रफाल प्रकरणात अजून बरेच धक्कादायक गौप्यस्फोट होतील - एन. राम

रफाल प्रकरणात अजूनही बरेच धक्कादायक खुलासे होणार आहेत, अशी माहिती 'द हिंदू' या दैनिकाचे प्रमुख एन. राम यांनी दिली.

'द हिंदू' या वृत्तपत्राने रफाल करारासंदर्भात काही महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. पंतप्रधान कार्यालयाने दसॉ इंडस्ट्रीजशी समांतर चर्चा करण्यावर संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेले आक्षेप आणि करारातील लाचलुचपत संदर्भातील कलम वगळणे या दोन बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या.

या वृत्तपत्रसमूहाचे प्रमुख एन. राम यांनी या बातम्या दिल्या आहेत. बीबीसी तामिळचे प्रतिनिधी मुरलीधरन काशी विश्वनाथन यांनी त्यांच्याशी यावर सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या मुलाखतीतील हा काही भाग.

प्रश्न : या व्यवहारात नेमकं काय झालं आहे?

हिंदू या वृत्तपत्राने या संदर्भात 3 बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही कागदपत्रांबाबत आम्ही खुलासे केले आहेत.

या विमान खरेदीची प्राथमिक सुरुवात 2007ला झाली. 2012मध्ये यात गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आणि 2016मध्ये त्यात अचानक मोठे बदल झाले. त्यात 126च्या जागी 37 विमानं विकत घेण्याचा निर्णय झाला.

शिवाय या विमानांच्या निर्मितीतून HALला दूर करण्यात आलं. या विमानांच्या किमती वाढल्या. या विमानात कस्टमायझेशन करावं लागणार आहे, त्यासाठी 13 बदल करायचे आहेत. यासाठी या कंपनीने 1.4 अब्ज युरो इतकी रक्कम मागितली होती. नंतर ही किंमत 1.3 अब्ज युरो करण्यात आली. पण 126च्या जागी 36 विमानं घ्यायची असल्याने एका विमानासाठी मोजावी लागणारी किंमत वाढली आहे.

ही किंमत 2007ला ठरवण्यात आलेल्या किमतीपेक्षा 41 टक्क्यांनी तर 2011ला तडजोड झालेल्या किंमतीपेक्षा 14 टक्क्यांनी जास्त आहे. यावर संसदेत प्रश्न विचारले जाऊनही सरकार उत्तर देत नाही.

संरक्षण मंत्रालय चर्चा करत असतानाच पंतप्रधान कार्यालय या कंपनीशी समांतर चर्चा करत होतं, हे आम्ही दाखवून दिलं आहे.

यावर संरक्षण सचिवांपासून ते खालच्या पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळे भारताची बाजू कमकुवत होत आहे, असं या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. ही फाईल त्यावेळचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे होती. ही फाईल त्यांनी बराच वेळ स्वतःकडे ठेवली, त्यानंतर त्यांनी त्यावर शेरा दिला की,"ही तीव्र प्रतिक्रिया आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवांशी बोला आणि यावर मार्ग काढा." यातून असं दिसतं की यावर पर्रिकर यांची काही भूमिका नव्हती.

पर्रिकरांना जर हे आक्षेप मान्य नसते तर त्यांनी आक्षेप फेटाळले असते. याशिवाय 2016ला शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 8 नियम डावलण्यात आले.

दसॉपुढं आर्थिक समस्या असल्याने या कंपनीच्या वतीने फ्रान्स सरकारने हमी देणं आवश्यक होतं. भारताच्या 3 सदस्यांच्या समितीनंही तसं म्हटलं होतं. पण या नियमांत सवलत देण्यात आली.

या सवलती संशयास्पद आहेत. संरक्षण मंत्रालयाचे वित्त सल्लागार सुधांशू मोहांती यांनी लिहिलेला अहवालही आम्ही प्रसिद्ध केला आहे. इस्क्रो अकाऊंट असावं अशी सूचना त्यांनी केली होती. पण ती मान्य करण्यात आली नाही.

एकूणच या करारात बऱ्याच त्रुटी आहेत.

पंतप्रधान फ्रान्सला जातात आणि सरकारशी चर्चेनंतर 36 विमान खरेदीचा निर्णय जाहीर करतात. म्हणजेच पर्रिकर या चर्चेत सहभागी नव्हते असं दिसतं. ही घोषणा होण्यापूर्वी काही दिवस दसॉचे सीईओ एरिक ट्रॅपिअर यांनी ऑफसेट पार्टनर HALसोबत 95 टक्के चर्चा झाल्याचं म्हटलं होतं. पण सरकारी घोषणेतून HALला वगळण्यात आलं.

अशा करारांत 30 टक्के उत्पादन भारतात होणं आवश्यक आहे. पण या करारात 50 टक्के उत्पादन भारतात करण्याची अट आहे. HALला वगळण्यात आलं आहे आणि अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सला ऑर्डर देण्यात आली आहे. तर फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष होलांद यांनी आमच्याकडे पर्याय नव्हता असं म्हटलं होतं. रिलायन्स डिफेन्सची आर्थिकस्थिती आपल्याला माहीत नाही, पण अनिल अंबानी आर्थिकदृष्ट्या संकटात आहेत.

प्रश्न : तुमच्या बातमीत पर्रिकर यांची टिप्पणी वगळ्यात आली होती?

उत्तर : आम्हाला पर्रिकरांच्या टिप्पणी शिवाय कागदपत्रं मिळाली होती. सरकारने नंतर ते कागद प्रसिद्ध केले. आम्ही कागदपत्रांतील काही वगळत नाही. शोधपत्रकारिता करत असताना सर्व कागदपत्रं एकावेळी मिळत नाहीत.

प्रश्न : संरक्षण संदर्भातील करारांत सरकारने यापूर्वी कधी हस्तक्षेप केला आहे?

उत्तर : हो, केला आहे. पण बोफार्स घोटाळ्यानंतर केंद्राने बरेच नियम आणि अटी बनवल्या आहेत. सरकरा जरी फक्त फ्रान्स सरकराशी चर्चा केल्याचा दावा करत असलं तरी दसॉ ही सरकारी कंपनी नाही, ती खासगी कंपनी आहे.

त्यामुळे फ्रान्स सरकारची हमी आवश्यक होती. पण अशी हमी दिलेली नाही. फ्रान्सने फक्त 'letter of comfort' दिलं आहे. जर दसॉला हा करार पूर्ण करता आला नाही तर त्याचा काही उपयोग नाही.

प्रश्न : सुप्रीम कोर्टाने हा विषय फेटाळला आहे.

उत्तर : ही सुप्रीम कोर्टासाठीही चांगली बाब नाही. चुकीच्या माहितीवर सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. मला वाटतं या विरोधात काही वकील पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत.

प्रश्न : जर 2019ला केंद्रात दुसऱ्या पक्षांचं सरकार आलं तर हा करार रद्द होऊ शकतो का?

उत्तर : रफाल चांगलं विमान आहे. पण युरो फायटर या कंपनीनेही चांगला प्रस्ताव आणि 20 टक्के सवलत दिली होती. हे विमान घेतले गेले नाहीत. एप्रिल 2013ला पंतप्रधान कार्यालयाने चर्चा सुरू केली त्यामुळे तज्ज्ञ समितीच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या. आता करार रद्द होणार नाही, पण त्याची चौकशी होऊ शकते.

प्रश्न : बोफोर्स प्रकरण उघडकीला आणणं आणि आताचा रफाल करार यात तुम्हाला काय फरक वाटतो?

उत्तर : बोफर्स प्रकरणापेक्षा यावेळी आम्हाला जास्त प्रतिसाद मिळाला आहे. अनेक माध्यमांनी ही बातमी प्रसिद्ध केली. सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा झाली. बोफर्स प्रकरण म्हणजे भ्रष्टाचारसाठी समांतर नाव बनलं होतं.

प्रश्न : 'द हिंदू' डाव्या विचारांचा आहे, अशी टीका होत आहे.

उत्तर : ज्या लोकांचा छुपा अजेंडा आहे, त्यांना उत्तर देणं मी आवश्यक समजत नाही. मी पुरोगामी डाव्या विचारांचा आहे. पण हा विषय आणि माझी विचारधारा यांचा काय संबंध आहे. आक्षेप घ्यायचा असेल तर मी जे लिहिलं आहे त्यावर घ्या.

प्रश्न : रफाल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे का?

उत्तर : आपल्याला राजकीय पक्षांसारखं बोलता येणार नाही. टप्प्याटप्यांनी आपल्याला जावं लागेल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)