CJI रंजन गोगोई: लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या महिलेकडे आता काय पर्याय आहेत?

सुप्रीम कोर्टाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाचे आरोप निराधार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

या समितीने सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठतेनुसार दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले न्या. मिश्रा यांना 5 मे रोजी अहवाल सादर केला होता. त्याची एक प्रत सरन्यायाधीश गोगोईंनाही देण्यात आली आहे.

मात्र तक्रारकर्त्या महिलेला ही प्रत मिळालेली नाही. त्यामुळे हे आरोप निराधार का ठरवण्यात आले, हे सांगू शकत नसल्याचं या महिलेचं म्हणणं आहे.

हा एक्स पार्टीचा अहवाल आहे. जेव्हा न्यायमूर्तींसमोर एकाच बाजूचे लोक उपस्थित असतात, त्याला एक्स पार्टी म्हणतात. तसंच तक्रारदार महिलेने स्वत:ला या चौकशीपासून लांब ठेवलं होतं. त्यामुळे एक्स पार्टीच्या अहवालाला फारसं महत्त्व नसतं.

दुसरी गोष्ट अशी की या महिलेला तिचा वकील निवडण्याची संधी मिळाली नाही. वकील निवडणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असतो.

तसंच या चौकशी समितीतील न्यायाधीशांची नेमणूक कशी झाली, याबाबत आम्हाला काही माहिती नाही. त्यासाठी कोणतीही सूचना जारी करण्यात आली नाही किंवा कोणताही ठराव मंजूर करण्यात आलेला नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 20 एप्रिलला झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीत खुद्द सरन्यायाधीश खंडपीठात उपस्थित होते. त्या दिवशी जे झालं ते सगळं बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे माझ्या दृष्टीने हा अहवाल फारसा महत्त्वाचा नाही.

हा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने एक निवेदन म्हटलं आहे. या निवेदनात 2003 मध्ये इंदिरा जयसिंह यांनी लढलेल्या एका खटल्याचा हवाला देण्यात आला आहे.

इंदिरा जयसिंह विरुद्ध 5 SCC 494 कलमेच्या प्रकियेअंतर्गत स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करणं अनिवार्य नाही.

2003 चं प्रकरण काय होतं?

हे प्रकरणसुद्धा एक लैंगिक हिंसाचाराचं प्रकरण होतं. त्यावेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर लैंगिक हिंसाचाराचे आरोप होते.

त्यावेळी एक सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलं होतं. एक चौकशी समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. मी सुद्धा माहिती देण्यासाठी त्यावेळी गेले होते.

जेव्हा अहवाल आला तेव्हा कळलं की त्या प्रकरणातही न्यायधीशांना क्लीन चीट देण्यात आल आहे. त्यानंतर मी सुप्रीम कोर्टात गेले होते आणि या प्रकरणातील अहवालाची प्रत मिळावी, यासाठी अर्ज केला होता. तेव्हा माझ्या याचिकेवर कोर्टाने त्या अहवालाची प्रत न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र एक गोष्ट मी इथे सांगायला हवी, की त्यावेळी माहितीच्या अधिकाराचा कायदा नव्हता. आता हा कायदा अस्तित्वात आहे आणि कायदा बदलल्यामुळे कोर्टालाही निर्णय बदलावा लागेल.

या केसवर तो निर्णय लागू होत नाही असं मला वाटतं.

सध्या तक्रारदार महिलेला तिच्या अहवालाची प्रत मिळालेली नाही. तिने मला सांगितलं की तिला ती प्रत मिळेल, अशी आशाही नाही. त्यामुळे तिच्याकडे काय पर्याय आहेत, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

आताही तक्रारदार महिलेकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.

सगळ्यात आधी या अहवालाला आव्हान देता येईल. हा एक प्रशासकीय अहवाल आहे आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

कोणता मार्ग निवडायचा, हे त्या महिलेच्या हातात आहे. त्या आपल्या डिस्पोजल ऑर्डरला आव्हान देऊ शकतात. किंवा त्या एक गुन्हेगारी तक्रारही दाखल करू शकतात.

अहवालाची प्रत मिळाली नाही, याचा अर्थ सर्व मार्ग बंद झालेत असा नाही. त्या अजूनही अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी न्यायालयाता जाऊ शकतात. निर्णय काहीही आला तरी त्यांच्याकडे आणखी पर्याय आहेत.

सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग आणणं हा त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा एकमेव मार्ग आहे, अशीही चर्चा अनेक वर्तुळांमध्ये होते आहे. मात्र असं काही नाही. हा एकमेव मार्ग नाही.

मध्य प्रदेशच्या एका जुन्या प्रकरणात, एका महिलेने न्यायाधीशांवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप ठेवले होते आणि त्यांच्याविरोधात महाभियोग आणला होता.

या आरोपांनंतर राज्यसभेतही त्या न्यायाधीशांवर महाभियोग दाखल करण्यात आला होता.

(ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांच्याशी बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांनी केलेल्या चर्चेवर आधारित.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)