लोकसभा निवडणूक 2019 : मोदी सरकारने महागाई नियंत्रणात आणली? - रिअॅलिटी चेक

दावा: भाजप सरकारच्या महागाईसंदर्भातील कामगिरीवर काँग्रेस या विरोधी पक्षाने टीका केली आहे. जागतिक पातळीवर चांगली स्थिती असतानाही महागाईवर निंयत्रण ठेवण्यात सरकारने काहीही केलेलं नाही, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

वस्तुस्थिती : महागाईचा दर म्हणजे वस्तू व सेवा यांच्या किंमतींमधील वाढीचा दर. आधीच्या सरकारपेक्षा या सरकारच्या कार्यकाळात हा दर कमी राहिला आहे. २०१४ सालानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या किमतीमध्ये झालेली घट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नही घसरत गेलं, त्याचा हा परिणाम आहे.

"महागाई नियंत्रणात ठेवली जाईल, असं आश्वासन देऊन भाजपने सत्ता मिळवली. पण जागतिक परिस्थिती अनुकूल असतानाही सरकारने काहीच केलं नाही," अशी टीका राजस्थानातील काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी गेल्या वर्षी केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किंमती आटोक्यात आणाव्यात, अन्यथा 'सिंहासनावरून पायउतार व्हावं,' अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही २०१७ साली केली होती.

पण मोदी यांनी, या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात महागाईचा दर गेल्या कित्येक दशकांमधील सर्वांत खालच्या पातळीवर आहे, असा युक्तिवाद केला होता.

भाजपने २०१४च्या निवडणुकांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांमध्ये वाढत्या किंमती आटोक्यात ठेवण्याचा मुद्दाही प्राधान्याने नमूद केलेला होता.

त्या वर्षीच्या एका सरकारी समितीने चार टक्क्यांच्या महागाई दराची शिफारस केली होती. यात दोन टक्के चढ-उतार अशी लवचिकता अपेक्षित होती.

महागाईसंबंधीची कामगिरी

तर, कोण बरोबर बोलतंय?

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सत्ताकाळात २०१० साली महागाईचा दर जवळपास १२ टक्क्यांपर्यंत गेला होता.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप २०१४ सत्तेत आल्यानंतर महागाईचा दर गेल्या सर्वांत खालच्या पातळीवर आहे. २०१७ या वर्षी सरासरी वार्षिक दर जेमतेम तीन टक्क्यांच्या थोडा वर होता.

महागाई दर कसा काढला जातो?

भारतासारख्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशामध्ये महागाईचा दर निश्चित करणं अतिशय गुंतागुंतीचं असतं. यापूर्वी महागाईचा दर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून घाऊक विक्रीच्या किमतीचा माग ठेवला जात असे.

पण २०१४ साली भारतीय रिझर्व बँकेने ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय: कन्झ्युमर प्राइझ इन्डेक्स) वापरणारी पद्धत स्वीकारली.

थेट घरगुती उपभोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या किमती - म्हणजेच साध्या शब्दांत किरकोळ विक्रीच्या किमती सीपीआयमध्ये विचारात घेतल्या जातात.

वस्तू व सेवा यांच्यासंबंधीची माहिती गोळा करणाऱ्या सर्वेक्षणावर ही पद्धत आधारलेली आहे.

या सर्वेक्षणामध्ये अन्न व अन्नेतर वस्तूंचा विचार केला जातो.

अन्नेतर वस्तूंमध्ये शिक्षण व आरोग्य यांसारख्या सेवा आणि श्वेत वस्तू व इतर ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंचा समावेश होतो.

अनेक देशांमध्ये ही पद्धत वापरली जाते, पण अन्न व अन्नेतर वस्तूंची संख्या व त्यांना दिलं जाणारं मूल्य यांमध्ये फरक आहे.

महागाईचा दर खाली का आला?

मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये तेलाच्या किमती खाली आल्या हा यातील एक सर्वांत मोठा घटक असल्याचं अनेक विश्लेषकांनी म्हटलं आहे.

भारत देशांतर्गत गरजेसाठीचं ८० टक्के तेल आयात करतो आणि जागतिक किमतीमधील चढ-उतार देशातील महागाईच्या दरावर परिणाम करू शकतात.

काँग्रेस सत्तेत असताना २०११ साली कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताला प्रति बॅरल जवळपास १२० डॉलर (९० पौंड) मोजावे लागले होते.

एप्रिल २०१६मध्ये ही किंमत प्रति बॅरल केवळ ४० डॉलरपर्यंत खाली आली होती, आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्ये ती पुन्हा वाढली.

परंतु, महागाई दरावर परिणाम करणारे इतरही काही घटक अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असतात.

अन्नाच्या घटत्या किंमती- विशेषतः ग्रामीण भागांतील अन्नाच्या किंमतींमध्ये झालेली घट, हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

भारतातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागांमध्ये राहते, हे इथे लक्षात ठेवायला हवं.

शेतकी उत्पन्नावर चाप बसल्यामुळे अलीकडच्या वर्षांमध्ये महागाईचा दर घटला आहे, असं भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रोणब सेन म्हणतात.

मुख्यत्वे दोन गोष्टींमुळे हे घडल्याचं सेन मानतात-

-ग्रामीण भागांमध्ये उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या एका मोठ्या योजनेचा वित्तपुरवठा विद्यमान सरकारने कमी केला.

-पीकासाठी दिल्या जाणाऱ्या हमीभावामध्ये सरकारने अत्यल्प वाढ केली.

"आधीच्या [काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील] आठ ते दहा वर्षांमध्ये ग्रामीण रोजगार योजनेने ग्रामीण वेतन वाढले होते, त्यामुळे अन्नावरील खर्चही वाढला," असं प्रोणब सेन सांगतात.

परंतु, ही वेतनवाढ आता घसरली आहे. आणि त्यामुळे परिणामतः मागणीही घसरते व त्यासोबत महागाईचा दर कमी होतो.

भारताची मध्यवर्ती बँक

मागणीवर नियंत्रण ठेवून महागाई कमी होण्याला इतरही काही धोरणात्मक निर्णय सहाय्यभूत ठरले.

व्याज दर कमी करण्याची घाईगडबड रिझर्व बँकेने केली नाही, त्यामुळे कर्ज घेण्याला व जास्त खर्च करण्याला ग्राहकांना जास्त वाव मिळाला नाही.

गेल्या १८ महिन्यांत पहिल्यांदाच फेब्रुवारीमध्ये व्याज दरात कपात जाहीर करण्यात आली.

वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचाही सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. महसूल व खर्च यांच्यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट.

वित्तीय तूट कमी असली की महागाईवर चाप ठेवण्यात सरकारला मदत होते, कारण सरकारचं कर्ज व खर्च दोन्ही कमी होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)