बजेट 2019 : मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तेलंगणाची योजना कॉपी केली?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्रवीण कासम
- Role, बीबीसी तेलुगू प्रतिनिधी
दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्षाला 6 हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. यासाठी लागणारे 75 हजार कोटी रुपये सरकार देणार आहे. यासारखीच एक योजना गेल्या वर्षी राज्यातल्या निवडणुकीपूर्वी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी लागू केली आहे.
केंद्राच्या या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' या योजनेत 3 टप्प्यात शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.
या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि चालू आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं.
के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारनं तेलंगणात 2018मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यासाठी 'रयतू बंधू योजना' लागू केली. तेलंगणासारखीच योजना मोदी सरकार आणेल, असा अंदाज माध्यमांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच बांधला होता.
तेलंगणा निवडणुकीत रयतू बंधू योजनेचा लाभ झाला, असं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं (TRS) मत होतं. कारण योजना सुरू केल्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यांत तेलंगणात निवडणूक झाली आणि TRSनं यात मोठं यश मिळवलं.
"राज्यातील शेतकरी वर्गानं या योजनेची प्रशंसा केली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होईल," असं माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, RYTHUBANDHU.TELANGANA.GOV.IN
"सरकारनं देशभरात ही योजना लागू करण्यासाठी विचार करायला हवा," असं त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिलं होतं.
असं असलं तरी या योजनेवर टीकाही झाली. कर्जमाफी देणं हा योग्य पर्याय नाही आणि शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी मदत करायला हवी, असं State Bank of Indiaचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटलं होतं.
रयतू बंधू योजना काय आहे?
तेलंगणात रयतू बंधू योजनेअंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते.
फोटो स्रोत, EPA
खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रति एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 10 मे 2018ला करीमनगर जिल्ह्यातल्या इंदिरानगर गावात या योजनेची घोषणा केली होती.
या योजनेसाठी सरकारनं 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 12 हजार कोटी राखून ठेवले आहेत. तसंच या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एका विशेष कृषी वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे.
शेतजमीन नावावर असणारा प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे. भूमिहीन आणि भाडेतत्त्वानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू नाही.
ही एक बाब आणि केसीआर सरकारनं जाहीर केलेली किंमत या दोन गोष्टींमध्ये मोदी सरकार आणि तेलंगणा सरकार यांमध्ये फरक दिसून येतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेविषयीच्या अधिक माहितीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
रयतू बंधू योजनेसाठी पात्र असलेल्या 58 लाख शेतकऱ्यांना सरकारनं पासबुक दिलं आहे.
शिवाय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थ, बँकिग, शेती आणि राज्याच्या माहिती विभागानं एकत्र येत एका समितीची स्थापना केली आहे.
लाभार्थ्यांपर्यंत चेकच्या माध्यमातून अनुदान पोहोचवण्यात येतं आणि राज्यातल्या 8 बँका यासाठी कार्यरत आहेत.
या योजनेसाठी नाव नोंदणी केलेल्या आणि पासबुक असलेल्या शेतकऱ्यांनाच चेक दिले जातात. तसंच निधीच्या वितरणाची सर्व माहिती रयतू बंधू योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकली जाते.
यामध्ये लाभार्थ्याचं नाव, आधार क्रमांक, वय, खाते क्रमांक, महसूल विभाग, जिल्हा यांचा समावेश असतो.
रयतू बंधू योजनेचा स्टँप असलेले हे चेक तीन महिन्यांसाठी वैध असतात. पहिला चेक कालबाह्य झाल्यास नवीन चेक देण्यात येतो. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून लाभार्थ्यांना दोनदा चेक मिळतो.
शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी ही योजना आहे, असं तेलंगणा सरकार म्हणत आहे, तर या योजनेमुळे फक्त मोठ्या प्रमाणावर जमीन नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना काहीही लाभ होत नाही, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.
इतर राज्यांमधील योजना
शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी इतर अनेक राज्यांनी ही योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओडिशा आणि झारखंड या दोन राज्यांनी रयतू बंधू योजनेत काही बदल करून शेतकऱ्यांसाठी योजना सुरू केली आहे.
ओडिशा सरकारनं 'Krishak assistance for Livelihood and Income Augmentation' (KALIA) नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांमध्ये 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
ओडिशा सरकारच्या या योजनेचा लाभ भूमिहीन आणि भाडेतत्त्वार जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
झारखंड सरकारनं प्रति एकर 5 हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचं ठरवलं आहे. पण ही मदत 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
'मुख्यमंत्री कृषी योजना' असं या योजनेचं नाव आहे आणि नवीन आर्थिक वर्षापासून ती अंमलात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातल्या 22.76लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असं झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
याच पावलावर पाऊल ठेवत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीवर 5 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
फोटो स्रोत, Twitter
तेलंगणा राष्ट्र समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष के. तारक रामा राव यांनी इतर राज्यांत रयतू बंधू योजनेच्या धर्तीवर योजना राबवली जात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
"देशही आता तेलंगणाच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे. ओडिशा, झारखंड या दोन राज्यांनी रयतू बंधू आणि रयतू भीमा योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. पश्चिम बंगाल योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली योजना इतर राज्यांनाही आवडत आहे, यामुळे आनंद वाटतो," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
