'लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घ्यायला भाजप अनुकूल नाही, कारण...'

लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील, या गेले अनेक दिवस सुरू असलेल्या चर्चेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर पडदा टाकला आहे.

कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची स्थिती असताना महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूकही या घोषणेबरोबर जाहीर होईल अशी अटकळ होती. मात्र आता या दोन्ही निवडणुका एकत्र होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागपूरमध्ये गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात मूदतपूर्व निवडणुका होणार नसल्याचं सांगितलं.

महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय गुरुवारी रात्री नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय समितीकडून घेतला जाईल, अशी चर्चा गुरुवारी होती. सोशल मीडियावरही याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र आता तसं काहीही होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागपूरमध्ये मेट्रोसेवेच्या शुभारंभाप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, "लिहून घ्या! विधानसभा निवडणुका आताच महाराष्ट्रात होणार नसल्याचं सांगितल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटलं आहे."

यंदा मे-जून महिन्यात आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होत आहेत.

तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामुळे या दोन्ही राज्यांच्याही निवडणुका लोकसभेबरोबर व्हाव्यात अशी कल्पना मांडली जात होती.

डबल अँटी इन्कम्बन्सी भाजपाला नको आहे- अभय देशपांडे

"एकत्र निवडणूक घ्यायला भाजप अनुकूल नाही. कारण त्यामुळे डबल अँटी इन्कम्बन्सी होते. विधानसभा निवडणुकीची जी अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ती भाजपला सध्या नकोय. कारण त्यांना सध्या फक्त लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे.

दुसरीकडे एकत्रित निवडणुकांसाठी शिवसेना आग्रही आहे, कारण लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर भाजप 2014प्रमाणे विधानसभेत पुन्हा जास्त जागांसाठी आग्रह धरेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घ्या आणि त्याला तयार नसाल तर किमान युती करायची असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांचं जागावाटप एकत्रित करा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसीकडे मत व्यक्त केलं होतं.

अभय देशपांडे पुढे म्हणाले होते, "एकत्रित निवडणुका घ्या, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर म्हणत असले तरी त्यांनासुद्धा एकत्र निवडणुका नको आहेत. कारण विधानसभेच्या वेळेस जे मोठ्या प्रमाणात बार्गेनिंग होतं, बंडखोरी होते ती या लोकसभेवेळेस या लोकांना नकोय. त्यांचा फोकस फक्त लोकसभेच्या निवडणुकीवर आहे".

2004 पासून महाराष्ट्रातील कल काय सांगतो?

2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत यश मिळणाऱ्या आघाडीच्या पारड्यातच महाराष्ट्रातील मतदारांनी आपलं मत दिल्याचं दिसतं.

1999 साली लोकसभेत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेमध्ये आले मात्र त्याचवर्षी राज्यातील पहिल्या युती सरकारला मात्र लोकांनी नाकारलं.

1999 साली विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरोधात लढलेल्या काँग्रेसला 75 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागांवर यश मिळालं. या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीनंतर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. तर शिवसेनेला 69 आणि भाजपाला 56 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.

परंतु 2004 पासून चित्र पालटले आणि गेली सलग 3 निवडणुका हे चित्र कायम राहिले आहे. 2004, 2009 आणि 2014 या तिन्ही निवडणुकांमध्ये केंद्रात सत्तेत येणाऱ्या आघाडीलाच राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळालं आहे.

2004 आणि 2009 अशा दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीला महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली तसंच केंद्र सरकारमध्येही या दोन्ही पक्षांचा समावेश होता.

2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सर्व पक्ष एकमेकांविरोधात मैदानात उतरले होते. या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने सर्वाधिक 122 जागा, त्यानंतर शिवसेनेने 63, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 41 आणि काँग्रेसने 42 जागांवर विजय मिळवला.

निवडणुकांनंतर भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याच्या बळावर सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर काही दिवसांमध्येच भाजपा आणि शिवसेना यांनी एकत्र सत्ता स्थापन केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)