भारताच्या नवीन सरकारसमोर आर्थिक विकासाचं आव्हान
फोटो स्रोत, Reuters
- Author, सौतिक बिस्वास
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. पण भाजपसमोर आता भारताच्या आर्थिक विकासाचं आव्हान उभं आहे.
भारतासमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर आहे याचे संकेत दिसत आहेत. डिसेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीचा आर्थिक विकासाचा दर 6.6 टक्के होता. गेल्या सहा तिमाहीपैकी हा सर्वांत नीचांकी दर आहे.
गेल्या सात वर्षांत मोटारी आणि एसयुव्हीच्या विक्रीचा दर सगळ्यात कमी आहे. ट्रॅक्टर आणि दुचाकीच्या विक्रीचा दरही कमी झाला आहे. 334 कंपन्यांचा निव्वळ नफा दरवर्षी 18 टक्क्यांनी कमी होत आहे. अशी बातमी फायनान्शिअल एक्सप्रेसने दिली आहे.
हे इथेच संपत नाही. नागरी उड्डयण क्षेत्राची अगदी कूर्मगतीने वाटचाल सुरू आहे. बँक कर्जांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्त्पन्नातील वाढ फक्त 7 टक्के आहे. गेल्या 18 महिन्यातील हा सर्वांत नीचांकी दर आहे.
भारतात वस्तुंच्या खपाचं प्रमाण कमी होत आहे अशी भीती एका वर्तमानपत्राने वर्तवली आहे. नागरी आणि ग्रामीण भागातील मासिक उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे एकूणच मागणी कमी होत आहे.
पिकांचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे उत्पन्नात घट झाली आहे. कर्ज थकल्यामुळे अनेक बँकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे.
जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि कॉर्नेल विद्यापाठीतील प्राध्यापक कौशिक बसू यांच्या मते ही मंदी आधीपेक्षा भीषण आहे. "या स्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे," असं ते म्हणाले.
नोटबंदी शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम
नोटबंदी हेही या स्थितीचं कारण असल्याचं ते म्हणाले. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला आहे. जवळपास 80 टक्के चलनातील नोटा काढून घेण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या माजी सल्लागारांनीही या निर्णयाला राक्षसी निर्णय म्हटलं याची आठवण बासू करून देतात.
"2017 च्या सुरुवातीपासून हे सगळं स्पष्ट व्हायला सुरुवात झाली. त्याचा सगळ्यांत मोठा परिणाम असा झाला की त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावं लागलं. त्यामुळे त्यांच्या कष्टात वाढ झाली आणि त्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास कमी झाला," बासू सांगतात.
फोटो स्रोत, AFP
प्रा. बासू यांच्यामते निर्यात ही आणखी एक महत्त्वाची समस्या आहे. "गेल्या पाच वर्षात निर्यात वाढ अगदीच नगण्य आहे. निर्यातीच्या वाढीसाठी भारतासारख्या अल्प उत्पन्न देशात धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. मात्र दुर्दैवाने असे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत."
मात्र पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य अर्थतज्ज्ञ रथिन रॉय यांच्या मते भारतातील खपाची समस्या कमी होण्याची शक्यता नाही.
डॉ. रॉय यांना असं वाटतं की 10 कोटी नागरिकांमुळे भारतात विकास झाला आहे. कार, दुचाकी, वातानुकूलित यंत्र, यामुळे भारतात आर्थिक सुबत्ता आली आहे. आधी भारतीयांचा भर घरी तयार केलेल्या वस्तुंवर असायचा. आता हा वर्ग आयात केलेल्या वस्तुंवर अवलंबून आहे. परदेशातील सुट्ट्या, इटालियन स्टाईलचे स्वयंपाकघर ही याचीच उदाहरणं आहे.
बहुतांश भारतीयांना चविष्ट खाणं, परवडण्यालायक कपडे, घर, शिक्षण, आरोग्य हे आर्थिक विकासाचे मानक असायला हवेत.
फोटो स्रोत, Reuters
मोठ्या प्रमाणावरील अशा वापरासाठी अनुदान आणि उत्पन्न सहाय्य मदत करू शकत नाही. जवळपास देशातल्या निम्म्या लोकांनी इतका पैसा कमवायला हवा, जेणेकरून त्यांना या वस्तू परवडणाऱ्या दरात विकत घेता येईल. यामुळे मग 50 कोटी लोकांना त्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी अनुदान देता येऊ शकेल, डॉ. रॉय सांगतात.
पुढच्या दशकात जर देशानं हे साध्य केलं नाही तर निर्माण होणाऱ्या स्थितीला "middle income trap" असं म्हटलं जाईल. यामध्ये वेगवान प्रगती करण्यास निर्माण होतो आणि प्रगत अर्थव्यवस्थेशी सहजपणे स्पर्धा करू शकत नाही.
"हा एक सापळा आहे, ज्यात तुमच्या खर्चात वाढ होत राहते आणि स्पर्धेतील तुमचं स्थान घसरत जातं," असं या परिस्थितीचं वर्णन अर्थशास्त्रज्ञ अर्डो हॅनन्सन करतात.
एकदा तुम्ही या सापळ्यात अडकलात की त्यातून बाहेर येणं अवघड असतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
World Bankच्या एका अभ्यासानुसार, ज्या 101 देशांचं 1960मध्ये उत्पन्न मध्यम स्वरूपाचं होतं, त्यातल्या 13 देशांनी 2008मध्ये उच्च उत्पन्न मिळवलं.
यातल्या फक्त 3 देशांची लोकसंख्या ही अडीच कोटींहून अधिक आहे. भारत हा कनिष्ठ-मध्यम स्वरूपाची उत्पन्नाची अर्थव्यवस्था आहे आणि अशा परिस्थितीत या सापळ्यात अडकणं देशासाठी धोकादायक ठरेल.
डॉ. रॉय यांच्या मते, "क्लासिक मिडल इन्कम ट्रॅप म्हणजे गरिबांना सेवा पुरवता यावी यासाठी श्रीमंतांना कर लावण्यात येतो. यामुळे गरिबांना गरिबी आणि प्रचंड असुरक्षितेच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होतो."
भारतीयांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा त्यांना परवडणाऱ्या दरात होऊ शकल्यास सर्वसमावेशक विकास होऊ शकेल.
पण, यासाठी नवीन सरकारला कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
