाच वर्षांच्या मुलांनाही पहिलीत प्रवेश मिळणार आहे. प्रवेशासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंतचं वय ग्राह्य धरलं जाणार असल्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी (25 जुलै) प्रसिद्ध केला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.
याआधी पहिलीच्या प्रवेशासाठी 6 वर्षांची अट निश्चित करण्यात आली होती. त्यासाठी सुरुवातीला 31 जुलैपर्यंतचे वय गृहीत धरण्याचे निश्चित करण्यात आले.
31 जुलैनंतर जन्माला येणाऱ्या मुलांचे एका वर्षांचे नुकसान होत असल्याचा आक्षेप पालकांनी घेतला होता. त्यामुळे 2017 मध्ये 6 वर्षं वय ग्राह्य धरण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत होती.
आता आणखी पंधरा दिवसांचा कालावधी वाढवत ते 15 ऑक्टोबर करण्यात आले आहे. पण 2010 पासून टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी वयाचा निकष बदलण्यात आलेला आहे.
त्यानुसार यंदापासून 15 ऑक्टोबरला 6 वर्षं पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांलाही पहिलीला प्रवेश देता येणार आहे.
4) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालवधी 7 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. संसदीय कामकाज संपलं नसल्यांनं सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. फायनान्शियल एक्सप्रेसनं ही बातमी दिली आहे.
17 जूनला सुरू झालेलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 26 जुलैला संपणार होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
संसदेचं अधिवेशन आणखी काही दिवस चालवावं अशी विरोधकांची मागणी होती. ती सरकराने पूर्ण केली आहे, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.
सध्या संसदेत मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण (तिहेरी तलाक) या विधेयकावर चर्चा होत आहे. हे विधेयक सरकारने लोकसभेत तिसऱ्यांदा ठेवलं आहे. यावेळी अनेक सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
सध्या अनेक विधेयकं आणि वटहुकूम संसदेत प्रलंबित आहे. ते यावेळी पारित केले नाहीत तर ते रद्द होतील, असंही या बातमीत म्हटलं आहे.
5) कोळसा घोटाळा: नवीन जिंदाल यांच्यावरोधात CBI कोर्टाचे आरोपपत्र दाखल
CBI च्या स्पेशल कोर्टानं गुरुवारी कोळसा घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे माजी खासदार नवीन जिंदाल यांच्या विरोधात आरोप पत्र दाखल केलं आहे. अमर उजालाने ही बातमी दिली आहे.
या प्रकरणात आणखी 4 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय. या खटल्याची सुनावणी 30 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
CBIचे विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांनी मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या कोळसा वितरण गैरव्यवहारावर सुनावणी करत होते.
याप्रकरणी नवीन जिंदाल यांच्यासह जिंदाल स्टीलचे माजी संचालक सुशील मारू, उपसंचालक आनंद गोयल, CEO विक्रांत गुजराल आणि डी एन अबरोल यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय.
IPC 120 B आणि 420 अंतर्गत हा खटला चालणार आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
