'नरेंद्र मोदींनी सफाई कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले याचं आनंदापेक्षा आश्चर्य जास्त'

रविवारी नाशिकच्या शिवाजी स्टेडियम परिसरात ड्रेनेजमध्ये सफाईसाठी उतरलेल्या 57 वर्षीय कामगाराचा विषारी वायूने गुदमरून मृत्यू झाला.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सफाई कामगारांचे पाय धुतले. दुसरीकडे दिल्लीत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी एक यंत्र विकसित करण्यात आलं आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

अशोक भिवा राखपसरे असं नाशिकमध्ये मृत पावलेल्या कामगाराचं नाव आहे. पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर कामगाराला बाहेर काढण्यात आलं. रुग्णालयात दाखल केल्यावर सफाई कामगाराला मृत घोषित करण्यात आलं.

हा कामगार कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदाराकडे काम करत होता. कंत्राटदार या कामगाराचा नातेवाईक असल्याचं नाशिकच्या भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस उपनिरीक्षक त्र्यंबक गोसावी यांनी सांगितलं. प्रकरणाची पुढे चौकशी सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

नाशिक महानगर पालिकेचे पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी हा परिसर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असून पालिकेकडे सफाई संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला गेला नसल्याचं सांगितलं.

तसा पत्रव्यवहार झाला असता तर आम्ही गाडी दिली असती, अस स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांनी दिलं. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते सुट्टीवर असल्याचं सांगत याविषयी माहिती घेत असल्याचं म्हणाले.

सफाई कामगारांच्या समस्या

१९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हाताने मानवी मैला उचलण्यावर बंदी घातली. मात्र अजूनही अनेक ठिकाणी हाताने मैला उचलला जातो.

अजूनही मैला उचलू शकतील अशा यंत्रांचा वापर झोपडपट्ट्या आणि मोठ्या वसाहतींमध्ये करता येत नसल्याने अनेक सफाई कर्मचारी हाताने मैला उचलतात. तर अनेकदा मॅनहोल मध्ये विषारी वायूने गुदमरून कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

देशभरात विविध ठिकाणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना आहेत. मुंबईत आझाद मैदानावर कचरा वाहतूक श्रमिक संघ महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कामगार युनियन कडून 'जीआर वापस लो' हे आंदोलन करण्यात आलं.

२४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये किमान वेतन लागू करण्याचा GR निघाला मात्र त्याची अंमबजावणी झाली नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आलं.

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण नाही, त्यांना किमान १५ हजार ७०० वेतन देण्यात यावं. ठाणे महापालिकेकडे हॅपिनेस इंडेक्ससाठी १०० कोटी आहेत, मात्र कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी निधी नाही का, असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे.

1975-76 साली लाड आणि पागे समिती नेमण्यात आली होती, या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार २००३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं एक अध्यादेश काढला ज्यामध्ये मेहतर सेवकांच्या मुलांना,नातेवाईकांना वारसा हक्काने मिळणारी नोकरी शैक्षणिक पात्रतेनुसार मिळावी असं नमूद करण्यात आलं होत.

मात्र अजूनही या जीआरची अंमलजावणी होताना दिसत नाही. पुणे महापालिकेने मात्र याला अपवाद ठरत २०१६-१७ मध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांच्या १०० मुलाना पुणे महापालिकेत वर्ग ३ कनिष्ठ लिपिक या पदावर भरती केलं.

लोक लांबून जातात

"आम्ही काम करत असताना लोक लांबून जातात, नाकाला रुमाल लावूनच जातात. टीकरी (रस्त्यावर माणसांनी केलेली विष्ठा) उचलण्यासाठी मशीन असायला पाहिजे. आमच्याकडे लोकांनी माणूस म्हणून बघावं, माणूस म्हणून आपुलकीने वागवावं यासाठी पंतप्रधानांनी काहीतरी करावं असं वाटतं. मागील ७० वर्षात कुठल्याही नेत्याने असं केलं नाही याचं आनंद आहे. पण आनंदापेक्षा आश्चर्य जास्त आहे," पुण्यातल्या सफाई कर्मचारी संगीता बाघव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

गेल्या चार वर्षांत समस्यांवर तोडगा का काढता आला नाही असाही सवाल त्या विचारतात. संगीता बागाव गेल्या तेरा वर्षांपासून पुणे महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. त्या पांडवनगर परिसरात राहतात.

आणखी एक कर्मचारी वैशाली बारये एक प्रसंग सांगतात. त्या म्हणतात, "एकदा सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ करताना बाहेर काढलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सची भरलेली बादली आणि हातात खराटा घेऊन जात असताना काही महिलांनी मला हटकलं आणि 'आमच्या घरासमोरून जात नको जाऊस आमच्या देवांवर तुझी सावली पडते' असं म्हणाल्या. या हीन वागणुकीमुळे दुखावल्यामुळे मी कधीच देवपूजा केली नाही."

अजूनही समाजाचा दृष्टिकोन बदलला नसल्याची खंत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. सफाई कर्मचारी घाणीत काम करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात आजारी पडतात.

सततच्या कमामामुळे अनेकाना त्वचाविकार, पॅरालीसिस होण्याचं प्रमाण अधिक आहे. घाणीत काम करायचं असल्याने अनेकांना दारू, गुटखा तंबाखूच व्यसन जडतं. यातून बाहेर पडणं अशक्य होतं आणि हीच व्यसनाधीनता त्यांचा बळी घेते. ड्रेनेज सफाई करताना विषारी वायूमुळे काही कामगारांचा मृत्यू होतो.

ठाण्यात जगदीश खैरालिया मेहतर कामगारांच्या हक्कांसाठी काम करतात. एकीकडे मेहतर कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम न करता कंत्राटीकरण करून त्यांचं सामाजिक आणि आर्थिक खच्चीकरण केलं जातंय, यासाठी पंतप्रधानांनी पावलं उचलावी, असं मत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

सुप्रीम कोर्टाने स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा काम करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास दहा लाखांची मदत आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. मात्र कुठलीही अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

दिल्लीत अनोखा उपक्रम

दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मेहतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे कष्ट आणि त्यांच्या आरोग्याला, जीवाला होणारा धोका कमी करण्यासाठी पाऊल उचलत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज मशीन तयार केलंय.

एवढंच नाही तर सफाई करताना वेगवेगळ्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना या ४० लाखांच्या मशिनची मालकी देण्यात आली. या मशीनने महिन्याला किमान ३०-४० हजारांचं उत्पन्न या कुटुंबीयांना मिळेल.

दिल्लीचे सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र गौतम पाल यांनी पुढाकार घेत उच्च तंत्रज्ञान वापरून मशीन तयार करून घेतलं आहे. २७ फेब्रुवारीला ५० जणांना ५० मशीन देण्यात आले आहेत.

आणखी २०० वारसदारांना हे मशीन देण्याचं उद्दिष्ट दिल्ली राज्य सरकारने ठेवलं असल्याची माहिती आपचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ता मुकुंद कीरदत यांनी दिली.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान गोळा करत, अनेक इंजिनियर्स सोबत घेत दिल्ली राज्य सरकारने मेहतर सफाई कर्मचाऱ्यांना ही भेट दिली आहे, असं त्यांच म्हणण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)