पुणे पाणीकपात : पाणी प्यायला आधी द्यायचं की सिंचनासाठी वापरायचं?

पाणीपुरवठयावरून जलसंपदा विभाग आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या वादात पुणेकरांना पाणी कपातीला सामोरं जावं लागत आहे. जलसंपदा विभागानं 16 जानेवारीला दुपारी तीन वाजता पालिकेला पाणीपुरवठा करणारे दोन पंप बंद करण्यात आले.

पुण्याच्या आजूबाजूला असलेल्या धरणांमधून शहराप्रमाणेच बाजूच्या गावांनाही शेतीसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहराकडून होणाऱ्या पाण्याच्या वापरामध्ये वाढ झाली होती. पालिका प्रशासनानं पाण्याचा वापर कमी केला नाही तर उन्हाळ्यात शेतीसाठी पाणी सोडण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते, असं जलसंपदा विभागाकडून वारंवार सांगितलं जात होतं.

जलसंपदा विभागाने वारंवार सूचना देऊनही पुणे महानगरपालिकेकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. जलसंपदा विभागानं घालून दिलेल्या मापदंडापेक्षाही अतिरिक्त पाणी महापालिकेकडून उचललं जात होतं. महापालिकेला दिवसाला 692 दशलक्ष लीटर पाणी उचलण्याची परवानगी असताना बुधवारी महापालिकेकडून जवळपास 1400 दशलक्ष लीटर पाणी उचललं गेल्यानंतर जलसंपदा विभागानं खडकवासला धरणावरील दोन पंप कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद केले.

महापालिकेनं पुन्हा पंप सुरू करू नयेत यासाठी जलसंपदा विभागानं आपले कर्मचारीही तैनात केले. शेतीसाठी जुलै महिन्यापर्यंत पाणी पुरवठ्याचं नियोजन करणंही महत्त्वाचं आहे, अशी भूमिका घेत जलसंपदा विभागानं ही कारवाई केली.

जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिकेच्या या वादात पुणेकरांचे पाण्यासाठी हाल होत आहेतच, पण या वादाने पाणीपुरवठ्याच्या प्राधान्यक्रमांचा मुलभूत प्रश्नही उपस्थित केला आहे. याच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी आपल्या लेखामधून केला आहे.

पाण्याचा नेमका प्रश्न काय आहे?

पुण्यात सध्या पाण्यावरून बरेच काही घडते आहे. प्रथम कालवा फुटला. त्याचे कवित्व अद्याप चालू आहे. आता पिण्याच्या पाण्यावरून जल संपदा विभाग आणि महानगर पालिका यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे.

त्या निमित्ताने जल-कारभाराचा (Water Governance) काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, पाण्याबद्दलच्या चर्चा मोघम राहू नयेत. जलनीती, जलकायदे आणि विहित कार्यपद्धतींबाबतची साक्षरता वाढावी आणि जल-कारभाराच्या अधिकृत यंत्रणेचा सुयोग्य वापर व्हावा.

शेती विरुद्ध इतर वापराचे पाणी

राज्यात आजमितीला एकूण 3,910 राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (87 मोठे, 297 मध्यम, 3,526 लघु) बांधून पूर्ण झाले आहेत. त्यांची एकूण निर्मित आणि उपयुक्त साठवण क्षमता अनुक्रमे 48,705 दलघमी (1,720 TMC) आणि 40,897 दलघमी (1,445 TMC) आहे.

आपल्या बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात फक्त सिंचनाचा विचार केला गेला आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांची लाभक्षेत्रे मोठी झाली, कालवे खूप लांब झाले, बिगर-सिंचनाची (पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापराचे पाणी) तरतूद त्यात नव्हती.

प्रकल्प पूर्ण होऊन जलसाठे निर्माण झाल्यावर साहजिकच बिगर सिंचनाच्या मागणीने जोर धरला. सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात आरक्षणे आली. मूळ प्रकल्प सिंचनाकरिता असताना पाणी वापराच्या अग्रक्रमात मात्र बिगर सिंचनाने बाजी मारली, आणि सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन या वादाचा जन्म झाला.

क्षेत्रीय वाटप आणि पाणी वापर

शासनाने दि. 17 नोव्हेंबर 2016च्या शासन निर्णयानुसार सिंचन प्रकल्पातून पिण्यासाठी 15 टक्के, औद्योगिक 10 टक्के, सिंचन 75 टक्के, असे क्षेत्रीय वाटप (Sectoral allocation) निर्धारित केले आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सप्टेंबर 2017च्या एका अहवालानुसार सर्वसाधारण वर्षात राज्यातील भूपृष्ठावरील एकूण पाणी वापर आजमितीला 34,000 दलघमी आहे. पाणी वापराच्या प्रकारानुसारचा तपशील पुढील प्रमाणे - पेयजल 6,800 दलघमी (20%), औद्योगिक 1,020 दलघमी (03%) आणि सिंचन 26,180 दलघमी (77%).

जलक्षेत्रात सुधारणा आणि पुनर्रचना

जलक्षेत्रात सुधारणा आणि पुनर्रचना करण्यासाठी राज्याने 2003 साली जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेच्या मदतीने महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प राबवला.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम (MMISF) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम (MWRRA), हे दोन कायदे 2005 साली केले. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हा या सुधारणांचा गाभा मानला गेला. पाणी वापर हक्क निश्चितीचे अधिकार मजनिप्राला दिले. जल-कारभाराकरिता नदीखोरे अभिकरणं, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि जल प्राधिकरण अशी नवीन संस्थात्मक बांधणी करण्याचं घोषित केलं.

पण कथनी आणि करणी यात मोठा फरक आहे. प्रत्यक्ष व्यवहार हा जलक्षेत्रातील सुधारणा आणि पुनर्रचनेची चेष्टा करणारा ठरला.

राज्यातील एकूण पाण्याचे आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे नियमन करण्याची जबाबदारी ज्या मजनिप्रावर आहे, त्या मजनिप्राच्या कायद्यालाच नियम नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. तो तयार नसताना मजनिप्राने 191 प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

प्रस्तुत लेखकाने त्या संदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेमुळे ते सर्व प्रकल्प बेकायदेशीर ठरले. नदी-खोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. प्रस्थापित पाटबंधारे विकास महामंडळांनाच नदी-खोरे अभिकरण असे 'मानले' गेले.

मजनिप्रा कायद्यात पाणी वापरकर्त्या संस्थांना पाणी वापर हक्क देण्याची एक चांगली तरतूद आहे. मूळ कायद्यानुसार पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार मजनिप्राला होते. पण 2005 ते 2011 या कालावधीत मजनिप्राने ते अधिकार वापरलेच नाहीत.

कायदा होण्यापूर्वी स्थापन झालेली उच्चाधिकार समितीच अनधिकृतपणे कार्यरत राहिली आणि तिने फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाचे पाणी बिगर-सिंचनाला बेकायदेशीरपणे देऊन टाकले. पुढे 2011 साली मजनिप्रा कायद्यात सुधारणा केली गेली.

पाणी वापर ह्क्कांचे अधिकार मजनिप्राऐवजी शासनाकडे घेण्यात आले. उच्चाधिकार समितीचे निर्णय पूर्वानुलक्षी पद्धतीने कायदेशीर आणि अपरिवर्तनीय ठरवले गेले. आणि कहर म्हणजे त्या निर्णयांसंदर्भात न्यायालयाकडे जायलाही बंदी घातली गेली.

पाण्याचे बेकायदेशीर फेरवाटप अशा रीतीने कायदेशीर झाले. प्रकरण एवढ्यावर संपले नाही. MMISF कायद्यानुसार ज्या प्रकल्पात कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यात आली आहे, अशा प्रकल्पांनाच फक्त (म्हणजे एकूण 3,910 प्रकल्पांपैकी फक्त 286 प्रकल्पांना) पाण्याची हक्कदारी लागू करण्यात आली.

बिगर-सिंचन पाणी पुरवठ्यासाठी जे करारनामे करावे लागतात त्या करारनाम्यांचे सुधारित नमुने (2005 सालचे दोन्ही कायदे आणि त्यात झालेल्या सुधारणांप्रमाणे)अद्याप तयार नाहीत. राज्यातील जल-कारभाराचा हा उद्वेगजनक तपशील येथे संपत नाही. अजून चक्रावून टाकणारा तपशील बाकी आहे.

पाण्याचा वाद, जलकायदा आणि करारनामे

पुण्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या वादात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ हे तथाकथित नदीखोरे अभिकरणाच्या भूमिकेत आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाच्या 1996 सालच्या कायद्याचे नियम अद्याप केलेले नाहीत.

पुणे महानगर पालिका ठोक घरगुती पाणी वापरकर्ता (Domestic Bulk Water User) आहे. नदीखोरे अभिकरण खरेच अस्तित्वात आले असते तर कदाचित महानगर पालिकेला तिची बाजू मांडायला अधिकृत व्यासपीठ उपलब्ध झाले असते.

बिगर सिंचन पाणी पुरवठ्यासाठी करारनाम्याचा जो नमुना वापरात आहे, तो शासनाच्या जुन्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे (दि. 21 जानेवारी 2003, 07 एप्रिल 2003, 11 जून 2003, 13 जानेवारी 2004) असण्याची शक्यता आहे. त्या नमुन्यात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 (मपाअ) आणि बाँबे कालवे नियम 1934चा संदर्भ दिला आहे.

1934 सालचे कालवे नियम मपाअ 76ने निरसित केलेल्या बाँबे इरिगेशन अॅक्ट 1889 या कायद्यावर आधारित आहेत. मपाअ कायदा करून 43 वर्षं झाली असली तरी त्या कायद्याचे नियम अद्याप केलेले नाहीत. ते करण्याचे आदेश शासनाला द्यावेत, अशी प्रार्थना करणारी प्रस्तुत लेखकाची एक जनहित याचिका 2014 सालापासून अद्याप प्रलंबित आहे.

जल-कारभाराचा हा सर्व तपशील प्रस्तुत लेखकाने वारंवार मजनिप्राच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. इतकी वर्षे मजनिप्राने त्याची दखल घेतली नव्हती. पण पाणीवापर हक्कांचे निकष, पाणीपट्टीतील थकबाकी आणि करारनामे, या संदर्भात मजनिप्राने अनुक्रमे दि. 22 सप्टेंबर 2017, 11 जानेवारी 2018 आणि 15 मे 2018 रोजी दिलेल्या आदेशांवरून थोडीफार आशा निर्माण झाली आहे.

'सिंचन दादा'ला परिस्थितीने दिलेला इशारा

पेयजल, सिंचन आणि औद्योगिक पाणी वापर, हे खरे तर जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. जलक्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही. पण आजवर या कुटुंबात 'सिंचन दादा'च्या मर्जीनुसार निर्णय झाले.

पेयजल, भूगर्भातील पाणी, मृद व जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ही मंडळी 'गावाकडची अडाणी भावंडं' ठरली. त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली.

तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात स्थायिक झालेला, पण शेतीच्या उत्पन्नाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा 'हुशार भाऊ' निघाला.

सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहेमीच पुरुषार्थ वाटला.

पुण्यातील वाद हा सिंचनदादाला परिस्थितीने दिलेला अजून एक इशारा आहे.

(लेखक सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ तसंच एकात्मिक राज्य जल आराखडा समितीचे माजी तज्ज्ञ सदस्य आहेत)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)