पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : कॉलेज कॅम्पसमधला जातीवाद थांबवता येऊ शकतो?

डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्त्येनं तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पुन्हा लक्ष वेधून घेतलं आहे. पहिला मद्दा शिक्षणाच्या, विशेषतः उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातला जातीवाद, दुसरा मुद्दा दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांवरचा मानसिक ताण आणि तिसरा त्याविषयी दलित-आदिवासी नसलेल्या अनेकांच्या मनात असलेली अनभिज्ञता.

पायलविषयी लिहिताना, बोलताना तरुण विद्यार्थी वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपल्याला जाणवलेल्या भेदभावाविषयी व्यक्त होत आहेत.

मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण घेणारी क्षितिजा त्यापैकीच एक आहे. आपल्याला आलेल्या अनुभवाविषयी ती सांगते, "कधी कुणी एखादी टिप्पणी करतं की तुम्ही कॅटेगरीतून आले. खूप हिणवलं जातं, की तुम्ही छोट्या समाजाचे, तुम्हाला हक्क नाही पुढे यायचा. पण आम्हालाही हक्क आहे, आमचा समाज पुढे यायला हवा."

समाजशास्त्राचा विद्यार्थी धनंजयनंही आपल्या आसपास अशा घटना घडताना पाहिल्या आहेत. अनेकदा मित्रमंडळींमध्ये सहज बोलता बोलता जातीविषयीचे गैरसमज कसे दिसून येतात याकडे तो लक्ष वेधतो. "गोऱ्या रंगाच्या मुलींना चिडवलं जातं, तुम्ही खूप सुंदर दिसता तर तुम्ही दलित कशा असू शकता? हा सुद्धा जातीयवादाचा भाग आहे. पायलच्या बाबतीत जे झालं ते मुंबईसारख्या शहरात नामांकित ठिकाणी घडलं, म्हणून उजेडात येत आहे. पण असे भरपूर प्रकार उघडकीस सुद्धा येत नाहीत."

जातीवादाची वेगवेगळी रूपं

खरंच इतक्या सर्रासपणे या विद्यार्थ्यांना जातीवादाला सामोरं जावं लागतं? मुक्त पत्रकार आणि बहुजन कार्यकर्ता दिव्या कंडुकुरीला वाटतं. "असा जातीवाद प्रत्येकच विद्यापीठात आहे. अनेकांच्या बाबतीत काही ना काही घडतं, पण ते कधी कुठे त्याची तक्रार करत नाहीत."

या जातीवादाची रूपं कशी वेगवेगळी असतात, याविषयी दिव्या सांगते, "फक्त विद्यार्थ्या-विद्यार्थ्यांमध्येच नाही, तर प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थ्यांकडून दलित प्राध्यापकांनाही अशा टिप्पणी आणि टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. बहुतेक दलित आणि आदिवासी विद्यार्थी हे त्यांच्या समाजातल्या उच्चशिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या किंवा दुसऱ्याच पिढीतले आहेत. त्यामुळे आम्ही खूप आशा आणि अपेक्षा घेऊन मोठ्या संस्थांमध्ये जातो."

"पण तिथं गेल्यावर आम्हाला पहिल्यांदा जाणीव करून दिली जाते, की तुमचं इंग्लिश चांगलं नाही. तुम्ही आरक्षित जागा मिळवली म्हणजे तुम्ही तेवढे चांगले नसणार. तुम्ही कसे कपडे घालता? हे सगळं त्या विद्यार्थ्यांवरचा ताण वाढवणारं असतं. मी स्वतः यातून गेले आहे."

पायलही अशाच ताणातून जात होती असं तिच्या कुटुंबीयांनी म्हटलं आहे.

गुणवंतांचा अकाली अंत

एका हुशार विद्यार्थ्याचं आयुष्य अकाली संपुष्टात येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांमधल्या घटनाच पाहा.

2008 साली मूळचा तामिळनाडूचा पण हैदराबादमध्ये पीएचडीसाठी आलेल्या सेंथिल कुमारच्या आत्महत्येनं देशभरातल्या विद्यार्थ्यांना धक्का बसला होता.

2010 साली दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अर्थात AIMSमध्ये शिकणाऱ्या बालमुकुंद भारतीनं स्वतःचं आयुष्य संपवलं होतं.

2012 साली अनिल कुमार मीना या तरुण आदिवासी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनं AIMS पुन्हा हादरलं होतं.

2013 साली मदारी वेंकटेश आणि 2016 साली रोहित वेमुला या पीएचडी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्त्यांनी हैदराबाद पुन्हा चर्चेत आलं होतं.

अशी परिस्थिती कशामुळे उद्भवत असावी?

थोरात समितीचा अहवाल

2007 साली AIIMS मध्ये जातीभेदाच्या तक्रारी झाल्यावर केंद्र सरकारनं तपासासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन अर्थात UGCचे तेव्हाचे चेअरमन प्राध्यापक सुखदेव थोरात त्या समितीचे अध्यक्ष होते.

थोरात समितीचं उद्दिष्ट्य होतं, दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत भेदभाव होतो का, हे पाहणं. या समितीच्या पाहणीतून 72 टक्के आदिवासी-दलित विद्यार्थ्यांना आपल्याला वर्गात कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीनं भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचं म्हटलं होतं. तर 85 टक्के विद्यार्थ्यांना तोंडी आणि प्रॅक्टिकलमध्ये परिक्षक आपल्याबाबतीत जातीवरून भेदभाव करत असल्याचं जाणवलं.

जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांशी संपर्क साधण्यात असलेल्या अडचणींविषयी सांगितलं होतं. तर जातीमुळे आपल्याला शिक्षक टाळत असल्याचं जवळपास तीस टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.

थोरात समितीनं AIIMS मधल्या त्यावेळच्या २५ दलित विद्यार्थ्यांना त्यांनी त्यांचे अनुभव विचारले होते, देशातल्या एखाद्या उच्चशिक्षण संस्थेमध्ये अशा स्वरुपाची ही पहिलीच पाहणी होती. त्यातून संस्थात्मक आणि विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर भेदभाव अस्तित्वात असल्याचं समोर आलं.

शिक्षणक्षेत्रातला भेदभाव

प्रा. थोरात सांगतात, "शैक्षणिक संस्थांमधल्या जातीय भेदभावाकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याआधी फारसं लक्ष दिलं नाही. यामागची भूमिका अशी होती, की शिक्षणसंस्थांमध्ये शिकलेले लोक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात जातीय भेदभावाची संकल्पना राहणार नाही. पण शैक्षणिक संस्था समाजापेक्षा वेगळ्या नाहीत."

"पूर्वी उच्चवर्णीय, शहरी भागातील मुलंच उच्चशिक्षणाचा विचार करू शकत होती. आता ग्रामीण भागातील, दलित-आदिवासी, मुस्लिम, मुलं-मुली, हे सर्वही महाविद्यालयात येतात. सगळेच विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्तरांतून येत असल्याने त्यांच्यातही त्या जुन्या संकल्पना आणि पूर्वग्रह शिल्लक राहतात. विद्यापीठातल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात हे पूर्वग्रह बाहेर येतात."

या भेदभावामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरचा ताण आणखी वाढतो, याकडे प्राध्यापक अंजली आंबेडकर यांनी लक्ष वेधून घेतलं आहे.

"पायलच्या मृत्यूनंतर समाजमाध्यमांमध्ये आता वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरच्या कामाच्या ताणाविषयीही लिहिलं जातं आहे. सर्वांवरच हा ताण आहे, त्याचा तुम्ही बाऊ का करताय? असं विचारलं जातंय. पण त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की त्या स्ट्रेसबरोबरच जेव्हा जातीवरून अवहेलना होते, तेव्हा तुमची इथे पोहोचण्याची लायकी नाही अशा पद्धतीची विधानं केली जातात, तेव्हा तो ताण दसपटीनं वाढत असतो."

आरक्षणाविषयी पूर्वग्रह

शिक्षणसंस्थांमधल्या जातीभेदाला आरक्षणाचा मुद्दा अनेकदा खतपणी घालत असल्याचं मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर नमूद करतात.

"राखीव जागा म्हटलं की अकार्यक्षमता, सरकारी जावई, अशा प्रकारची भावना समाजाच्या मनामध्ये सर्व माध्यमांतून बिंबवली जाते. आरक्षणावर बोलणारे लोक, जातीनिहाय आरक्षणाच्या माध्यमातून आलेल्या SC-ST विद्यार्थ्यांच्या मेरीटविषयी प्रश्नचिन्ह उभं करतात. पण कमी गुण असणाऱ्या आणि लाखो रुपये खर्चून मॅनेजमेंट कोटामधून खासगी कॉलेजात प्रवेश घेणाऱ्यांचं काय?"

आरक्षणाविषयी अंजली आंबेडकर म्हणतात, "दलित आणि आदिवासी विद्यार्थी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात, त्यांच्यासाठी आरक्षण असलं, तरी तिथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कठीण असतो."

यासंदर्भात अभिनेत्री रेश्मा रामचंद्र हिची फेसबुक पोस्टही गाजते आहे. ती म्हणते, "दलित आरक्षणावरून केवळ पायलच नाही तर कोणाही दलिताला चिडवण्या-खिजवणाऱ्या तमाम सवर्ण महिलांना 'महिला आरक्षणाचा' विसर पडलेला आहे काय? उच्चशिक्षित महिलांपैकी अर्ध्या महिला या महिला आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे doctors engineer झाल्यात हे सर्वच सवर्ण पुरुष आणि महिलांनी लक्षात घ्यायला हवं आहे."

आरक्षणाविषयीचे असे वेगवेगळे समज-गैरसमज विद्यार्थ्यांमधले पूर्वग्रह आणखी वाढतात. त्यामुळे याविषयी सखोल आणि सकस चर्चा करण्याची आणि योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज असल्याचं डॉ. मुणगेकर नमूद करतात. पण केवळ चर्चा पुरेशी ठरेल?

'स्वतंत्र कायद्याची गरज'

2013 साली तेव्हाच्या एकत्रित आंध्र प्रदेश न्यायालयानं, एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या बातमीवर स्वाधिकारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, विद्यापीठांना अशा घटना थांबवण्यासाठी पावलं उचलण्याचे आदेश दिले होते. पण रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर ती पावलं पुरेशी होती का, हा प्रश्न निर्माण झाला.

प्राध्यापक सुखदेव थोरात सांगतात, "सरकारनं नियमावली बनवली, पण नियमांना मर्यादा असतात. त्यांचं व्यवस्थित कायद्यामध्ये रुपांतर करणं महत्त्वाचं असतं. आपल्याकडे रॅगिंगची समस्या खूप गंभीर स्वरुपाची होती. पण यूजीसी आणि मंत्रालयान कायदा आणल्यावर रॅगिंगचं प्रमाण कमी झालं."

युजीसीनं सर्व विद्यापीठ, उच्चशिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये Equal Opportunity Cell अर्थात समान संधी आयोग असावेत अशी सूचना केली होती. पण अनेक संस्थांमध्ये असे विभाग नाहीत, याकडे प्राध्यापक थोरात लक्ष वेधून घेतात.

ज्या मोजक्या नामांकित उच्च-शिक्षण संस्थांमध्ये असे कक्ष आहेत, त्यात IIT-Bombayचा समावेश आहे. 2017 साली त्यांनी SC-ST विद्यार्थी कक्ष स्थापन केला होता. IIT-Bombayच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये अधिक माहिती दिली आहे. त्यानुसार कॅम्पसवर कुठल्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव दिसला, तर त्याविषयी या आयोगाकडे कळवण्यासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहीत केलं जातं. संपूर्ण तपास करताना विद्यार्थ्यांच्या नावाविषयी गुप्तताही पाळली जाते.

"SC-ST विद्यार्थी कक्षात रिझर्व्ह्ड कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक समस्यांकडे पाहिलं जातंच, पण कॅम्पसमद्ये सर्वांनाच विविधतेचं महत्त्व समजावून सांगितलं जातं. प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी यासंदर्भात विशेष व्याख्यानही आयोजित केलं जातं." गेल्या साडेतीन वर्षांत आपल्या कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभावाची एकही घटना नोंदवली गेली नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

अशा कक्षांसोबतच बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना आधार यंत्रणाही असायला हवी असं दिव्या कंडुकुरीनं नमूद केलं आहे. "प्राध्यापकांमध्येही दलित-आदिवासींना मिळणारं प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्या जागा अनेकदा रिक्त असतात. त्यामुळं काही झालं तर कुणाकडे बोलून दाखवायचं? असा प्रश्न पडतो."

नागरिक शिक्षण महत्त्वाचं

कॅम्पसमध्ये कुठल्याही स्वरुपातला जातीभेद थांबवायचा असेल तर विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी, त्यांना अधिक संवेदनशील बनवणं यासाठी नागरीक शिक्षण महत्त्वाचं आहे, असंही प्राध्यापक थोरात सांगतात. त्यासाठी ते स्वीडन, अमेरिका अशा देशांचं उदाहरण देतात.

"अमेरिकेतही विद्यार्थ्यांमध्ये विविधता आहे. तिथं विद्यापीठांमध्ये श्वेतवर्णीय, कृष्णवर्णीय, लॅटिनो, महिला असे वेगवेगळे गट आहेत. त्यांनी कायद्यांसोबत शैक्षणिक उपक्रमच हाती घेतला आणि सिव्हिक लर्निंग किंवा सिटिझनशिप एड्युकेशन कोर्सच तयार केला. काही ठिकाणी हा कोर्स बंधनकारक आहे. त्यात न्याय, समानता, अशी तत्त्वं आणि गरीबी, वर्णद्वेष, लिंगभेद अशा समस्यांविषयी विद्यार्थांना माहिती दिली जाते. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या लोकांना त्यांच्या अनुभवांविषयी बोलतं केलं. ‌त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जाणीव निर्माण होते, की समोरचा आपल्यापेक्षा वेगळा आहे, पण ते वेगळेपण चांगलंही आहे. त्या वेगळेपणाचा मग मुलं आदर करायला शिकतात. आपणही असं करू शकतो. पण त्याच्याकडे अजिबात लक्ष नाही ना!"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)