लोकसभा निवडणूक : रक्तबंबाळ पायांनी मुंबईपर्यंत गेलेल्या शेकूबाईंना जमीन मिळाली का?

मी शेकूबाईंच्या घरी पोहोचलो तेव्हा त्या दरवाजातच बसलेल्या होत्या. तोच सुरकुतलेला चेहरा. कपाळावरून मागे गेलेली केसांची पांढरी बट. माझं लक्ष आधी त्यांच्या पायाकडे गेलं. 66 वर्षांच्या या माऊलीचे पाय रक्तबंबाळ झाल्याचे महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी पाहिले होते. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभागी होऊन त्या नाशिक ते मुंबई अनवणी चालल्या होत्या.

आपण कसत असलेला वनजमिनीचा पट्टा आपल्या नावावर होईल, या आशेने त्या मुंबईत आलेल्या. सरकारने मोर्चेकऱ्यांना आश्वासनं दिली. सगळे आपआपल्या गावी परत फिरले. त्यांना जमिन मिळाली का, हे मला शेकूबाईंना विचारायचं होतं. निमित्त होतं लोकसभा निवडणुकीचं. येत्या सोमवारी शेकूबाईंच्या दिंडोरी मतदारसंघात मतदान आहे.

सगळ्यांत आधी मी त्यांना पायाबद्दल विचारलं. त्यांनी मला त्यांचे दोन्ही तळपाय दाखवले. रापलेले आणि घट्टे पडलेले ते पाय. तळपायावर जखमांचे व्रण अजूनही दिसत होते.

"कुणीच पैसे नाही दिले. पुढाऱ्याने नाही किंवा कुणीच नाही. मी स्वतः नथ गहाण ठेऊन दवाखाना केला. सरकारी दवाखान्यात नाही गेले. खाजगी दवाखान्यातच नीट झाले. पाय पूर्ण सोलून निघाले होते. रक्ताने माखले होते.

"रस्त्याने चिंध्या गोळा करायची आणि तसंच बांधून चालायची. रस्त्याने सगळं रक्त गळत होतं. बाया मला म्हणायच्या तुझी हिंमत कशी? मी म्हणायची मरो की जगो, पोटासाठी मुंबईला जायचंच. कवातरी मरायचंच आहे."

शेकूबाई सांगत होत्या. एका वर्षानंतरही त्यांच्या मनात त्या दिवसांच्या आठवणी ताज्या होत्या.

शेकूबाईंचा शोध

शेकूबाई नाशिक जिल्ह्यातल्या दिंडोरी तालुक्यात वरखेडा नावाच्या गावी राहतात. त्यांचं घर शोधून काढणं हेच मुळात कठीण काम होतं. वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर दिसलेल्या शेकूबाई वरखेडा गावात राहतात, एवढीच माहिती होती. त्याच आधारावर त्यांचा शोध घ्यायला निघालो.

नाशिकहून माझे सहकारी प्रवीण ठाकरे सोबत होते. दिंडोरीच्या वाटेने असताना प्रवीणनी काही ओळखीच्या लोकांना फोन केला. दिंडोरीजवळ येता-येता माहिती मिळाली की त्या सध्या गावात नसतील. कदाचित त्या मुलीकडे पिंप्रीला गेलेल्या असतील, असं एक जण म्हणाला.

तरी गावात जायचं ठरवलं. वरखेडा गावात पोहोचलो त्या दिवशी गावाचा आठवडी बाजार होता.

बाजारातून वाट करत तलाठी कार्यालयात पोहोचलो. शेकूबाईंची चौकशी केली. पेपरात फोटो आल्यामुळे गावात अनेक जण शेकूबाईंना ओळखू लागले होते. शेकूबाईंचं घर दाखवायला कोतवाल सोबत आले.

घरापर्यंत पक्का रस्ता होता. शेकूबाईंच्या नवऱ्याने दुसरं लग्न करून नवा संसार थाटल्याचं कळलं. आता त्या भावाकडे राहत होत्या. त्यांच्या भावाचं घरकुल योजनेत मिळालेलं पक्क घर दिसलं.

नमस्कार चमत्कार आणि पायाची विचारपूस झाल्यावर शेकूबाई पुढे बोलू लागल्या.

"पायाच्या इलाजासाठी नथ सहा हजाराला गहाण ठेवली. अजून सोडवली नाही ती. लोकांचे पैसे थोडे थोडे करून देते. काल परवा पगार झाला (पेन्शनचे 600 रुपये). अजून डॉक्टरांचे पैसे द्यायचे आहेत.

"मी भावाच्या घरात राहते. मला घर नाही मिळालं ना. एकच कार (मुलगी) आहे मला. लग्न झाल तिचं."

वनजमीन कसतात

जवळपास एक एकरचा एक वनजमिनीचा तुकडा त्या कसतात. मागच्या हंगामात शेतात काय पेरलं होतं? त्यांना प्रश्न केला. "भिंगू (भुईमूग) आणि सोयाबीन लावलं होतं. पाणी उघडून गेला तर काहीच नाही उगवलं. जे उगवलं ते ढोरांनी खाल्लं."

पाय बरा झाला होता का?

"नाही ना. या पायाच्या दुखण्यामुळं मी शेतात गेलीच नाही. कार (मुलगी) जावयानंच पेरणी केली होती. पण शेत राखायला कोण नव्हतं."

मोर्चातून परतल्यानंतर जवळपास सहा -सात महिने पाय बरा व्हायला लागला. जखमा चिघळत गेल्या. फेब्रुवारी 2019 मध्ये निघालेल्या दुसऱ्या मोर्चात त्या सहभागी झाल्या नव्हत्या.

"आता दोन-तीन मोर्चे झाले. मी गेलेच नाही. पाय बरा नव्हता ना. जखमेत खडे जाऊन जाऊन खड्डे पडले. बिन चपलाची घरात हिंडायची. परत कशाला वाढवा करून घ्यायचं म्हणून मी गेले नाही."

जमीन मिळाली की नाही?

ज्या मागणीसाठी त्या मुंबईपर्यंत सोलवटलेल्या पायानिशी आल्या त्याचं काय झालं? जमीन नावावर झाली का?

"भरपूर लोकं येऊन गेले. जमीन भेटेल म्हणायचे. आम्ही मोर्चे काढतो. सरकार देतो म्हणतं, पण कुठं देतं? ही सरकारचीच जमीन आहे. सरकारनं दिली पाहिजे."

शेकूबाई या महादेव कोळी या अनुसूचित जमातीतल्या. ही आदिवासी मंडळी जंगलातल्या जमिनी कसायला लागली. कालांतराने त्या जमिनी नावावर करून घेण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. 2005च्या कायद्यानुसार वनजमिनी नावावर करून देण्याची या मोर्चाची मागणी होती. त्यानुसार महसूल खात्याकडून प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण अजून हाती काही आले नाही.

"जमीन नावावर करण्यासाठी दिंडोरी तहसीलला फार्म (अर्ज) भरले होते. चार-पाच महिने झाले अजून काहीच नाही. वरती कागदपत्र दिले का नाही अजून, कुणास ठाऊक," शेकूबाईंनी वैतागून सांगितलं.

"जमीन आमच्या नावावर झाली पाहिजे. साठ वर्षं झाली तशी कसतो. अजून कागदपत्र नाही भेटले. आतापर्यंत पोटासाठी एवढी कसत आलो. दुसऱ्याच्या शेतावर आम्हाला दिडशे रुपयेच मजुरी देतो. स्वतःची शेती केली तर पोटापुरतं होईल. म्हणून ही जमीन मिळवायला मी मुंबईला गेल्ते."

जमीन अजूनही त्यांच्या नावावर झाली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेकूबाईंचे मेव्हणे बाबूराव जाधव बाजूला बसले होते. त्यांनी माहिती दिली, "गावातल्या काही लोकांच्या नावावर जमीन झाली. काहींची राहिली. काहींचे कागदपत्र अपुरे असल्याचं तहसीलदार सांगतात. त्यानुसार ते पात्र-अपात्र ठरवतात. आमचं अजून कळंना."

शेकूबाईंना महिन्याला सहाशे रुपये मिळतात. सरकारच्या कुठल्या योजनेचे पैसे मिळतात त्यांना माहीत नाही. ते बँकेत जमा होतात. मुळात शेत नावावर नसल्यानं सरकारतर्फे वेळोवेळी जाहीर होणारी मदत, अनुदान त्यांना मिळत नाही.

निवडणुकाविषयी माहिती आहे?

देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्याविषयी त्यांना माहिती आहे का? शेकूबाईंना प्रश्न विचारला.

"नाही ना अजून," गोंधळलेलं उत्तर मिळालं. खासदार, आमदार माहिती आहे का? यावर त्यांनी "सरपंच आहे ना" असं उत्तर दिलं. ग्रामपंचायतीच्या पलीकडे त्यांना फारशी माहिती नव्हती. आपल्याकडे मतदान कार्ड असल्याचं त्या म्हणाल्या.

मूळ कागदपत्रंच गायब आहेत

आदिवासींच्या नावावर वनजमिनी करण्याच्या सरकारच्या दाव्याविषयी बोलताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, "गेल्यावेळेस शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढल्यानंतर सरकारतर्फे आश्वासन देण्यात आलं. सहा महिन्यांच्या आत आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या जातील असं सांगण्यात आलं. त्यासाठी वनमित्र योजना जाहीर करण्यात आली.

"अजूनही तहसील आणि प्रांत कार्यालयात (उपविभागीय अधिकारी) हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. जमिनी नावावर झालेल्या नाहीत. नगर, नाशिक, नांदेड, यवतमाळसह इतर जिल्ह्यांतील या आदिवासी शेतकऱ्यांनी सरकारी कार्यांलयमामध्ये जमा केलेले मूळ कागदपत्रं गायब असल्याचं आता प्रशासन सांगतं," असा दावाही डॉ. नवले यांनी केला.

आम्ही हजारो जमिनी वाटल्या

"आदिवासींना जमिनी देण्याचा विषय माझ्या अखत्यारित येत नाही. पण गेल्या वर्षभरात आम्ही आदिवासींना हजारो जमिनी वाटल्या आहेत," असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"कुठल्या एका उदाहरणाविषयीची माहिती मी देऊ शकत नाही. पण आम्ही प्रामुख्याने आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या आहेत. किती तरी हजार हेक्टर जमीन वाटल्याची यादी मी देऊ शकतो. सध्या आचारसंहिता असल्यानं जास्त बोलत नाही." असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

दरम्यान तहसिल कार्यालयाच्या स्तरावर ही प्रकरणं नाहीत. हे सर्व प्रस्ताव प्रांत कार्यालयाच्या स्तरावर आहेत. याची माहिती घेऊन देतो, अशी माहिती दिंडोरीचे तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे यांनी दिली.

तर मोर्चाचे आयोजक असलेल्या किसान सभेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनिल मालसुरे यांनी माहिती दिली की, "जिल्ह्यात जवळपास 30 हजार जमिनीचे दावे मंजूर झाले आहेत. अनेकांना प्रमाणपत्र मिळाली तर काही प्रकरणं फेरतपासणीच्या पातळीवर आहेत. ज्यांना प्रमाणपत्रं मिळाली आहेत, त्यातील अनेकांनी जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी दाखवल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत."

नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश सागर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की "वनहक्क समितीकडे अर्ज करायचा असतो. त्यात जिल्हा समितीचा काही संबंध नाही. वनहक्क समितीकडे अर्ज आल्यावर त्यांनी चौकशी करायची आहे. ही समिती गावकऱ्यांची असते. त्यांनी शिफारसी द्यायच्या असतात. त्यांनी या समितीकडे अर्ज दिलेला असला पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबातील कुणाला जमीन मिळाली आहे किंवा त्यांनी दावा केला आहे हे ही बघावं लागेल."

आम्ही आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णू सावरा यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर तो या बातमीत समाविष्ट करण्यात येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)