कर्नाटक विधानसभा सभापतीः 'मी कोणाच्याही तालावर नाचत नाही'

काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या राजीनामा देणाऱ्या आमदारांनी संध्याकाळी कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींची भेट घेतली. आमदार भेटून गेल्यानंतर सभापती के. रमेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू स्पष्ट केली. मी कोणत्याही प्रकारचा वेळकाढूपणा केला नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

"मी या आमदारांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे, त्यांना त्यांचा युक्तीवाद लेखी मांडायला सांगितला आहे. त्यानंतर मी निर्णय घेईन" असं रमेशकुमार यांनी सांगितलं

आज सकाळी कर्नाटकातील 15 बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. विधानसभा सभापतींनी नियमांचं पालन न केल्याचा आक्षेप घेत या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सरन्यायाधीशांनी या आमदारांना पुन्हा एकदा विधानसभेच्या सभापतींकडेच जाण्याचा आदेश दिला. सभापतींनी जर आमदारांचं म्हणणं ऐकलं नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय 12 जुलैला पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी करेल असं न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.

आपली भूमिका मांडताना रमेश कुमार यांनी मी कोणत्याही वेळकाढूपणा केला नाही अशी भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, "हे आमदार 6 जुलै रोजी अचानक माझ्या दालनात आले. मला कोणतीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. रविवारी कार्यालयाला सुटी होती आणि त्यानंतर सोमवारी माझी पूर्वनियोजित कामं होती.

जोपर्यंत हा राजीनामा या आमदारांनी स्वयंस्फुर्तीनं दिला आहे याची खात्री पटत नाही तोपर्यंत मी ते स्वीकारणार नव्हतो. मी इथं कोणालाही खूश करण्यासाठी बसलेलो नाही. मी कोणाच्या तालावर नाचणारा नाही. मी अशा विद्युतगतीनं काम करू शकत नाही. मला माझ्याकडून कोणतीही चूक होऊ द्यायची नव्हती. पण हे लोक मुंबईला निघून गेले. ते लगेच राज्यपालांकडे गेले. त्यांनी राज्यपालांच्या कार्यालयाचा विनाकारण वापर केला तसेच ते सर्वोच्च न्यायालयातही गेले."

रमेशकुमार पुढे म्हणाले, "यातील 8 जणांचे राजीनामे योग्य मसुद्यानुसार नव्हते. त्यामुळे त्यांनी योग्य मसुद्यानुसार राजिनामे द्यावेत असं मी त्यांना सांगितलं होतं. या लोकांवर कोणाचाही दबाव नाही याची खात्री पटणं आवश्यक होतं. "

तत्पूर्वी सकाळी सभापतींच्या निर्णयाविरोधात राजीनामा देणाऱ्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आमदारांची बाजू लढविणारे ज्येष्ठ वकील मुकल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, की कर्नाटकातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. 15 आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र सभापती हे प्रकरणं टांगतं ठेवत आहेत.

न्यायालयानं सभापतींना तातडीनं कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुकुल रोहतगींनी केली.

यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी म्हटलं, की सर्व आमदारांनी आज सभापतींची भेट घेऊन त्यांना राजीनाम्याची माहिती द्यावी. सभापतींनी त्यावर निर्णय नाही दिला तर पुन्हा यावर सुनावणी केली जाईल असं सांगितलं.

त्यामुळे मुंबईच्या हॉटेलमध्ये थांबलेल्या कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांना संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत बेंगळुरूला जाऊन विधानसभा सभापतींची भेट घेणे आवश्यक झाले.

विरोधकांची संसदेबाहेर निदर्शनं

दरम्यान, कर्नाटक आणि गोव्यातील राजकीय हालचालींमुळे काँग्रेसमध्ये चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे. या दोन्ही राज्यांमधील सरकारं अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, असे आक्षेप घेत विरोधकांनी संसदेतील गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शनं केली.

काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसंच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी तसंच आनंद शर्मा 'लोकशाही बचाओ' म्हणत निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले. कर्नाटक आणि गोव्याच्या मुद्द्यावर आम्ही आमचा निषेध नोंदवत आहोत, असं राहुल गांधी यांनी ANI शी बोलताना म्हटलं.

गोव्यामध्ये बुधवारी रात्री काँग्रेसच्या 10 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. तर दुसरीकडे मुंबईत दिवसभर कर्नाटकचं राजकीय नाट्य रंगलं.

कर्नाटकमधील 10 बंडखोर आमदार मुंबईतील रेनेसाँ हॉटेलमध्ये थांबले होते. या आमदारांना भेटण्यासाठी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री डी. के. शिवकुमार मुंबईमध्ये पोहोचले होते. मात्र आमदारांशी चर्चा करण्यासाठी आलेल्या शिवकुमार यांना पोलिसांनी हॉटेलबाहेरच रोखलं. त्यांना परत पाठविण्यात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)