उत्तर प्रदेश लोकसभा निकाल: अखिलेश यादव, मायावती यांचं महागठबंधन का ठरलं प्रभावहीन?

महागठबंधन भाजपला रोखू शकलं नाही

फोटो स्रोत, Twitter / Getty Images

फोटो कॅप्शन, महागठबंधन भाजपला रोखू शकलं नाही
    • Author, संदीप राय
    • Role, बीबीसी हिंदीसाठी

लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा दणदणीत विजय झाला आणि विरोधी पक्षांचा दारुण पराभव. हा निकाल अनेकांसाठी धक्कादायक होता, मात्र विश्लेषकांच्या मते हे निकाल एक्झिट पोल सारखेच आहेत.

2014 सालीच उत्तर प्रदेशातील विजयामुळे भाजपला सत्तेचा मार्ग मोकळा झाल होता. यंदाही तिथे भाजपला समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाचं संयुक्त आव्हान असूनही 62 जागांवर विजय मिळवता आला.

इतकंच नव्हे तर जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पारंपरिक अमेठीच्या जागेव्यतिरिक्त केरळच्या वायनाडमधून लढण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा भाजपने त्यांची चेष्टा केली की त्यांना अमेठीतून निवडून येण्याचा भरवसा नाहीये. आता ती चेष्टाच खरी ठरली आहे.

भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी त्यांना अमेठीतून चालतं केलं. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत ज्या काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशात दोन जागा आल्या होत्या, त्यातील आता एकच उरली आहे - सोनिया गांधी यांची रायबरेली.

उत्तर प्रदेशात भाजपला 62 जागा, त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दलला दोन, बहुजन समाज पक्षाला 10, समाजवादी पक्षाला 5 आणि काँग्रेसला एका जागेवर विजय मिळाला आहे.

मग गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या महागठबंधनला यावेळी विजय का मिळवता आला नाही?

महागठबंधनवर दबाव होता का?

ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात, "उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षात सुरुवातीपासूनच विभागला गेला होता. सपा आणि बसपाची मुख्य स्पर्धा काँग्रेसशी होती. काँग्रेस मजबूत व्हावा अशी दोन्हीही पक्षांची इच्छा नव्हती, म्हणून युतीत त्यांनी काँग्रेसचा समावेश केला नाही."

त्यांच्या मते महागठबंधनसाठी काँग्रेस सहा जागांसाठी तयार होता, मात्र बसपा-सपा त्यासाठी तयार नव्हता आणि घाईघाईतच महागठबंधनची घोषणा केली.

काँग्रेसला महागठबंधनमध्ये सहभागी न करणं ही मायावती आणि अखिलेश यांची मोठी चूक होती की त्यांचा नाईलाज, हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही, पण रामदत्त त्रिपाठींच्या मते, "लोकांना घाबरवण्यासाठी CBI आणि EDचा भरपूर वापर करण्यात आला, धाडीही टाकल्या होत्या... इथेच नाही तर उत्तर प्रदेशच्या बाहेरही."

"लालूप्रसाद यादवांना तुरुंगात टाकलं आणि त्यांना जामीनही मिळाला नाही. त्यामुळे इतर नेत्यांना एक संदेश मिळाला, म्हणूनच या नेत्यांनी गेल्या चार पाच वर्षांपासून सक्रिय व्हायला हवं होतं. ते ऐन निवडणूकीच्या वेळी सक्रिय झाले तेही अर्धवट मन:स्थितीत."

मुलायम सिंह यादव

फोटो स्रोत, Getty Images

ते सांगतात की मागच्या वेळी संपूर्ण समाजाला एकत्र करण्यासाठी बसपाने स्थानिक स्तरावर 'भाईचारा समिती'ची स्थापना केली होती. मात्र यावेळी त्यांना तशी संधी मिळाली नाही. दुसऱ्या बाजूला अखिलेश यादव त्यांची कौटुंबिक भांडणं सोडवू शकले नाहीत.

त्रिपाठी म्हणतात, "एकीकडे भाजपने अगदी मर्यादित जनाधार असलेल्या अपना दलला दोन जागा दिल्या होत्या, तर दुसरीकडे सपा-बसपा काँग्रेससारख्या पक्षाला फक्त दोन जागा देण्यास तयार होती. हे तर नक्कीच अयोग्य पाऊल होतं."

काँग्रेससमोर मोठं आव्हान

जर काँग्रेसला महागठबंधनमध्ये सहभागी करून घेतलं असतं तर कदाचित चित्र वेगळं झालं असतं, असं रामदत्त त्रिपाठी यांना वाटतं. "मात्र यापेक्षा मोठी गोष्ट अशी आहे की मागची निवडणूक आणि ही निवडणूक प्रादेशिकपेक्षा राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढवली गेली, कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान जिथे काँग्रेसचं सरकार आहे तिथेही भाजपच आघाडीवर आहे."

उत्तर प्रदेशात महागठबंधन झालं नसलं तरी काँग्रेसला स्वतःच्या कामगिरीबद्दल काही अपेक्षा होत्याच. पण त्यांना त्यांची अमेठीची जागाही राखता आली नाही. हे धक्कादायक आहे.

उत्तर प्रदेश

फोटो स्रोत, Getty Images

उत्तर प्रदेशात महागठबंधनची वाईट कामगिरी आणि काँग्रेसची अतिशय वाईट कामगिरी देशाच्या भविष्यातील राजकारणासाठी मोठा इशारा आहे.

निवडणूक विश्लेषक भावेश झा यांच्यामते, "वायनाडहून राहुल गांधींच्या निवडणूक लढण्याच्या निर्णयाचे परिणाम केरळ आणि तामिळनाडूत पाहायला मिळतात. तिथे काँग्रेसची कामगिरी सगळ्यात उत्तम होती.

"पराभवाच्या भीतीने राहुल दक्षिणेकडे गेले आणि भाजपने तोही निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून वापरला. दुसऱ्या बाजूला पराभवानंतर स्मृती इराणी तिथे अमेठीत जात राहिल्या. या सर्व गोष्टींचा तिथे परिणाम झाला."

मोदी लाट

झा सांगतात, "ही निवडणूक म्हणजे मोदींनी जनमत घेतल्यासारखी होती. भाजपची स्थानिक पातळीवर जिथे उपस्थिती जास्त होती तिथे ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली होती. जर मोदींची लहर तिथे होती असं गृहित धरलं तर अनेक विश्लेषक ती पाहू शकले नाहीत आणि यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही."

ते सांगतात, "येणारी पुढची पाच वर्षं काँग्रेससाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असतील. त्यांच्या बहुतांश नेत्यांचा एक तर पराभव झाला आहे किंवा पक्ष बदलला आहे."

भाजप

फोटो स्रोत, EPA

उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षावर अनेक गोष्टी अवलंबून होत्या आणि तिथे महागठबंधनची गणितं विखुरली. काँग्रेस भाजपच्या व्होटबँकसाठी धोकादायक आहे, असं चित्र आधी निर्माण झालं होतं. मात्र निकालात वेगळंच चित्र पुढे आलं आहे.

रामदत्त त्रिपाठी यांच्या मते लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले नाहीत आणि स्थानिक मुद्दयांवर ही निवडणूक लढवली गेली होती आणि स्थानिक नेत्यांच्या विरोधात नाराजी होती.

भाजप संघाची रणनीती

मात्र या निवडणुकीत भाजप त्यांच्या मतदारांना बाहेर काढण्यात यशस्वी झाले. निवडणुकीचे मुद्दे राष्ट्रीय पातळीवरचे होते.

रामदत्त त्रिपाठीच्या मते महागठबंधनच्या पराभवाचं आणखी एक कारण म्हणजे या पक्षांचा बिगर-यादव ओबीसी जाती, बिगर-जाटव ओबीसी समुदाय तसंच जाटव दलित या गटांवर प्रभाव नसणं. ही गोष्ट गेल्या काही वर्षांत भाजपच्या लक्षात आली आणि त्यांनी हिंदूंना एकत्रित करण्यासाठी बिगर-यादव आणि बिगर-जाटव समुदायातील लोकांना बरोबर घेतलं आणि त्यांना नेतृत्वात स्थान दिलं.

राजकीय विश्लेषक बद्री नारायण यांच्यामते संघाने मागच्या 25-30 वर्षांत बिगर-जाटव दलित समाजात बरंच काम केलं आहे.

राहुल गांधी

फोटो स्रोत, Getty Images

उत्तर प्रदेशात जवळजवळ 66 दलित जाती आहेत, ज्यापैकी चार पाच जातींना राजकारण आणि सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालं. इतर जातींना ते मिळालं नाही. त्यांच्या मते इतर जातींमध्ये भाजप आणि संघाने उत्तम पद्धतीने काम केलं. विविध समाजांची संमेलनं भरवणं, त्यांच्यातला हिरो शोधणं आणि त्यांची ओळख निर्माण करणं, अशा पद्धतीची कामं भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा समोर ठेवून त्यांनी केली.

असंही एक जातीय समीकरण

अशा प्रकारे भाजपने एक असं जातीय समीकरण तयार केलं ज्यातच बिगर-जाटव दलितांचा मोठा भाग पासी जातीच्या नेतृत्वात भाजपकडे आला आहे. आणि याद्वारे भाजप आणि RSSने मागासवर्गीय जातींसाठी एक महत्त्वाचं काम केलं आहे.

त्यात 40-45 जाती आहेत. त्यातही कुर्मी, मौर्या, कुशवाह यांच्या नेतृत्वाखाली यादव यांना आव्हान देणाऱ्या मागासवर्गीय जातींची नाकाबंदी केली.

उत्तर प्रदेश

फोटो स्रोत, Getty Images

अशा प्रकारे भाजपने सपा-बसपाच्या विरोधात एक सामाजिक युती केली आहे. जातीच्या राजकारणाला जातीच्या राजकारणाने सडेतोड उत्तर दिलं आहे. हे सगळं कल्पनेच्या पलीकडे आहे.

बद्रीनारायण यांच्या मते सपा-बसपा यांच्या मतांच्या टक्केवारीत घट झालेली नाही. मात्र भाजपची मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे आणि त्याला जातीय समीकरण जबाबदार आहे.

एकूणच काय तर भाजपच्या विजयात दांडगा जनसंपर्क हा महत्त्वाचा भाग होता.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)