अर्थसंकल्प 2019: नरेंद्र मोदी सरकारचं हंगामी बजेट कसं असेल?

बजेटची ताजी बातमी तुम्ही इथे पाहू शकता -

बजेट 2019 - 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, सेन्सेक्सची 400 अंकांनी उसळी

26 नोव्हेंबर 1947 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. फाळणीनंतर भारताची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली होती, गरिबी मोठ्या प्रमाणात होती, अन्न-धान्याचं अल्प उत्पादन, संरक्षण क्षेत्रातील संसाधनांचा अभाव इत्यादी आव्हानं त्यावेळी होती.

त्यांच्या भाषणात चेट्टी म्हणाले होते, "फाळणीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय दीर्घकालीन परिणाम होतील, हे आजच सांगता येणं कठीण आहे. जेव्हा सर्व वाद शांत होतील तेव्हा, फाळणीचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य हे ठरवण्याची आणि जगाच्या एक पंचमांश लोकांच्या नियतीवर या निर्णयाचा काय परिणाम झाला, हे सांगण्याची जबाबदारी भविष्यातल्या इतिहासकारांवर असेल."

सात दशकानंतरही चेट्टी यांचे शब्द आजही इथल्या हवेत घुमत आहे, असं वाटतं. येणाऱ्या निवडणुकीत अस्मितेचा मुद्दा चर्चेत येण्याचं सावट दिसत आहे. तसंच काही गंभीर आर्थिक आव्हानं समोर दिसत आहेत. त्याबरोबर अनेक वाद-विवाद उफाळून येण्याची शक्यता देखील आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर येत्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात, अशी चिन्हं असल्याच्या बातम्या सध्या येत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मध्यमवर्गाला करातून दिलासा आणि व्यापारांवरील कराचा भार कमी होऊ शकतो. जर सरकार सढळ हाताने सवलती देणार असेल तर भविष्य काळात देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत चालवणं तारेवरची कसरत ठरू शकतं.

निवडणुकीच्या वर्षात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही तर लेखानुदान किंवा हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. चालू आर्थिक वर्षाचा एक साधारण आराखडा मांडला जातो. निवडणूक झाल्यानंतर नवं सरकार येतं ते पूर्ण अर्थसंकल्प मांडतं.

माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी एका कार्यक्रमात म्हटलं, "निवडणुकीच्या वर्षाच्या काळात सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडून नव्या योजना सुरू करण्याचा अधिकार नसतो."

पुढच्या तीन चार महिन्यात किती खर्च होणार आहे, याचा अंदाज ते मांडू शकतात. पण नव्या योजनांबद्दल ते काही सांगू शकत नाही. जर सरकारनं लेखानुदानाच्या सत्रात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला तर ते घटनाबाह्य ठरू शकतं, असं यशवंत सिन्हा म्हणाले.

पण याआधी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडले गेले आहेत.

'यशाचा' पाढा वाचायची संधी?

1996-97ला मनमोहन सिंग यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला होता, तो 'हंगामी अर्थसंकल्प' या संकल्पनेशी फारकत घेणारा होता. उदारीकरणामुळे देशाला झालेले फायदे त्यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत काळजीपूर्वक पेरले होते.

2009 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी केलेलं भाषण हे काहीसं असंच होतं. त्यांनी त्यांच्या सरकारमुळे झालेल्या आर्थिक सुधारणांचा पाढाच वाचून दाखवला होता.

2014मध्ये पी. चिदंबरम यांनी तर 80 हून अधिक पॅराग्राफ वाचून दाखवले होते, ज्यात त्यांनी UPA सरकारच्या काळात झालेल्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख केला होता. पण नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे त्यांनी विविध वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क कमी केलं नव्हतं. त्याबाबत ते म्हणाले, "हंगामी अंदाजपत्रक असो की पूर्ण अर्थसंकल्प काही गोष्टी या नेहमीच स्थिर असतात. या व्यतिरिक्त त्यांनी लष्करातील निवृत्तांसाठी '1 रॅंक 1 पेन्शन' आणि शैक्षणिक कर्जावर अनुदानाची घोषणा केली होती.

हे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार की 'हंगामी' ही गरमागरम चर्चा सुरू असताना 'हंगामी' अर्थ मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलं की ते 'हंगामी अर्थसंकल्प' मांडणार आहे. पण ते लोकप्रिय घोषणा देणार की नाही याबद्दल पुन्हा चर्चा रंगली आहे.

मोदींच्या बजेटकडून काय अपेक्षा आहेत?

GSTअंतर्गत वस्तूंवरील कराचा भार सरकारने हलका केला आहे. आणि छोटे उद्योगांना करात सवलती दिल्या आहेत. पण अर्थतज्ज्ञ म्हणतात हे पुरेसं नाही.

2014चा निवडणूक आयोगाचा डेटा सांगतो की या निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदानाचं प्रमाण 67 टक्के होतं. हा डेटा सांगतो की ग्रामीण भागातील मतदारांचं भाजपला मत देण्याचं प्रमाण हे 18 टक्क्याहून वाढून 30 टक्क्यांपर्यंत गेलं. यापूर्वी भाजप हा शहरी किंवा निमशहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे, अशी समजूत होती ती या निकालामुळे बदलली.

पण सध्या शेतकरी नाराज आहेत आणि त्यांना पुन्हा आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी सरकार मोठ्या घोषणा करू शकतं.

"कर्जमाफी किंवा किमान आधारभूत किंमत वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. तेलंगणा सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रति एकर 4,000 रुपये देण्याची योजना लागू केली आहे. सरकार हीच योजना देश स्तरावर लागू करू शकतं. जर असं झालं तर सरकारी तिजोरीवर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 0.7 टक्के इतका तणाव पडू शकतो," असं इंडिया रेटिंग्स आणि रिसर्चचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ डी. के. पंत सांगतात.

"कॉर्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्याहून कमी करून 25 टक्क्यावर आणावेत, असं भारतीय उद्योजकांना वाटतं. पण करात काही कमी जास्त करणं म्हणजे पुन्हा हंगामी अर्थसंकल्प म्हणजे काय," यावर चर्चेला निमंत्रण देण्यासारखं आहे.

भाजपचा आणखी एक मोठा मतदार वर्ग आहे. तो म्हणजे युवावर्ग. हे सरकार मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकतं या आशेवर त्यांनी मतदान केलं आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीनं सांगितल्यानुसार गेल्या वर्षी 1 कोटी 11 लाख लोकांचे रोजगार कमी झाले आहे. तर प्रश्न असा आहे की सरकार या तरुणांना पुन्हा आपल्याकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी होईल का?

पण पैसा कुठे आहे?

निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याणकारी योजनांवर जास्त पैसा खर्च करणं म्हणजे वित्तीय तूट वाढवणं हे समीकरण आहे. या कोंडीतून सरकारची कशी सुटका होईल? याबाबत मुडीज सारख्या रेटिंग एजन्सीजनी धोक्याचा इशारा दिला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात GDPच्या 3.3 टक्के वित्तीय तूट निर्माण होऊ शकते, असा आमचा अंदाज आहे. जर सरकारनं निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मोठी आश्वासनं दिली आणि त्यावर पैसा खर्च केला तर वित्तीय तूट वाढून 3.4 टक्के होऊ शकते, असा इशारा मुडी'जनं दिला आहे.

अर्थतज्ज्ञ सांगतात की या कठीण काळात RBI सरकारच्या मदतीला धावू शकतं. रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या गंगाजळीतून जास्त पैशांची मागणी सरकारनं केली होती. त्यामुळेच ऊर्जित पटेलनं आपला राजीनामा दिला होता.

जर सरकारनं हा दबाव RBI वर कायम ठेवला तर त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चुकीचा संदेश जाऊ शकतो आणि त्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार आपला हात आखडता घेऊ शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)