India-US trade: अमेरिकेने रद्द केल्या भारताच्या व्यापार करसवलती #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया:

1. भारताच्या व्यापार करसवलती अमेरिकेकडून रद्द

बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षातील उच्चांक गाठल्याची स्थिती असताना भारताची चिंता वाढवणारी आणखी एक स्थिती निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताचा लाभार्थी विकसनशील देशाचा दर्जा काढून घेतला असून 1975 पासून आतापर्यंत सर्व करसवलती रद्द केल्या आहेत. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

GSP (Generalised system of preference) नुसार 1975 पासून व्यापार करसवलती मिळवणारा भारत सर्वांत मोठा देश होता. GSP लाभार्थी देश त्यांची उत्पादनं अमेरिकेला कोणतेही शुल्क न भरता निर्यात करतात.

भारताने बाजारपेठेत योग्य आणि समान प्रवेशाबाबत आश्वस्त न केल्याचा अमेरिकेने आरोप केला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने व्यापारसवलती रद्द केल्यामुळे निर्यातीवर कमीत कमी परिणाम होईल, असा दावा भारताने केला आहे.

2. काँग्रेसमध्ये पक्ष विलीन करणार नाही- शरद पवार

"राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक स्वतंत्र पक्ष आहे. तो काँग्रेसमध्ये विलीन होणार नाही. तुम्ही कोणत्याही चर्चेत न अडकता विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. विद्यमान आमदारांशिवाय 90 जागी तरुण चेहऱ्यांना संधी देण्यात येईल आणि त्यात महिलांचा समावेश असेल, असंही ते यावेळी म्हणाल्याचं लोकमतने एका बातमीत म्हटलं आहे.

विलीनीकरणाच्या बातम्या जाणीवपूर्वक पसरवल्या जात आहेत. ते करणाऱ्यांची नावं मला माहिती आहेत. तेव्हा अशा चर्चांमध्ये न अडकण्याचं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं. तसंच राहुल गांधी विधानसभेसाठी आघाडी करण्यास तयार आहेत. जागांची अदलाबदल करण्याचीही त्यांची तयारी आहे, असं ते यावेळी म्हणाले.

3. प्रफु्ल्ल पटेल यांना सक्तवसुली संचलनालयाची नोटीस

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आणि माजी नागरी उड्डयण मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना सक्तवसुली संचलनालयाने एका कथित उड्डयण घोटाळ्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. त्यांची 6 जून रोजी चौकशी होणार असल्याची बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

70 हजार कोटी रुपये किमतीच्या 111 विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचं विलीनीकरण, या प्रकरणांचादेखील तपास सुरू आहे. पटेल मंत्री असताना हा कथित घोटाळा झाला होता. त्यामुळे त्यांची चौकशी होणार आहे.

दरम्यान, मी ED ला संपूर्ण सहकार्य करेन, अशी प्रतिक्रिया पटेल यांनी दिली आहे.

4. तामिळनाडूचा हिंदीला विरोधच

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यानुसार तीन भाषा शिकण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यात बालवाडी ते बारावीपर्यंत हिंदी भाषेचाही समावेश आहे. त्याविरोधात तामिळनाडूत विरोधाची तीव्र लाट आल्याची बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.

हा आमच्यावर हिंदी भाषा लादण्याचा कट असल्याचं स्थानिक नेत्यांचं म्हणणं आहे. या तरतुदीमुळे देशात फूट पडेल, असं वक्तव्य द्रमुकचे नेते एम.के.स्टॅलिन यांनी केलं आहे.

याविषयी काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी तामिळ भाषेतून ट्वीट केलं आहे. या धोरणामुळे भाजपचा खरा चेहरा लोकांना दिसतोय, असं ते या ट्वीटमध्ये म्हणतात.

दरम्यान, द हिंदूने दिलेल्या बातमीनुसार हा मसुदा माजी मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला होता. हा फक्त मसुदा असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. "समितीने अहवाल दिला आहे. मात्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आम्हाला मसुद्यावर प्रतिक्रिया मिळाल्यावर आम्ही या तरतुदीत सुधारणा करू," असं ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

5. 'गांधीजींचे पुतळे हटवा': पालिका उपायुक्तांचं वादग्रस्त ट्वीट

मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्त निधी चौधरी एका ट्वीटमुळे वादात सापडल्या आहेत. चौधरी यांनी नोटांवरून गांधीजींचा फोटो आणि जगभरातून त्यांचे पुतळे हटविण्याची मागणी करतानाच नथुराम गोडसेचं आभार मानणारं ट्वीट केलं होतं.

"आपण महात्मा गांधी यांची 150 जयंती उत्साहात साजरी करत आहोत. नोटांवरून गांधीजींचा फोटो हटविण्याची हीच वेळ आहे. जगभरातील गांधीजींचे पुतळे हटविण्यात यावेत, संस्था आणि रस्त्यांना देण्यात आलेली त्यांची नावं हटविण्यात यावीत. हीच आपल्या सर्वांकडून त्यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली असेल. 30 जानेवारी 1948 साठी गोडसे यांचे आभार!" असं ट्वीट त्यांनी 17 मे रोजी केलं होतं.

त्यावर टीका झोड उठली आणि नंतर त्यांनी ते ट्वीट डिलीट केलं.

"मी गांधीजींचा अपमान करण्याचा विचारही करू शकत नाही. ज्यांना असं वाटतं त्यांनी माझी 2011 पासूनची टाईमलाईन पाहायला हवी," अशा आशयाचं ट्वीट करत सारवासारव केली.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने चौधरी यांची पालिकेच्या सेवेतून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे.

निधी चौधरी या 2012च्या बॅचच्या IAS अधिकारी असून मुंबई महापालिकेत उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)