You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अनिल अंबानींना सुप्रीम कोर्टाचा आदेश.. 453 कोटी भरा, नाहीतर तुरुंगात जावं लागेल
सर्वोच्च न्यायालयानं रिलायन्स कम्युनिकेशनचे (आरकॉम) चेअरमन अनिल अंबानींना न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. एरिक्सन इंडियानं दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे.
अनिल अंबानींसोबत रिलायन्स समूहाच्या दोन संचालकांनाही न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. आरकॉम स्वीडिश कंपनी एरिक्सनला 550 कोटी रुपये देण्याचं जाणीवपूर्वक टाळत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अनिल अंबानी आणि रिलायन्स समूहाच्या दोन संचालकांना चार आठवड्याच्या आत एरिक्सनला 453 कोटी रूपये देण्याचा आदेश दिला आहे.
कोर्टाकडे बाकी असलेले 118 कोटी रूपयेही भरण्याची सूचना न्यायालयानं आरकॉमला केली आहे. ही रक्कम न दिल्यास अनिल अंबानी आणि दोन्ही संचालकांना तीन महिन्यांचा तुरूंगवासही होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयानं या तिघांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम वेळेत न भरल्यास अंबानी आणि रिलायन्सच्या संचालकांना एक महिन्याच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
प्रतिक्रिया देण्यास नकार
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनिल अंबानी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेले अनिल अंबानी हे दुसरे उद्योगपती आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं सहारा समूहाच्या सुब्रतो राय यांना न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.
दिवाळखोरीसाठी सरकारला धरलं जबाबदार
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सनं २०१४ साली स्वीडिश कंपनी एरिक्सनसोबत करार केला होता. मात्र त्यांना निर्धारित रक्कम दिली गेली नाही.
गेल्या वर्षी एरिक्सननं आपल्या रकमेच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. एरिक्सनची थकबाकी देण्यासाठी आपण आकाशपाताळ एक करत आहोत, मात्र जियो सोबतचा व्यवहार न झाल्यानं रक्कम उभी करू शकत नसल्याचा युक्तिवाद आरकॉमकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.
आरकॉमनं टेलिकम्युनिकेशन विभागाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यात वेळेवर कर्ज फेडण्यात आलेल्या अपयशाला केवळ सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. सरकारनं जियोला संपत्ती विकण्याची परवानगी दिली नाही, त्यामुळे आपण कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्याचं आरकॉमनं म्हटलं होतं.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)