लोकसभा निवडणूक 2019: फडणवीस सरकारची कर्जमाफी आणि विदर्भातील शेतकऱ्याची अवस्था

गोपाल घारकेले यांच्याकडे साडे तीन एकर शेती आहे. कापसाचं पीक घेतात. दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीची रक्कम अखेर गेल्या महिन्यात त्यांच्या खात्यात जमा झाली. याविषयी बोलताना ते म्हणतात, "यामुळे दिलासा मिळाला, मात्र....."

याचा अर्थ असा आहे की घारकेले यांच्या जुन्या समस्या मिटलेल्या नाहीत आणि नव्या येऊ घातल्या आहेत.

त्यांनी विहीर बांधण्यासाठी कर्ज घेतले होते. ते आहेच. विहीर भाकड निघाली. म्हणजे विहिरीला पाणीच नाही.

यंदा सरकारी संस्थांकडून त्यांना अधिक कर्ज मिळू शकत नव्हते. त्यामुळे खाजगी सावकाराकडून चढ्या व्याजदराने घेतलेले कर्ज त्यांना फेडावेच लागणार आहे. ते म्हणतात, "मला आता कर्जमाफी मिळाली आहे. मात्र नवीन कर्ज मिळाले नाही."

त्यांच्या पत्नी रेखा सांगतात, शेतीतून जे काही उत्पन्न मिळतं ते सर्व खाजगी सावकाराचे कर्ज आणि वेगवेगळ्या बचत गटांकडून घेतलेले पाच लघु मुदतीचे कर्ज फेडण्यातच जातं. यापुढचे सात महिने घर चालवण्यासाठी त्यांना कुठेतरी मजुरीची कामं शोधावी लागणार आहेत. रेखा सांगतात,"पुढचे काही महिने आम्हाला आणखी कर्ज घ्यावंच लागणार."

आता तर भाजप-सेना सरकारने देखील कर्जमाफी किंवा मोदी सरकारने याचवर्षी फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या थेट खात्यात पैसे जमा करण्याच्या घोषणेचे ढोल वाजवणे बंद केले आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील डोरली हे घारकेले यांचे गाव. त्यांच्या छोपडीवजा घरासमोर चटईवर बसून चर्चा सुरू होती. गावकरी सांगतात त्यांच्यापुढची आव्हानं कमी होण्याएवजी वाढतच आहेत.

2017 साली बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने कापसाचे मोठे नुकसान झाले. 2016 साली नोटबंदीच्या अचानक झालेल्या घोषणेने हाहाकार माजला आणि या वर्षी (2018-19) दुष्काळाचा सामना करावा लागला.

अडीच एकर कोरडवाहू जमीन असणारे वयाची ऐंशी गाठणारे पंडीत शंकर मोहिते सांगत होते, "मला कर्जमाफीही मिळाली नाही आणि नवीन कर्जही मिळालं नाही. माझं काय होईल, माहीत नाही. बँक काहीच सांगत नाही."

चक्रवाढ व्याजाने मोहितेंचं कर्ज एक लाख चाळीस हजार झाले आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने जून 2017साली जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थींच्या यादीत त्यांचे नाव नाही.

धर्मपाल जारुंडे यांच्याकडे सात एकर शेती आहे आणि ते माजी सरपंच आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐका, "माझ्या मुलाला 57,000 रुपये कर्जमाफी मिळाली. मात्र मला आणि माझ्या आईला मिळाली नाही. त्याला दुसऱ्या बँकेकडून नवीन कर्जही मिळालं. मात्र आम्हा दोघांना बँक नवीन कर्ज द्यायला तयार नाहीत. ते म्हणतात तुम्ही डिफॉल्टर आहात. जुनं कर्ज आधी फेडा. मगच नवीन कर्ज मिळेल."

डोरली ज्या वर्धा मतदारसंघात आहे तिथली राजकीय स्थिती काय?

डोरली. साडेतीनशे माणसांची लोकवस्ती असलेलं छोटसं खेडं. शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही म्हणून 2005 साली या गावाने 'गाव विकणे आहे' अशी पाटी लावून आंदोलन केलं. येत्या 11 एप्रिलला लोकसभेसाठी मतदान होणार आहे. यावेळी वर्ध्यातून भाजपला शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, अशी चिन्हं आहेत. वर्ध्यातून भाजपतर्फे विद्यमान खासदार रामदास तडस यांना पुन्हा उमेदवारी मिळाली आहे. तर काँग्रेसने पक्षाच्या जुन्या जाणत्या नेत्या प्रभा राव यांची मुलगी आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चारुलता टोकस यांना रिंगणात उतरवले आहे.

वर्धा मतदारसंघात जातीपातीची गणितंही महत्त्वाची ठरतात. तडस तेली आहेत तर टोकस कुणबी आहेत. तडस लोकप्रिय असले तरी शेतकरी, दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम यांनी भाजपविरोधात एकगठ्ठा मतदान केल्यास टोकस यांना संधी मिळू शकते. शिवाय बरेच वर्षांनंतर या निवडणुकीत काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले एकेकाळचे दिग्गज काँग्रेस नेते दत्ता मेघे किंवा त्यांचा मुलगा सागर या निवडणुकीत उतरणार नाही. तडस यांची भिस्त मेघेंवर आहे तर टोकस यांची अँन्टी इन्कंबन्सीवर.

शेतकरी नाराज का आहेत?

2008 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने राष्ट्रीय पीक कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्यावेळी डोरलीमधील शेतकऱ्यांचे जवळपास शंभर टक्के कर्ज माफ झाले होते. पीककर्ज आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या जोडधंद्यांना कर्जमाफी मिळाली होती.

2009 साली त्यांना वाढीव कर्ज मिळाले. सलग दोन वर्ष पडलेला दुष्काळ आणि कापसाला हमीभाव न मिळाल्याने 2012 मध्ये जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांना नव्याने घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही. 2014 साली देशाची धुरा नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या हाती गेली आणि हे गाव 2005 साली होतं पुन्हा तिथेच येऊन पोहोचलं. कर्ज तिप्पट चौपट वाढलं. 2017 मध्ये फडणवीस सरकारने दिड लाख रुपयांपर्यंत कृषी कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा या गावच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या. आज मात्र इथला शेतकरी संतापला आहे. दुष्काळाने तर त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट केली आहे.

मोठा गाजावाजा करत महाराष्ट्र सरकारने 2017 साली 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' नावाने कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या कर्जमाफीत किती त्रुटी आहेत याची घारकेले, मोहिते आणि जारुंडे ही तीन वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. हीच परिस्थिती संपूर्ण राज्यात आहे.

पहिल्याचे राष्ट्रीय बँकेकडून घेतलेले दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाले. मात्र त्यासाठी त्यांना आधी दहा हजार रुपयांचे व्याज भरावे लागले. दुसऱ्याला आपल्याला कर्जमाफी मिळेल का आणि कधी मिळेल, याची काहीच शाश्वती नाही. तर तिसऱ्याच्या मुलाला कर्जमाफी मिळाली. आपल्यालाही कर्जमाफी मिळेल या आशेवर विसंबून राहून कर्जफेड न केल्याने बँकेच्या दृष्टीने ते डिफॉल्टर ठरले. त्यांना 2018 साली कर्ज मिळालेच नाही.

जारुंडे यांचा मुलगा आकाशकडे दोन एकर शेती आहे. त्याला कर्जमाफी मिळाली. शिवाय नवीन कर्जही मिळाल्याने तो नशीबवान ठरला. मात्र नवीन कर्ज दुसऱ्या बँकेतून मिळाले. त्यासाठी बरीच ओळख वापरावी लागली, असे आकाश सांगतो.

ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात अपयशी तर ठरलीच. शिवाय 2018 साली पीककर्ज वाटपाची प्रक्रियाच कोलमडली.

या सर्वांवर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांची प्रतिक्रिया मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती मिळू शकली नाही.

महाराष्ट्रातील सर्व बँकांनी मिळून 2018-19 साली खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी निर्देशित 53,000 कोटींपैकी 25,000 कोटी रुपयांपेक्षाही कमी कर्ज वाटप केल्याचे आकडेवारी सांगते.

पात्रतेसाठीचे किचकट निकष आणि सरकारकडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या निधी वाटपातील उदासीनता यामुळे कर्जमाफी योजनेला मोठा फटका बसला आहे.

2017 सालच्या हिवाळ्यात शेतकऱ्यांनी आपल्या बायकापोरांसह कितीतरी दिवस लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहून कर्जमाफीसाठी डिजिटल अर्ज भरले. मात्र त्यानंतरही त्यांना कितीतरी महिने कर्जमाफीची वाट बघावी लागली.

जारुंडे सांगतात, "मला रोज माझ्या म्हाताऱ्या आईला मोटरसायकल बसवून अर्ज भरण्यासाठी न्यावं लागायचं. तिचा अर्ज भरण्यासाठी तब्बल चार दिवस लागले."

2008 साली मिळालेल्या कर्जमाफीमुळे 2009 आणि 2010 साली मोठ्या प्रमाणावर पीककर्ज उचलण्यात आले. त्यामुळेच आज कर्ज मिळण्यात अडचण येत असल्याचे वर्ध्यातील शेतकरी नेते विजय जावंधिया सांगतात.

कर्जमाफीसाठी 80 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यासाठी 34,000 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा अंदाज सरकारने बांधला होता. मात्र प्रत्यक्षात याच्या निम्मीच रक्कम कर्जमाफीसाठी खर्च झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

निकषांनुसार 40 लाखांहून थोडे जास्त शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आणि सरकारने सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जमाफीसाठी केवळ 17,000 कोटी रुपये एवढाच निधी हस्तांतरीत केला.

सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाकडे डिसेंबर 2018 पर्यंत जी माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार

नवीन माहिती अजून मिळालेली नसली तरी या माहितीत तीन महिन्यात फार मोठा फरक पडेल, असे वाटत नाही.

सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 1 कोटी 36 लाख शेतकरी कुटुंबं आहेत. त्यातील एक कोटी सहा लाख शेतकरी हे अल्पभूधारक (दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणारे) आहेत. यापैकी 90 लाख शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज मिळते.

कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत मार्च 2017 पर्यंत होती. सहकार खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार या तारखेपर्यंत राज्यात बँकांनी तब्बल 1,35,000 कोटी रुपये पीककर्ज वाटप केले आहे. 2017 साली बुडित पीककर्जाची रक्कम होती 31,000 कोटी रुपये. त्यामुळे 2017 साली बांधलेला पहिला अंदाज हा या आकडेवारीवर आधारित होता.

अखिल भारतीय किसान सभेचे अजित नवले सांगतात, "ही संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिशय वाईट पद्धतीने राबवलेली योजना आहे. शेतकऱ्यांना खाजगी सावकरांकडून चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागले. पुढच्या वर्षी (2019-20) होणाऱ्या कर्ज वाटपाविषयीदेखील काहीच स्पष्टता नाही."

या कर्जमाफीतील निकष अत्यंत किचकट असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही आणि त्यामुळे प्रत्यक्षात पहिल्या अंदाजाच्या निम्मीच कर्जमाफी मिळू शकली, असे नवले यांचे म्हणणे आहे.

जारुंडे सांगतात, "आम्ही कर्जमाफीची आशाच सोडली आहे." ते सांगतात त्यांच्यापुढे आता कर्जमाफीपेक्षा मोठ्या अडचणी समोर आ वासून उभ्या आहेत. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचीही हीच भावना आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. शेतीतील उत्पन्न घटले आहे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होणार आहे, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातून आताच स्थलांतर सुरू झाले आहे आणि हाताला काम मिळावे, यासाठीची ओरडही सुरू झाली आहे.

हे वाटलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)