भीमा कोरेगाव : अटकेतल्या 9 जणांचे राज्यपालांना पत्र, वर्षभरात जामीन नाही कारण...

भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या ९ जणांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना खुलं पत्र लिहिलं आहे. ज्यात त्यांनी त्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत, तसंच ही 'मीडिया ट्रायल' आहे असा दावा त्यांनी त्या पत्रात केला आहे.

'कुणीतरी आपल्या विरोधी विचारधारेचं आहे म्हणून त्यांना अटक करणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असल्याचंही' त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात पुणे पोलिसांनी जून 2018 मध्ये पाच जणांना अटक केली आहे. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये चार जणांना अटक झाली.

दुसरीकडे या प्रकरणातल्या पहिल्या अटकसत्राला एक वर्ष पूर्ण होत असताना पोलिसांनी या प्रकरणी झारखंडच्या रांचीमध्ये फादर स्टेन स्वामी यांच्या घरावर छापा मारला आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ताब्यात घेतल्या.

गेल्या वर्षीही फादर स्टेन स्वामी यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले. मात्र तेव्हा देखील त्यांना अटक झाली नव्हती. दरम्यान याचप्रकरणी अटक झालेल्या मिलिंद एकबोटे यांना मात्र जामीन मिळाला आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी अनिता सावळे आणि तुषार दामगुडे यांनी परस्पर विरोधी तक्रार दाखल केल्या आहेत.

नेमकी कुणाकुणाला अटक?

सुरुवातीला पोलिसांनी जूनमध्ये पाच जणांना अटक केली. यात सुधीर ढवळे, वकील सुरेंद्र गडलिंग, सामाजिक कार्यकर्ते महेश राऊत, प्रोफेसर शोमा सेन आणि सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन यांचा त्यात समावेश आहे.

तर ऑगस्ट 2018 मध्ये वरावरा राव, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंसाल्विस आणि अरुण फरेरा यांना अटक करण्यात आली.

या सर्वांवर UAPA कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. बंदी असलेल्या नक्षलवादी संघटनांशी सबंध ठेवत पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेला नक्षलवादी संघटनांचा पैसा पुरविल्याचा गुन्हा या सर्वांवर दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणात सर्व आरोपींच्या जामीनासंदर्भातली प्रक्रिया वर्षभर सुरू आहे. पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी प्रत्येकी 3000 आणि 5000 पानांच्या दोन चार्जशीट दाखल केलेल्या आहेत.

पुणे पोलिसांनी हा तपास केवळ एल्गार परिषदे पुरताच मर्यादित राहिला नसल्याचं चार्जशीटमध्ये म्हटलं आहे. हा तपास माओवादी संघटनांच्या देशभरातील कारवायांपर्यंत पोहोचला असल्याचं पुणे पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये नमूद केलं आहे.

भिडे आणि एकबोटेंवरील आरोपांचं काय झालं?

शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे आणि समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांच्या विरोधात अनिता सावळे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पुणे ग्रामीण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

यानंतर मिलिंद एकबोटे यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला. तसंच त्यांच्यावरील भाषण बंदी आणि पोलीस स्टेशनला हजेरी लावण्याच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

संभाजी भिडे यांच्यांवर मात्र अजून कुठलीही कारवाई झालेली नाही. भिडे यांचा सहभाग सिद्ध झाल्यावरच कारवाई होईल, अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलीस उपधीक्षक सचिन बारी यांनी दिली.

तसंच भिडेंवर गुन्हे दाखल असल्याचं आणि अद्याप त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात काहीही प्रस्ताव गृह विभागाला दिला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

संभाजी भिडे यांचा भीमा कोरेगाव दंगलीशी काहीही संबंध नाही, गुरुजींची बदनामी केली जात असल्याचं त्याचे वकील पुष्कर दुर्गे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

जर भिडे गुरुजींच्या विरोधात पुरावे असतील तरच त्यांना अटक होईल, एल्गार परिषदेच्या संदर्भात अनेक पुरावे मिळत असल्याने पोलिसांनी अटक केल्या आहेत, त्यामुळे भिडेंवर पुराव्याशिवाय आरोप होत असल्याचं दुर्गे म्हणाले.

पोलीस तपास करत आहेत आणि कोणत्याही आरोपपत्रात भिडेचं नाव आलेलं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"सध्या जो तपास सुरू आहे तो योग्य दिशेने सुरू आहे. या घटनेत 100 टक्के शहरी नक्षलवादाचा संबंध आहे," असा आरोप शिव प्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"गुरुजींच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारीत पोलिसांनी चौकशी केली. फिर्यादीने केलेले कुठलेही आरोप सिद्ध झाले नाहीत. भिडे गुरुजींना अटक व्हावी यासाठी महाराष्ट्र बंद पुकारलेल्या प्रकाश आंबेकरांनी मात्र शासनाच्या चौकशी आयोगासमोर भिडे गुरुजींच्या विरोधात काहीच आरोप केलेले नाहीत. सगळी चौकशी झालेली आहे. कुठलाही पुरावा भिडे गुरुजींच्या विरोधात आलेला नाही. त्यामुळे गुरुजींना अटक करण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं मत त्यांनी मांडलं.

मिलिंद एकबोटे यांनी पोलिसांना एक जानेवारीला ते घरात असल्याचे पुरावे दिले आहेत. तसंच एल्गार परिषदेला विरोध करणारं निवेदन त्यांनी पुणे महापालिकेला दिलं होतं.

भीमा कोरेगाव विजय दिवस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरा करणं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देखील अपेक्षित नसल्याचा उल्लेख करणारी प्रेसनोट 30 जानेवारीला त्यांनी प्रसिद्ध केली होती आणि पत्रकार परिषद घेतली होती.

मिलिंद एकबोटे यांचे वकील प्रदीप गावडे यांनी, एकबोटे यांना जामीन मंजूर झालेला असून आयोगासमोर देखील प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. पण अजून एकबोटे यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश आले नसल्याचं सांगितलं.

मिलिंद एकबोटे यांना अटक झाली तशीच अटक भिडे यांना व्हावी यासाठी या प्रकरणातल्या मूळ तक्रारदार अनिता सावळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

"एकबोटे यांना याच तक्रारीवर अटक होते, मात्र भिडे यांना होत नाही, दोघांसाठी कायदा समान आहे," असं मत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

आयोगाची चौकशी कुठपर्यंत?

सरकारने भीमा कोरेगाव दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोगाची नेमणूक केली आहे. फेब्रुवारी 2018 मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची द्विसदस्यीस समिती नेमली.

कमिशन ऑफ इंक्वायरी अॅक्ट अंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला गेला आहे. या आयोगाचं कामकाज कोर्टाप्रमाणे चालतं, तसंच आयोगाला कोणालाही चौकशीला बोलण्याचे विशेष अधिकार देखील आहेत.

शिवाय आयोगाने जाहिरात देऊन ज्या कोणाला भीमा कोरेगाव दंगलीबाबत पुरावे सादर करायचे आहेत किंवा काही सांगायचं आहे, अशा व्यक्तींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचं आवाहन केलं होतं.

त्यानंतर आयोगाकडे जवळजवळ 470 प्रतिज्ञापत्रं सादर झाली आहेत. यापैकी 5 साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण झाल्या आहेत.

चौकशी आयोगासमोर अनिता सावळे यांची बाजू वकील राहुल मखरे आणि अन्य दोन जण मांडत आहेत.

आयोगासमोर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीत कुठेही नक्षलवादाचा सबंध आलेला नाही. अशी माहिती मखरे यांनी दिली.

"संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनी आपण भीमा कोरेगाव दंगलीमध्ये नसल्याची थेअरी मांडली. पण कधीही सेनापती मैदानात अगोदर उतरत नाही. आमचं म्हणणं आहे त्यांचा दंगलिशी संबंध होता. राज्य सरकारचं हे अपयशदेखील आम्ही समोर आणू," असं राहुल मखरे म्हणाले.

त्यांनी सर्व व्हीडिओ पुरावे सादर केल्याचंही म्हटलंय.

सत्यशोधन समितीचं काय म्हणणं?

भीमा कोरेगाव दंगल झाल्यानंतर कोल्हापूर परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी अशासकीय सत्यशोधन समिती नेमली होती.

या समितीत पुण्याचे उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे देखील सदस्य होते. "मी साडेतीन महिन्यात अहवाल शासनाला सादर केला होता. तसंच मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांचा सहभाग असल्याचं सांगितलं होतं. एकबोटे आता जामिनावर बाहेर आहेत मात्र भिडे यांना अटक झालेली नाही. भिडे गुरुजींना अटक करावी ही मागणी अगोदरही केली आणि आजही आहे," असं धेंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

भीमा कोरेगाव दंगलीचा तपास नक्षलवादाकडे वळवणं चुकीचं असून यासंदर्भात गृह मंत्रालयाला कळवल्याचही धेंडे सांगतात.

जामीन कधी मिळणार?

या प्रकरणात झालेल्या अटकेत असलेले आरोपी सुरेंद्र गडलिंग स्वतः आपली केस लढत आहेत.

आपले पती येरवडा कारागृहातील अनेक कैद्यांना मोफत कायदेशीर सल्ले देत असल्याचं त्यांच्या पत्नी मीनल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"स्वतः केस लढत असल्याने अनेक पुस्तकांची मागणी त्यांनी कोर्टात केली होती. त्यानुसार कोर्टाने जास्तीतजास्त आठ पुस्तकं एकाचवेळी घेऊन जाता येईल अशी परवानगी दिली होती. मात्र तुरुंग अधिकारी दोनच पुस्तक घेऊन जाण्याची परवानगी देत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून आर्थिक ,मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक पातळ्यांवर प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.

"भेटण्यासाठी सुनावणीसाठी नागपूर-पुणे प्रवास करून परत त्याच दिवशी परतावं लागतं, अजूनही विश्वास बसत नाही की आपल्या बरोबर हे सगळं घडतंय, आर्थिक बाजू सांभाळण्यासाठी छोटा व्यवसाय सुरू केला आहे", मीनल बीबीसी मराठीशी बोलत होत्या.

त्यांना विनाकारण यात गुंतवण्यात आलंय तसंच खरे आरोपी सोडून इतरांनाच अटक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

नागपूरमधील इंग्रजीच्या प्राध्यापक शोमा सेन यांनाही जून 2018 मध्ये अटक झाली. त्यांची मुलगी कोयल सेन यांनी "आपली आई चांगली व्यक्ती आहे, ती नेहमी वंचित घटकातील लोकांसाठी काम करायची, वयाच्या 61 व्या वर्षी तिला तुरुंगात राहावं लागणं आम्हाला प्रचंड वेदना देणारं आहे," असं सांगितलं.

त्या म्हणतात, तिचा काही दोष नसताना तिला तुरुंगात राहावं लागणं म्हणजे आम्हा सर्वांचं मानसिक खच्चीकरण आहे.

"गेलं वर्षभर जामीनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया अजून पूर्ण झाली नाही. त्यातच न्यायाधीश वडणे यांची बदली झालीय. त्याने आणखी उशीर होणार आहे. लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन जामीन मिळाव ही इच्छा आहे."

बचाव पक्षाचे वकील रोहन नहार यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी या लोकांना अटक करण्यात आल्याचं म्हटलंय.

दुसरे वकील निहाल सिंग राठोड यांनी "आम्हाला अद्याप पुरावे म्हणून पोलिसांनी सादर केलेल्या इलेक्ट्रोनिक वस्तूंच्या क्लोन कॉपी दिल्या नाहीत," असं म्हटलंय.

"नियमानुसार चार्जशीट दाखल होताना ते देणं गरजेचं होत. आता कोर्टाने पोलिसांना क्लोन कॉपी देण्याची ऑर्डर दिली आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)