ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातलं 'ते' 20 वर्षे जुनं प्रकरण कोणतं आहे, ज्यामुळे त्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आलेत?

केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

व्हिजीलान्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरो (VACB) या 20 वर्षे जुन्या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे.

केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पाअंतर्गत (केएसटीपी) रस्ते बांधकाम प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्या प्रकल्पाशी संबंधित एका मलेशियन कंत्राटदाराच्या मृत्यूशी संबंधित 2006 मधील हे प्रकरण आहे.

त्या वेळी, सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे राज्यात सार्वजनिक बांधकाम सचिव म्हणून कार्यरत होते.

एकीकडे, SIR प्रक्रियेशी संबंधित अनेक निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांच्या विरोधात आंदोलनं होत असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. तर दुसरीकडे, त्यांच्यावर आता ही कारवाई करण्यात आली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रकरणावर अद्याप भाष्य केलेलं नाहीये. जर त्यांनी या प्रकरणात काही भाष्य केलं तर तेही आम्ही इथे नमूद करू.

(आत्महत्या ही एक गंभीर मानसिक आणि सामाजिक समस्या आहे. जर तुम्हीसुद्धा तणावातून जात असाल, तर तुम्ही भारत सरकारच्या 'जीवन आस्था' हेल्पलाइन १८००२३३३३३० वर मदत घेऊ शकता. तुम्ही तुमच्या मित्र आणि नातेवाईकांशीसुद्धा बोलले पाहिजे.)

20 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण

केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "काल काँग्रेस कार्यकर्ते मलयिनकीझू वेणुगोपाल यांनी मला, ज्ञानेश कुमार केरळमध्ये सार्वजनिक बांधकाम सचिव असताना त्यांनी केलेल्या अनियमितता आणि भ्रष्ट कृत्यांसंदर्भात एक याचिका दिली."

"त्या प्रेझेंटेशनमध्ये काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच, मलेशियन प्रकल्प अभियंता ली यांनी आत्महत्या करण्याचाही मुद्दा आहे. त्यांच्या सुसाईड नोटमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव ज्ञानेश कुमार यांचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे," असंही ते म्हणाले.

रमेश चेन्नीथला म्हणाले की, "त्यामुळे सरकार शांत बसू शकत नाही. मी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. मी तपशील तपासून न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता ही याचिका दक्षता संचालकांकडे पाठवली आहे."

ते पुढे म्हणाले की, "हा राजकीय सूड नाही. अर्थातच, आमचे नेते राहुल गांधी भाजपच्या गैरकारभाराविरुद्ध लढत आहेत. ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांचे केवळ एक बाहुले आहेत. पण हे प्रकरण वेगळं आहे. एक मंत्री म्हणून या प्रकरणाच्या तपशिलाची चौकशी करणं हे माझं कर्तव्य आहे."

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या संदर्भात, केरळ सरकारचे मंत्री के. मुरलीधरन म्हणाले की, "जेव्हा ते केरळ राज्याचे सचिव होते, तेव्हा त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी होत्या. यावेळी, काही महत्त्वाच्या लोकांनी अधिक तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळेच सरकारनं या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी केल्या होत्या."

एकीकडे विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत सातत्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर दुसरीकडे, अलीकडेच 'इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रातील बातमीनंतर त्यांच्या विरोधात आंदोलनं सुरू झाली असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्त म्हणजेच विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी गेल्या 10 महिन्यांत 14 वेळा काही निर्णयांवरून असहमती दर्शवली आहे. असं असूनही, ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय निवडणूक आयोगानं एसआयआर प्रक्रिया सुरूच ठेवली.

ज्ञानेश कुमार यांचा मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे 20 विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

2027 च्या राष्ट्रपती आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकादेखील त्यांच्या कार्यकाळात होतील. यानंतर, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारीदेखील त्यांच्या कार्यकाळात केली जाईल.

ज्ञानेश कुमार यांनी केरळमध्ये भूषवली अनेक पदं

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटनुसार, ज्ञानेश कुमार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 1988 च्या तुकडीचे केरळ केडरचे अधिकारी आहेत. आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी आयसीएफएआयमधून बिझनेस फायनान्स आणि अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाच्या एचआयआयडीमधून एन्व्हायर्नमेंटल इकॉनॉमिक्सचाही अभ्यास केला आहे.

त्यांनी केरळ सरकारमध्ये अडूरचे उपजिल्हाधिकारी, केरळ राज्य विकास महामंडळाचे (अनुसूचित जाती/जमाती) व्यवस्थापकीय संचालक, कोचीन महानगरपालिकेचे आयुक्त, केरळ राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, एर्नाकुलमचे जिल्हाधिकारी, गोश्री बेट विकास प्राधिकरणाचे सचिव, तिरुवनंतपुरम विमानतळ विकास संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि केरळ हाऊस, नवी दिल्लीचे निवासी आयुक्त म्हणूनही सेवा बजावली आहे.

ईसीआयच्या म्हणण्यानुसार, केरळ सरकारचे सचिव म्हणून त्यांनी वित्तीय संसाधने, फास्ट ट्रॅक प्रकल्प, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार यांसारख्या विविध विभागांमध्ये काम केले आहे.

ज्ञानेश कुमार यांनी भारत सरकारमध्ये संरक्षण मंत्रालयात सहसचिव, गृह मंत्रालयात सहसचिव आणि अतिरिक्त सचिव; संसदीय कामकाज मंत्रालयात सचिव; आणि सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे.

31 जानेवारी 2024 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, 15 मार्च 2024 रोजी त्यांची निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. ज्ञानेश कुमार यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)