बजेट 2019: मोदींचा घोषणांचा पाऊस, पण सरकार पैसा कुठून आणणार?

निवडणुकीला अवघा दीड महिना बाकी असताना नरेंद्र मोदी सरकारने आपला हंगामी अर्थसंकल्प जाहीर केला. शेतकरी, मध्यमवर्ग, महिला आणि कामगारांना डोळ्यासमोर ठेऊन अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

ज्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम, पाच लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यासोबत इतर घोषणांचा समावेश आहे. पण यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरचा भार वाढणार आहे. अर्थात यातील तरतुदी एप्रिलपासून लागू होणार असल्या तरी यासाठी पैसा कुठून येणार? हा प्रश्न विचारला जातो आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारासाठी न्यूयॉर्कमध्ये आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला.

यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची घोषणा केली. दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6 हजार रुपये सरकार जमा करणार आहे. 12 कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. तर या योजनेसाठी 75 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना दरमहा 500 रुपये मिळणार आहेत.

याशिवाय वयाची 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या मजुरांना 3 हजार रुपये पेन्शन जाहीर करण्यात आली आहे.

या आणि इतर कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडण्याची शक्यता आहे.

मग आता हा पैसा सरकार कुठून आणणार? हा प्रश्न आहे.

सरकार पैसा आणणार तरी कुठून?

याबद्दल आम्ही अर्थतज्ज्ञ शंकर अय्यर यांच्याशी बातचित केली. ते म्हणाले की, "जेव्हा उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ सरकार घालू शकत नाही, तेव्हा एकतर उधारी करायची म्हणजे कर्ज काढायचं किंवा मग सेस आणि इतर गोष्टींमधून लोकांवर कर लादायचा हा एवढाच पर्याय सरकारसमोर शिल्लक राहतो."

सरकारच्या जमाखर्चाबद्दल ते म्हणतात की, "मोदी सरकार आता दिवसाला 7627 कोटी रुपये खर्च करेल आणि उत्पन्न असेल 5414 कोटी. म्हणजे सरकारला दर दिवसाला 1 हजार 928 कोटी रुपये कर्ज काढावं लागेल"

शंकर अय्यर यांच्याप्रमाणेच लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरही सरकार पैसा कुठून आणणार? याबद्दल चिंता व्यक्त करताना दिसतात. ते म्हणाले, "सरकारने खर्चाची तजवीज नीट करुन ठेवली आहे. पण उत्पन्नाचे रकाने रिकामे आहेत. गेल्या वर्षीची वित्तीय तूट म्हणजे उत्पन्न आणि खर्च यातलं अंतर 3.3 टक्के अपेक्षित होतं. ती तूट तेवढीच राहिली असती तर हा आकडा 6 लाख 24 हजार 276 कोटींवर गेला असता. पण 30 नोव्हेंबर 2018 च्या आकडेवारीनुसार सरकारने ही मर्यादा कधीच ओलांडली आहे. खर्चाचा आकडा 7 लाख 16 हजार 625 कोटींवर गेलाय. म्हणजे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याआधी पाच महिने सरकारने 114 टक्के अधिकचा खर्च केला आहे."

अर्थात हे गणित पाहिलं तर खर्चाचा ताळमेळ बसणं थोडं अशक्य असल्याचं दिसतंय. त्यातच आज अर्थसंकल्प मांडताना पियुष गोयल यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरकार यंदा 13 टक्के अधिक खर्च करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

बरं हा प्रश्न इथेच संपत नाही. कारण केंद्र सरकार गेल्या वर्षी राज्य सरकारांना GSTमुळे झालेल्या तोट्याची भरपाई म्हणून 90 हजार कोटी रुपये देणं लागत होतं. त्यांनी गेल्यावर्षी फक्त 51 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. म्हणजे 38 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आणि पुढच्या वर्षी केंद्र सरकार राज्यांना 1 लाख कोटी रुपये देणार आहे.

शेतकऱ्यांना थेट रक्कम देऊन अपेक्षित यश मिळणार?

या देशात असंघटित कामगारांची संख्या 42 कोटी इतकी आहे. ज्यात शेतकरी, मजूर आणि इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे.

आता 2 हेक्टर म्हणजे 5 एकरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने वर्षाला 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणजे एका कुटुंबाला 500 रुपये मिळतील. पण याने सरकारला अपेक्षित फायदा होणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना शंकर अय्यर म्हणतात की, " शेतकरी गेली साडेतीन वर्ष हमीभाव आणि इतर मागण्यांसाठी भांडताना दिसतोय. आता निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षाला 6 हजार रुपये देणं म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे टाकण्याचा प्रकार आहे. महिन्याला शेतकऱ्याला मिळणारे 500 रुपये म्हणजे मनरेगाचं 3 दिवसाचं वेतन आहे. बरं त्यात मजुरांना काहीही मिळणार नाहीये. ज्यांच्याकडे शेती नाही, त्यांचा यात समावेश नाही."

शंकर अय्यर यांच्या मते हा फ्लायओव्हर पॉलिटिक्सचा प्रकार आहे. मूळ प्रश्नाकडे लक्ष न देता त्यावर लोकप्रिय उपाय शोधला जातो. पण अशा फ्लायओव्हरमुळे ट्राफिक जामचा प्रश्न सुटत नाही, असं ते म्हणतात.

याच मुदद्यावर बोलताना गिरीश कुबेर म्हणतात की हे अगदी स्पष्ट आहे की, हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प आहे. ही फसवाफसवी सुरु आहे.

ते पुढे सांगतात की, "तोटा कमी दाखवण्यासाठी सरकारने आपला खर्च वेगवेगळ्या महामंडळांच्या गळ्यात मारला आहे. उदाहरणार्थ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकांकडून बाजारभावाने धान्य विकत घेतं, आणि ते स्वस्तात राशनवर विकतं. हा खर्च सरकारने उचलायला हवा. पण केंद्राने अल्पगुंतवणूक फंडाला 70 हजार कोटी FCIला द्यायला सांगितले."

सरकारला लोकप्रिय घोषणांमुळे मतं मिळतील?

अर्थतज्ज्ञ शंकर अय्यर म्हणतात की, "एकदा जिंकल्यानंतर पुन्हा कसं निवडून यायचं याचा कुठलाही फॉर्म्युला कुणाकडेच नाहीए. 2014च्या आधीही यूपीएने अन्नसुरक्षा विधेयक आणलं. 1995मध्ये महाराष्ट्रात युती सरकारने बरेच रस्ते, फ्लायओव्हर बांधले. तरीही त्यांचा पराभव झाला."

ते पुढं म्हणतात की, "या देशात दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक जे काम करतात,पैसा कमावतात आणि टॅक्स भरतात. आणि दुसरे देशाच्या तिजोरीला काहीच देत नाहीत. या दोघांसाठीच्या खर्चाचा समन्वय सरकारला साधावा लागतो. हे कसं करणार? हा प्रश्न आहे."

लोकप्रिय घोषणांबद्दल गिरीश कुबेर सांगतात की, "निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार डेस्परेट झालंय हे अर्थसंकल्पातून दिसतंय. गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्याला झालेला तोटा पाहता त्याला दिवसाला फक्त 17 रुपये देणं हे खूप नगण्य आहे. तो तोटा भरुन निघणारा नाही. त्यामुळे निवडणुकीआधी 4-5 महिने अशा कितीही घोषणा केल्या तरी लोकांनी घेतलेला निर्णय बदलणं कठीण असतं. हे त्यांचं राजकीय औद्धत्य आहे."

अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमधील निकालांमुळे मोदी सरकारची वाढलेली चिंता या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसून आली आहे. पण त्यापुढे जाऊन लोकप्रिय घोषणा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढलं जाणार की नव्याने सेस आणि इतर कर लावून वसुली केली जाणार हे स्पष्ट झालेलं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)