Ayodhya dispute: रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद मध्यस्थीनं सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमली तीन सदस्यीय समिती

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे या समितीचे प्रमुख असतील. तर सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर हे मध्यस्थाची भूमिका बजावतील.

तीन सदस्यीय समितीला पुढच्या आठ आठवड्यात आपला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावा लागणार आहे. तसंच समितीतील सदस्यांनी या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी जी काही चर्चा होईल ती गोपनीय ठेवण्याचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या सूचना

  • रामजन्मभूमी वादावर तोडगा काढण्यासाठीची चर्चा किंवा मध्यस्थी फैजाबादमध्ये होईल, कारण वादग्रस्त जागा फैजाबादमध्ये आहे.
  • रामजन्मभूमी वादावर मध्यस्थीतून तोडगा काढण्याची जी काही चर्चा होईल, त्याचं वार्तांकन माध्यमांना करता येणार नाही.
  • आठवड्याभराच्या आत समितीला आपलं काम सुरू करावं लागेल. तसंच आठ आठवड्यात म्हणजे दोन महिन्यात आपला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टासमोर मांडावा लागेल.
  • मध्यस्थीसाठी आणखी काही लोकांची गरज असेल तर समिती तशी मागणी करू शकते. त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
  • मध्यस्थीची सगळी प्रक्रिया 'इन कॅमेरा' होईल आणि ती सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली असेल.
  • समितीला लागणाऱ्या सगळ्या सुविधा पुरवण्याची पूर्ण जबाबदारी उत्तर प्रदेश सरकारची असेल.

काय आहे रामजन्मभूमीचा वाद

वादग्रस्त जागा ही 2.77 एकरची आहे. 16व्या शतकात बाबरनं अयोध्येमध्ये मशीद बांधली होती. डिसेंबर 1992मध्ये हिंदू कारसेवकांनी ती मशीद पाडली आणि त्या ठिकाणी राम मंदिर होतं असा दावा केला. याच ठिकाणी हिंदूंचं दैवत रामाचा जन्म झाला होता अशी या हिंदू संघटनांची श्रद्धा आहे.

गेल्या 60 वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे. मात्र 6 डिसेंबर 1992 ला अडवाणींच्या नेतृत्वात निघालेल्या रथयात्रेदरम्यान बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)