त्या महिला ज्यांचा अजूनही न्यायपालिकेवरचा विश्वास कायम आहे-ब्लॉग

सरन्यायाधीशांनी आधी लैंगिक शोषण केलं. नंतर नोकरीवरून काढून टाकलं आणि कुटुंबाला छळलं आहे, असा आरोप सुप्रीम कोर्टात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्यानं केला आहे.

या आरोपानंतर अंतर्गत चौकशी समिती बसवण्यात आली होती. त्या समितीनं महिलेच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. पण जेव्हा त्या महिलेनं हा मुद्दा सार्वजनिक करायचं ठरवलं तेव्हा त्याच संस्थेवर विश्वास ठेवला आणि त्या संस्थेच्या प्रमुखाविरोधात तक्रार दाखल केली.

लैंगिक शोषणविरोधी कायदा करणाऱ्यांवर तसंच न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर त्या महिलेनं विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळंच त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सगळ्या न्यायमूर्तींना पत्र लिहून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.

आरोप जेव्हा सार्वजनिक करण्यात आले तेव्हा सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे आरोप 'खोटे आणि अपमानजनक' असल्याचं सांगत या आरोपांना उत्तर देणं गरजेचं वाटत नसल्याचं सांगितलं.

तेव्हा न्यायालयातल्या अनेक महिला खांद्याला खांदा लावून तक्रारकर्त्या महिलेसोबत उभ्या राहिल्या. न्यायपालिकेवर दबाव वाढला आणि शेवटी एक चौकशी समिती बसवण्यात आली.

समितीवरही टीका झाली. समितीचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्यावर बोट ठेवण्यात आलं. त्या महिलेनंही संशय जाहीर केला पण त्याही समितीसमोर साक्ष दिली.

जेव्हा भीती वाढत गेली तेव्हा महिलेनं परत निष्पक्ष सुनावणीची मागणी करत चौकशीतून माघार घेतली. शेवटी समितीनं महिलेच्या अनुपस्थितीतचं चौकशी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

सरन्यायाधीशांना क्लीनचिट दिल्यानंतर तक्रारकर्ती महिला खचली. त्यांनी प्रेस रीलिज प्रसिद्ध करून त्याच्यावर 'अन्याय' झाला आहे, त्यांची 'भीती सत्यात उतरली' आणि 'न्याय मिळवण्याची आशा संपण्याच्या मार्गावर आहे,' असं म्हटलं.

आता अनेक महिला आंदोलनकर्त्या एकत्र आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टासमोर त्यांनी आंदोलनही केलं.

तक्रारकर्त्या महिलेनं सुप्रीम कोर्टाच्या समितीला पत्र लिहून चौकशी अहवालाची मागणी केली. "एवढे पुरावे देऊनही माझ्या आरोपात तथ्य कसं सापडलं नाही?" असं त्यांनी विचारलं आहे.

ती महिला न्यायपालिकेची दरवाजे परत ठोठावत आहे. आरोप खरे की खोटे यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी करत आहे. या मागणीत आणखी महिला एकत्र आल्या आहेत.

या सगळ्या महिलांचा न्यायपालिकेच्या 'न्यायदानावर' पूर्ण विश्वास आहे.

हा तोच महिलांचा समुदाय आहे जो 2002च्या गुजरात दंगलीच्यावेळी सामूहिक बलात्काराची शिकार झालेल्या बिल्किस बानो यांच्यासोबत उभा होता.

अहमदाबाद कोर्टात साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाऊ शकतो म्हणून बिल्किस बानो यांनी आपली केस मुंबईला ट्रान्सफर करावी अशी विनंती केली होती.

सुप्रीम कोर्टानं त्यांची मागणी मान्य केली आणि केस ट्रान्सफर केली. 2008मध्ये बलात्कार आणि बिल्किस यांच्या कुटुंबातल्या 11 जणांची हत्या करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावली.

2017मध्ये पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाखाली 5 पोलीस आणि 2 डॉक्टरांनाही शिक्षा देण्यात आली. त्यांनी या शिक्षेविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तेव्हा त्यांची मागणी कोर्टानं फेटाळली.

एवढंच नव्हे तर सुप्रीम कोर्टानं गुजरात सरकारला 50 लाख रुपये भरपाई, एक नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले.

बिल्किस बानो सांगतात की, या लढाईत त्यांच्या पतीने त्यांना साथ तर दिलीच पण अनेक महिलाही सोबत होत्या. त्यांच्या वकील होत्या, गुजरात आणि दिल्लीतल्या स्वंयसेवी संस्था होत्या.

17 वर्षांचा हा खडतर प्रवास होता. एवढ्या वर्षांत त्यांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास कायम राहिला.

न्यायपालिका मानवाधिकारांना सर्वश्रेष्ठ मानत आली आहे. प्रत्येक केसचा निकाल देताना नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांना कायम समोर ठेवते.

यावेळी मात्र याच संस्थेवर प्रश्न उठले तेव्हा त्याची उत्तर शोधण्यात वेगळी व्यवस्था कशी काय असू शकते.

350 महिला आणि महिला हक्क संघटनांनी माजी न्यायमूर्तींनी पत्र लिहून अपील केली आहे. "न्याय आणि निष्पक्षतेच्या बाजूनं आज बोलायची गरज आहे. कारण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं आहे. खूप मेहनतीनं ही प्रणाली उभी केली आहे, त्याचं रक्षण करायला पाहिजे," असं त्या महिलांनी लिहिलं आहे.

न्यायपालिकेवर आपला विश्वास कायम राहावा यासाठी या महिलांनी न्यायपालिकेचीच मदत मागितली आहे.

अमेरिकेतही अशीच घटना घडली होती.

फक्त याच महिला नाहीतर, सातासमुद्रापार अमेरिकेत गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महिला प्राध्यापक क्रिस्टीन ब्लेसी फोर्ड यांनी अशीच एक अपील केली होती.

त्यांनी अमेरिकेचे न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हेनॉ यांच्यावर आरोप ठेवले होते. 1980च्या दशकात जेव्हा त्या 17 वर्षांच्या होत्या तेव्हा त्यांच्यावर बलात्काराचा प्रयत्न केला होता.

इतक्या वर्षांनंतर तो कथित छळ महिला प्राध्यापकानं आताच का बाहेर काढला? काहींनी त्यांच्या हेतूवर संशय घेतला होता.

पण फोर्ड यांनी हार मानली नाही. 36 वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या छळाने माझं आयुष्य बदललं आहे. आता अमेरिकेच्या सिनेटसाठी ब्रेट कॅव्हेनॉ यांची नियुक्ती होत आहे तेव्हा ही गोष्ट समोर येणं म्हत्त्वाचं आहे.

ब्रेट कॅव्हेनॉ यांनी ते आरोप फेटाळले. त्यावेळी सिनेटच्या न्याय समितीनं दोघांचंही म्हणणं ऐकण्याचा निर्णय घेतला.

9 तास चाललेल्या सार्वजनिक सुनावणीत फोर्ड यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तर दिली. ज्या गोष्टी त्यांना आठवत होत्या त्या सगळ्या सांगितल्या आणि ज्या आठवत नाहीत त्या कबुलही केल्या.

शेवटी FBI च्या चौकशीत न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हेनॉ यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपात तथ्य सापडलं नाही.

चौकशीनंतर प्राध्यापक फोर्ड यांचा न्यायदानावरचा विश्वास कायम राहिला. या निकालानंतर काही महिन्यांनी एक सार्वजनिक पत्र लिहिलं. "ही माझी जबाबदारी होती. खूप अवघड होती पण गरजेची होती. ज्या महिला आणि पुरुषांनी त्यांच्यावर झालेल्या छळाचे अनुभव सांगितले त्यांच्याकडून मला प्रेरणा मिळाली. "

भारतातल्या त्या महिला समुदायाप्रमाणेच फोर्ड यांनीही त्यांच्या विश्वास दाखवणाऱ्याचं आभार मानलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)