बजेट 2019: तुमचं 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न खरंच करमुक्त झालंय का?

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, नोकरदार वर्गाची नजर असते कर सवलतींकडे. उत्पन्नावर किती कर बसेल, किती पर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल यावर लगेच चर्चा सुरू होतात. आताच्या म्हणजे 2019च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तर घोषणांचा पाऊसच पाडण्यात आलाय. आणि प्रत्यक्ष कर जाहीर करण्याची वेळ आली तेव्हा हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा केली.

पण, त्यामुळे अनेकांचा गोंधळ झाला की करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाच वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांचं भाषण जर बारकाईने ऐकलं तर कळेल की उत्पन्नाची मर्यादा नाही वाढलेली. तर करमुक्त उत्पन्न पाच लाखांपर्यंत असेल तर रिबेटचा फायदा मिळून तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही आहे.

ही काय मेख आहे? हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने दीपक टिकेकर आणि संजीव गोखले या दोन तज्ज्ञ चार्टर्ड अकाऊंटंटशी संपर्क साधला. करमुक्त उत्पन्न मर्यादा आणि रिबेट यातला फरक त्यांनी समजून सांगितला.

'सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवलेली नाही. ती अडीच लाखांपर्यंत कायम आहे. पण, कर बचतीसाठीची सर्व गुंतवणूक केल्यानंतर जर तुमचं उत्पन्न पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर रिबेटचा फायदा मिळून तुमचं करदायित्व शून्य येईल,' दीपक टिकेकर यांनी स्पष्ट करून सांगितलं.

आता हा रिबेटचा फायदा काय आहे? आयकर नियमांच्या कलम 87(A)नुसार, करपात्र उत्पन्न साडेतीन लाखांच्या आत असेल तर तुम्हाला अडीच हजारांचा रिबेट मिळतो. तुम्ही भरलेल्या करातून तुम्हाला अडीच हजारांची सूट मिळते.

'नवीन अर्थसंकल्पात ही अडीच हजारांची रिबेट मर्यादा वाढवून साडेबारा हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 5 लाख करपात्र उत्पन्नावर 20% दराने जो साडेबारा हजार आयकर बसला असता. तो आता शून्य झालाय. हा या अर्थसंकल्पातून मिळालेला फायदा आहे,' दीपक टिकेकर यांनी समजून सांगितलं.

थोडक्यात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा नाही तर रिबेट अंतर्गत मिळणाऱ्या सूटीची मर्यादा वाढून साडेबारा हजार झाली आहे. त्याचा फायदा मिळून पाच लाखांपर्यंतचं करपात्र उत्पन्नावर तुम्हाला शून्य कर बसेल. पण, करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा एका पैशाने जास्त झालं तर आधीच्या 20 टक्के दराने तुम्हाला पूर्ण कर भरावा लागेल.

आर्थिक सल्लागार संजीव गोखले यांनी नवीन अर्थसंकल्पाचे करविषयक मुद्दे आणखी स्पष्ट करून सांगितले. 'या अर्थसंकल्पातल्या करविषयक सगळ्या तरतुदी वापरल्या तर दहा लाखांपर्यंतचं तुमचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं. कारण, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 40 वरून 50 हजार झाली आहे. त्यात नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये गुंतवलेले 50 हजार मिळवले, पालकांच्या मेडिक्लेमवर पन्नास हजारांची करबचत शक्य आहे. आणि गृहकर्जाच्या व्याजावर दोन लाखांची सूट. शिवाय करबचतीसाठी 80C अंतर्गत मिळणारी दीड लाखांची सूट, हे सगळं मिळवलं तर दहा लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर तुम्ही कर वाचवू शकता,' गोखले यांनी सांगितलं.

कर सवलतीचा फायदा किती जणांना मिळणार आहे? 'अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 6 कोटी लोक दरवर्षी आयकर विवरणपत्र भरतात. आणि यातले निम्मे म्हणजे तीन कोटी लोकांचं उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या आतलं आहे. या तीन कोटी लोकांना नव्या नियमांचा फायदा मिळू शकेल,' गोखले यांनी स्पष्ट करून सांगितलं.

अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनीही अर्थसंकल्पानंतरच्या परदव त्रकार परिषदेत साडे सहा लाखांपर्यंतचं तुमचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकेल याचा उच्चार केला. त्यात 80C अंतर्गत होणारी दीड लाखांची गुंतवणूक त्यांना अपेक्षित आहे. सध्या करदात्यांना एवढंच देऊ शकतो असं म्हणत हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे नवीन पूर्ण अर्थसंकल्पात पोतडीतून आणखी सवलती बाहेर पडू शकतात असं सूतोवाचही त्यांनी केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)