कर्जमाफीपेक्षा 'हे' उपाय ठरू शकतात शेतकऱ्यांना फायदेशीर

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर अवघ्या काही तासात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कर्जमाफी हाच उपाय आहे का,असा प्रश्न आता सातत्याने विचारला जाईल.

पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीचा धुरळा उडला होता. ही राज्यं बीमारू राज्यं आहेत. या राज्यांमध्ये ज्या पक्षाची सत्ता येणार तो पक्ष अजेंडा ठरवणार हे पक्कं होतं.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर राहुल गांधींनी ज्या मुद्यांवर भर दिला आहे. त्या मुद्यांवर भाजप सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आक्रमण करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा मुद्दा अग्रणी आहे.

कोणाचंही सरकार असलं तरी आतापर्यंत कोणीही विषयाच्या गाभ्याला हात घातलेला नाही. त्यामुळे खरा प्रश्न किंवा समस्या अनुत्तरित आहे. एका छोट्या उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया

शेतकऱ्याला त्याच्या पिकासाठी जो हमीभाव मिळतो ती किंमत बाजारात कमी जास्त होणाऱ्या किमतीनुसार मिळते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो चार किंवा पाच रुपये मिळत असतील तर बाजारात किलोभर कांदे वीस रुपयांना मिळत असतील.

मात्र शेतीतून निघणाऱ्या अन्य पिकांसाठी प्रक्रिया होण्याची केंद्र निर्माण व्हायला हवीत. संत्रीबहुल नागपूरात संत्र्याचा ज्यूस तयार करण्यासाठी व्यवस्था हवी.

आतापर्यंत सत्ता मिळालेल्या सरकारांनी पीकनिहाय प्रक्रिया केंद्रं उभारली आहेत, असं आपण छातीठोकपणे म्हणू शकत नाही.

याच्या तुलनेत कर्जमाफीचा पर्याय राज्यकर्त्यांना सोपा वाटतो. त्यातूनच लोनमेळे होतात. 2009 निवडणुकांपूर्वी 60-65 हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफ करण्यात आली.

युपीए सरकारने हा निर्णय घेतला होता. सरकारची स्थिती सुधारली. ते पुन्हा निवडून आले. हे प्रारुप यशस्वी झालं तर शेतकऱ्यांची मनं जिंकता येतात हे राजकारण्यांना उमगलं आहे.

निवडणुकांच्या वेळी कर्जमाफी विषयच तीव्रतेने समोर येतो. निवडणुकांपूर्वी ज्या घोषणा दिल्या जातात, वचनं दिली जातात, आश्वासनांची खैरात केली जाते. त्याकडे मतदारांचं लक्ष असतं.

मत देताना प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांनी काय करू सांगितलं या गोष्टीचा सर्वाधिक प्रभाव पडतो. हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा राजकीय पैलू आहे.

कर्जमाफीने आर्थिक क्षमतेवर काही परिणाम होतो का, मला तसं वाटत नाही. वाट्टेल तेवढं कर्ज माफ करावं अशी कुठल्याही सरकारची स्थिती नाही. कर्जमाफीने अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतो.

अरुण जेटली यांचा अर्थसंकल्प असेल किंवा चिदंबरम यांचा- वर्षाला शेतकऱ्यांना साधारण किती कर्ज दिलं जातं याची आकडेवारी दिलेली असतेच. आताच्या घडीला हा आकडा 10 लाख कोटींपल्याड गेला आहे. ही रक्कम लहानसहान नाही.

अर्थमंत्री आपल्या सरकारची पाठ थोपटतात. आम्ही दैदिप्यमान काम करत आहोत असा डंका पिटला जातो. जेवढी कर्ज देण्यात आली आहेत, ती फेडण्यात आली का याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

कर्ज दिल्यानंतर ते पैसे परत यायला हवेत. तसं झालं नाही तर बँका कमकुवत होतात. याचा परिणाम म्हणजे काही वर्षांत बँका कर्ज देण्यास किंवा कर्जमाफी देण्याच्या स्थितीत राहणार नाहीत.

या सरकारने बँकरप्सी अॅक्ट आणून उद्योगपतींद्वारे थकवलं जाणाऱ्या कर्जाचं प्रमाण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या कायद्यामुळे उद्योगपतींमध्ये भय वाटू शकतं. कर्ज घेतलं, कंपनी चालली नाही, कर्ज बुडवलं अशी सबब बड्या उद्योगपतींना देता येणार नाही.

सिक कंपनी-हेल्दी प्रमोटर असं याचं अर्थतज्ज्ञ वर्णन करतात. कंपनी डबघाईला आली परंतु कर्ज घेणारा उद्योगपतीची सांपत्तिक स्थिती मात्र उत्तम आहे. अशी स्थिती टाळण्यासाठीच नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

हा कायदा लागू केल्यानंतर एखाद्या कंपनीने कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर संबंधित कंपनीचा लिलाव होऊ शकतो. कर्ज थकवणं ही सवय झाली होती. ते चित्र बदलेल. या कायद्यामुळे बँकांना असलेली भीती कमी होऊ शकेल.

स्वातंत्र्याला 70 वर्षं उलटली. प्रत्येक सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करते. अनेक सरकारांनी कर्जमाफीचा पर्याय निवडला आहे.

मात्र शेतीच्या मूलभूत प्रश्नांसंदर्भात ठोस अशी उपाययोजना होताना दिसत नाही. या मुद्यांकडे सरकार कधी लक्ष देणार?

अनेक प्रदेश अजूनही मान्सूनवर अवलंबून आहेत. शेती कर्जावर अवलंबून ठेवणं कितपत योग्य आहे. कर्जमाफी हा सोपा उपाय आहे. संकट दूर लोटण्याचा हा प्रयत्न असतो. पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा हाच प्रश्न डोकं वर काढतो.

फूड प्रोसेसिंगचा आपण विचार करतो, पण गहू, तांदूळ यापेक्षा बागायती उत्पादनांचं महत्त्व वाढलं आहे. भाज्या आणि फळं यांच्या बाजारपेठेनं 300 दशलक्ष टनाचा आकडा पार केला आहे.

गहू-तांदूळ-धान्यं ही खाद्यान्नांची बाजारपेठ 270 दशलक्ष टन एवढी आहे. चार पाच वर्षांपूर्वी भाज्या-फळांनी खाद्यान्नाला मागे टाकलं. याचा अर्थ असा शेतकरी खाद्यानावर लक्ष केंद्रित करू इच्छित नाही.

उसासारख्या पिकात शेतकऱ्याला पैसे मिळायला खूप वेळ लागतो. त्याच्या तुलनेत संत्र्यांचं पीक घेतलं किंवा सफरचंदांचं पीक घेतलं तर ते भरभक्कम पैसा मिळवून देतात. उसही नगदी पीक आहे. मात्र त्यातल्या राजकारणामुळे शेतकऱ्याला म्हणावा तसा पैसा मिळत नाही.

भाज्यांचं उत्पादन होतंय, फळं मुकाबल प्रमाणात येत आहेत- या सगळ्यावर प्रक्रिया करून ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोचण्याची आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे आहे का, याचा विचार सरकारने करायला हवा. जेणेकरून याचा शेतकऱ्याला फायदा होईल.

ठराविक कंपन्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या भाज्या, फळं यांचं उत्पादन विकत घेतील, त्यांना ठराविक रक्कम हाती पडेल, या मालावर प्रक्रिया करून अन्य उत्पादनं बाजारात उपलब्ध होतील. ग्राहकांचाही यातून फायदा होईल.

प्यायला ज्यूस आहे, पण पाणी नाही अशी स्थिती निर्माण होणार नाही. शेतकऱ्यांकडे असलेली जमीन दिवसेंदिवस कमी होत आहे.

आपण मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादन घेऊ शकत नाही. सहकारी शेतीचा पर्याय आपण विचारात घेतो का, हे पाहणंही गरजेचं आहे.

गुजरातमध्ये अमूलने राबवलेला उपक्रम वस्तुपाठ म्हणून पाहायला हवा. सहकारी तत्व अंगीकारण्यात आलं आहे. अमूल देशातला दूधाचा मोठा ब्रँड झाला आहे. देशातल्या अन्य कंपन्या अमूलला टक्कर देऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे.

आताच्या घडीला अमूल केवळ दूध नाही तर अन्य क्षेत्रातही त्यांनी प्रवेश केला आहे. व्हॅल्यू अॅडेड उत्पादनं त्यांनी ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली आहेत. हेच प्रारुप शेतीतही राबवता येऊ शकतं.

गहू, तांदूळ, फळं यांच्याबाबतीतही हे होऊ शकतं. सरकार दृढनिश्चयाने यादृष्टीने प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत गोष्टी मार्गी लागणं खूप कठीण आहे.

कर्जमाफीचा परिणाम जीडीपीवर होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जीडीपीमध्ये 2 टक्क्यांची घट होईल असं सांगण्यात येत आहे. सरकार कर्जमाफी किती प्रमाणात करत आहे यावर अर्थव्यवस्थेवर किती बोजा पडणार हे स्पष्ट होऊ शकतं.

घोषणा केली आणि कर्जमाफी करून टाकली अशी कोणत्याही राज्य सरकारची आता स्थिती नाही. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असतील.

केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला मदत करू शकेलच असं नाही. कर्जमाफी किती प्रमाणात होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल बोलता येईल.

शेतकऱ्यांसाठी रस्ते बांधून दिले, जेणेकरून पीकांना बाजारपेठेपर्यंत सहज पोहोचवता येईल. हा पैसा कर्जमाफी देण्यासाठी वापरला तर मग मूलभूत प्रश्नांच्या निराकरणासाठी पैसा मिळणार नाहीत.

कर्जमाफीच्या बळावर निवडणुका जिंकता येतील. हे ब्रह्मास्त्रासारखं आहे. याचा फायदा मर्यादित आहे. त्यांनी मूलभूत गोष्टींवर पैसा खर्च झाला तर शेतकऱ्यांच्या केवळ या नव्हे तर पुढच्या पिढ्यांनाही फायदा होईल.

छत्तीसगडमध्ये प्रत्येक गावात उत्पादन साठवण्याची व्यवस्था असती तर काँग्रेसच्या प्रतीक्षेत शेतीची परवड झाली ती टाळता आली असती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)